जेनजीको सडक आन्दोलनले अप्रत्यासित तरिकाले सत्ता ढालेपछि अहिले सबैको चासो राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक स्थायित्वमा केन्द्रित भएको छ । जेनजी आन्दोलनका युवा अगुवाहरूले मूल रुपमा अघि सारेको राजनीति स्थायित्व र दिगो समृद्धि कसरी हात पार्न सकिएला भन्नेमा चासो समेटिएको छ ।
चुनावी अन्तरिम सरकारले संसद विघटन गरी चुनावको मितिसमेत घोषणा गरिसकेको छ । नेपालको संविधान २०७२ मा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था छैन । संसद् विघटनले संविधान संशोधनको बाटो बन्द गरिदिएको अवस्थामा राजनीतिक स्थायित्वका लागि अघि सारिएको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको एजण्डा कसरी सम्बोधन होला भन्ने अन्योल सृजना भएको छ ।
संवैधानिक कानूनका जानकारहरू आउँदो फागुन २१ गते हुने चुनावमार्फत् प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको माग सम्बोधन हुन सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा एकमत छैनन् । यो व्यवस्थाका लागि संविधान संशोधन हुनुपर्ने र यसका लागि संसद बाहाल भएको अवस्था हुनुपर्ने बताउनेहरूको बाहुल्यता छ । राजनीतिका केही जानकारहरूले २०६३ को राजनीतिक परिर्वनले राजनीतिक निकास खोजेजस्तै दलीय सहमतिमा माग सम्बोधन गर्न सकिने मत पनि प्रकट गरेका छन् ।
फागुन २१ मा हुने भनिएको चुनावअघि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको माग सम्बोधन हुन नसक्ने अधिवक्ता कमलमोहन पोखरेल बताउँछन् । मध्य नेपालसित कुरा गर्दै उनले भने, ‘नेपालको संविधान २०७२ मा भएको मन्त्रिपरिषदु र प्रतिनिधिसभा गठनसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन नभएसम्म प्रत्यक्ष रुपमा कार्यकारी प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनै सक्दैन ।’ अन्तरिम सरकारले आउँदो फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमात्र गराउने भन्दै उनले त्यो चुनावमा परिवर्तनका पक्षधरहरू दुईतिहाइ निर्वाचित भएर संविधान संशोधन गरे भनेमात्रै माग पूरा हुन सक्ने बताए ।
संविधान संशोधनबाहेक अन्य कुनै विकल्पबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको मागलाई स्थापित गर्न नसकिने दाबी अभियन्ता सुष्मा द्विवेदीको छ । ‘जेनजीको आन्दोलन सफल हुन आम सहमतिबाट संविधानको कुनकुन मुद्दामा संशोधन गर्नुपर्ने हो त्योे मुद्दाको निर्वाचित संसद्बाटै प्रक्रियामा जान मिल्छ । अन्यथा मिल्दैन,’ उनले भनिन् नेपालको संविधानले संसदीय शासन प्रणालीमार्फत् शासन सञ्चालनको व्यवस्था गरेकोले माग सम्बोधनका लागि संशोधनको बाटो विकल्प रहेको जानकारहरू बताउँछन् । ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख बनाउनुपर्ने भए संविधानको धारा ७५ र ७६ संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्रीय प्रणालीलाई हटाएर प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत् कार्यकारी प्रमुख चयन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । धारा ७८, ८२, ८५, ९३ लगायतमा पनि परिमार्जन गर्नु पर्दछ,’ आमसञ्चार प्राधिकरण मधेश प्रदेशका संस्थापक अध्यक्ष श्यामसुन्दर यादवले बताए ।
यसबारे व्यापक छलफल, राजनीतिक दलबीच सहमति र कार्यकारी प्रमुखलाई नियन्त्रण गर्ने सन्तुलनलाई निश्चित गर्ने कानूनी ढाँचा तयार गर्नुपर्ने जानकारहरूले बताएका छन् । ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखले स्पष्ट जनादेशसहित शासन गर्ने अवसर पाउने भएकाले सरकार स्थायित्व, नीति निरन्तरता र कार्यान्वयन क्षमता बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । व्यापक विचार–विमर्श, सहमति र विधिसम्मत प्रक्रिया पूरा गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखसम्बन्धी मागलाई संविधान २०७२ अन्तर्गत सम्बोधन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।
ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पस वीरगञ्जका उपप्राध्यापक वीरेन्द्रप्रसाद शाह भने संविधान माग सम्बोधन गर्ने साधनमात्र हो, साध्य होइन भन्छन् । उनी अहिले नै संविधान संशोधन गरी कार्यकारी प्रमुखको चुनाव गर्न सकिने बताउँछन् । ‘नेपालमा धेरै प्रयोगहरू भइसकेको छ । यो विकल्प बाँकी रहेकोले धेरैको चाहना वा आवाज उठेकोले राजनीति दलहरू र तिनका मुख्य नेताहरूलाई विस्थापन गर्ने योभन्दा अर्को विकल्प छैन,’ शाहले थपे ।
-(1)-1758438652.jpg)
-1757318905.jpeg)
-(1)-1758438652.jpg)
-1757318905.jpeg)
