मधेस प्रदेशको राजनीतिक परिस्थितिले नयाँ मोड लिएको छ। प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले बर्दिबासको पानस होटलमै एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्दै शपथ खुवाएपछि विवाद चर्किएको छ।
यो घटनाले संवैधानिक प्रक्रिया, राजनीतिक दलको आन्तरिक रणनीति र नेतृत्व दबाबबीचको संवेदनशील सम्बन्धलाई उजागर गरेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सिफारिस र दबाबमा प्रदेश प्रमुखले यस्तो निर्णय लिनु, दलभित्रै आलोचना र असन्तोष निम्त्याएको छ। एमाले मधेस प्रदेशका प्रमुख सचेतक हरिनारायण महतोले यस कदमलाई दलको प्रतिष्ठामा धक्का भनेका छन्।
विरोधका स्वर पनि तीव्र भएका छन्। नेपाली कांग्रेस, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति र अन्य दलले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा तोडफोड, टायर बालेर प्रदर्शन, र कर्मचारी तथा प्रहरीमाथि आक्रमणको प्रयास गरेका छन्। यसले प्रदेशमा राजनीतिक अस्थिरता र सामाजिक तनाव निम्त्याएको छ।
प्रदेश प्रमुख भण्डारीको राजनीतिक यात्रा र अनुभव पनि यस घटनाको पृष्ठभूमि बुझ्न महत्वपूर्ण छ। उनी २०७८ सालमा डेनमार्कका लागि प्रस्तावित राजदूत थिइन्, तर सरकार ढलेपछि पद प्राप्त गर्न सकेकी थिइनन्। २०८० फागुन २९ मा ओलीकै सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख बनेकी भण्डारी लामो समयदेखि एमालेको पूर्णकालीन कार्यकर्ता र अखिल नेपाल महिला संघकी नेता रहिसकेकी छिन्।
राजनीतिक विश्लेषकका अनुसार, यस घटनाले मधेस प्रदेशमा संवैधानिक अधिकार, दलभित्रको सत्ता खेल, र जनतासँगको संवेदनशीलताबीचको सन्तुलन परीक्षणमा परेको छ। आगामी दिनमा राजनीतिक वार्ता, कानुनी चुनौती र आन्दोलनले यस घटनाको दिशा निर्धारण गर्ने देखिन्छ।
-1759065636.jpg)
-1759064972.jpg)
