अन्तरिम सरकारले खर्च कटौतीको १२ बुँदे योजना सार्वजनिक गर्दै सांसदसहित विभिन्न राजनीतिक पदाधिकारीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको छ।
प्रतिनिधि सभा विघटन भइसके पनि राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभा कायम रहेको अवस्थामा सरकारले फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि खर्च व्यवस्थापनमा परेको दबाबलाई मध्यनजर गर्दै यो निर्णय गरेको हो।
सरकारले सार्वजनिक गरेको निर्णयमा भनिएको छ, “राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख तथा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री बाहेक सांसदलगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने।”
यसैगरी नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखका स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीन जनासम्म मात्र नियुक्ति गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
कार्यकक्ष, गाडी र विदेश भ्रमणको सुविधा हटाइयो
सरकारको निर्णयअनुसार मन्त्री तथा पदाधिकारीका स्वकीय सचिवालयलाई मन्त्रालयभित्र अलग्गै कार्यकक्ष उपलब्ध गराइने छैन। त्यस्तै, स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीका लागि सवारी साधन, वैदेशिक भ्रमण तथा अन्य भौतिक सुविधा पनि उपलब्ध नगराइने जनाइएको छ।
प्रेस समन्वयका लागि अतिरिक्त नियुक्ति नगरी सम्बन्धित निकायकै प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारीमार्फत कार्यसम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाइने निर्णय पनि भएको छ।
अतिरिक्त सुविधा खारेज
नेपाल सरकारका प्रतिनिधि राजदूतलाई नियमअनुसार तोकिएका सुविधा बाहेक माथिल्लो तहमा दिइँदै आएका थप सुविधा खारेज गरिएको छ। सार्वजनिक संस्थानमा रिक्त रहेका कार्यकारी प्रमुख पदमा तत्कालका लागि स्थायी सेवाका कर्मचारीलाई काजमा खटाइने निर्णय गरिएको छ।
त्यस्तै, महँगा इलेक्ट्रोनिक्स र विलासी सामग्री खरिद नगर्ने, ग्याँस, साइकल, स्वास्थ्य बीमा शुल्क, विद्युत महसुल भुक्तानी, ह्याण्डपम्प, साडी वितरणजस्ता वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
बैठक भत्ता र आवास सुविधा रोकिने
नियमित कामका लागि दिइँदै आएको बैठक भत्ता खारेज गरिएको छ। तर कानून बमोजिम गठन भएको समितिको काममा कार्यालय समयबाहेक बसेको बैठकमा भने भत्ता उपलब्ध हुने व्यवस्था यथावत् रहनेछ।
साथै, सरकारी आवास प्रयोग नगरी आफ्नै वा परिवारको निजी आवास प्रयोग गर्ने पदाधिकारीले आवास सुविधावापत रकम लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
परामर्श र भौतिक संरचनामा मितव्ययिता
विद्यमान जनशक्तिबाट सम्पादन हुने कामका लागि बाह्य सेवा परामर्श लिन नपाइने भएको छ। विधेयक, नियम, विनियम, कार्यविधि, दिग्दर्शन, मापदण्ड तथा निर्देशिका बनाउन पनि सेवा परामर्श नलिइने जनाइएको छ।
त्यस्तै, सरकारी कार्यालयहरूले आवश्यकता भन्दा बढी कोठा र सुविधा भएको घर भाडामा नलिने तथा सकेसम्म व्यापारिक क्षेत्र र प्रमुख मार्गमा कार्यालय स्थापनाका लागि घर नलिने निर्णय गरिएको छ। विदेशस्थित नियोगमा पनि यस्तै व्यवस्था लागू गरिनेछ।
पुराना सामग्री उपयोग गर्ने व्यवस्था
सरकारी निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई सवारी साधन, मोबाइल फोन, कम्प्युटर, फर्निचर, मोटरसाइकलजस्ता सामानमा नयाँ खरिद नगरी पुराना सामान प्रयोग गर्न भनिएको छ। क्षतिग्रस्त कार्यालयहरूलाई चाहिने सामग्री नजिकैको कार्यालयमा भएको सामानबाट हस्तान्तरण गरी उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
यससँगै सरकारी भौतिक संरचनाको बीमा गर्ने कार्य पनि सुरु गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ।
