सरकारले उद्यमशील युवालाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले अघि सारेको ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रम’ अन्ततः बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको प्रचलित कर्जा प्रणालीमै सीमित हुने भएको छ। सुरुमा धितोविहीन रूपमा उद्यमशील सोचलाई प्रोत्साहन गर्ने, अचल सम्पत्ति अभावमा पनि युवालाई सहज ऋण उपलब्ध गराउने भनिएको यो कार्यक्रम हालै सार्वजनिक गरिएको ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८२’ मार्फत आफ्नो मूल उद्देश्यबाट मोडिएको देखिन्छ।
१९ असोजमा सार्वजनिक कार्यविधि अनुसार अब कर्जा प्रवाहदेखि असुलीसम्मको सम्पूर्ण जिम्मेवारी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको काँधमा आएको छ। कार्यविधिले स्टार्टअप उद्यमीहरूले आफ्नै सञ्चालनमा रहेको परियोजनालाई धितोका रूपमा राखेर सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यससँगै कर्जा प्राप्तिका प्रक्रिया पनि बैंकहरूले अन्य साधारण ग्राहकसँग गर्ने सम्झौता र सर्तहरूजस्तै हुनेछन्।
नयाँ कार्यविधिले कर्जा भुक्तानीको सम्पूर्ण जिम्मेवारी उद्यमीमाथि नै थोपरेको छ। कर्जाको साँवा वा ब्याज समयमा नतिरे बैंकलाई कानुन बमोजिम असुलउपर गर्ने पूर्ण अधिकार दिइएको छ। कर्जा असुली, अनुगमन र कालोसूचीमा राख्ने अधिकार बैंकलाई प्रदान गरिएको छ, जसका लागि सम्बन्धित निकायले बैंकको सिफारिस अनुसार कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था समेत कार्यविधिमा समावेश गरिएको छ।
सहुलियतपूर्ण भनिए पनि कार्यविधिले बैंकहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्दा लाग्ने प्रशासनिक वा सेवा शुल्कका रूपमा अधिकतम ०.१५ प्रतिशतसम्म शुल्क लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। कर्जाका लागि योग्यता मापदण्ड पनि तोकिएका छन् — प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म, कम्पनी वा सहकारीका रूपमा दर्ता भएका, नवीन सोचसहित वस्तु वा सेवाको उत्पादनमा संलग्न र उच्च वृद्धिको सम्भावना भएका उद्यम मात्र योग्य ठहरिनेछन्।
त्यस्तै व्यवसाय दर्ता भएको १० वर्ष ननाघेको र कुनै पनि आर्थिक वर्षमा वार्षिक कारोबार १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नभएको हुनुपर्ने छ। अयोग्यताका सर्तमा विदेशबाट वस्तु वा सेवा आयात गर्ने व्यवसाय, कालोसूचीमा परेका व्यक्ति वा कम्पनी, र होल्डिङ तथा लगानी कम्पनीहरूलाई बाहिर राखिएको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रमका लागि ७३ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ८८ करोड ६६ लाख बराबरको कर्जा प्रवाह भइसकेको छ। गत वर्ष प्राप्त ५,१५८ प्रस्तावमध्ये १,३१४ परियोजना प्रारम्भिक छनोटमा परेका थिए, जसमा ६ सय उद्यमीलाई अन्ततः कर्जा प्रदान गरिएको थियो।
औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानका सूचना अधिकारी मनिराम गौतमका अनुसार कार्यविधि मन्त्रालयबाट स्वीकृत भई अभिलेखमा राखिएको छ र औपचारिक पत्र प्राप्त भएपछि मात्रै चालु वर्षका लागि आवेदन आह्वान गरिनेछ। चालु वर्षमा कर्जाको अधिकतम सीमा पनि घटाएर २५ लाखबाट २० लाख रुपैयाँमा सीमित गरिएको छ।
कार्यविधिअनुसार सरकारले कर्जा प्रवाहका लागि सरकारी स्वामित्वका वाणिज्य बैंकहरूमा छुट्टै खाता खोली रकम जम्मा गर्नेछ। यदि कुनै स्थानीय तहमा सरकारी बैंक उपलब्ध नभए, सरकारी कारोबार गर्न तोकिएका निजी वाणिज्य बैंकहरूलाई पनि कर्जा वितरणको जिम्मेवारी दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
-1760356606.jpg)
-1760356606.jpg)
-1759065636.jpg)
-1759064972.jpg)
