नेपाली कांग्रेस पार्टीमा रही राजनीति गर्दै आएकी शान्ति कार्की (शान्ति दिदी) समाज सेवामा पनि जोडिएको नाम हो । सय वर्षनजिक पुगेकी शान्ति दिदी राजनीतिमा अझै शसक्त र सक्रिय छन् ।
नेपाली कांग्रेस पर्साको नाम लिनासाथ वीरगन्जकी शान्ति दिदीको नाम जो कोहीले सम्झिहाल्छ । वीरगन्ज–१३ तेजारथ टोलमा जन्मिएकी उनी १६ वर्षको उमेरदेखि पञ्चायती शासन व्यवस्थाविरुद्ध राजनीतिमा होमिएकी थिइन् ।
प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि संघर्ष गर्दा शान्ति दिदीले पटकपटक (६ वर्ष) जेल जीवन बिताएको धेरैलाई अवगत छ । पञ्चायतकालीन शासकको यातना र पीडालाई प्रवाह नगरी राजनीतिमा होमिएकी शान्ति दिदीले जीवनको उत्तरार्धमा बिस २०७४ को स्थानीय चुनावमा वीरगञ्ज महानगरको उपप्रमुखमा टिकट पाएर जीत हात पारिन् । उनको राजनीतिक समर्पणलाई वीरगन्जवासीले न्याय गरे ।
शान्ति दिदीले ८७ बर्षको उमेरमा वीरगन्ज महानगरको उपप्रमुख पदमा रही नगरवासीको हितमा काम गरेर आफ्नो क्षमता प्रर्दशन गर्ने अवसर पाइन् । पाँच वर्षे कार्यकालमा विकास निर्माण कार्यका लागि कुनै बजेट नपाएकी शान्ति दिदीले न्यायिक समितिमार्फत न्याय सम्पादनको कार्यलाई भने उदाहरणीय तरिकाले निर्वाह गरेको वीरगन्ज महानगरपालिकाको तथ्यांकले पुष्टि गर्छ ।
उनी स्वयम् पनि न्यायिक क्षेत्रमा राम्रो काम गर्न सकेको तर्क गर्छिन् । नीतिले मेयरले जति पनि हातखुट्टा फैलाउन मिल्ने, तर उपमेयरको लागि सीमित अधिकार दिँदा देखिने गरी काम गर्न नपाएको उनको गुनासो छ । वीरगञ्जवासीले अमूल्य मत दिई उपमेयर पदमा जिताए पनि काम गर्ने अधिकार नपाएकोमा भने उनलाई अहिले पनि अपसोच छ ।
उपमेयर पदमा हुदाँ सरकारी सेवासुविधाबाट सामान्य गुजारा चलाउँदै आए पनि अहिले पदमा नरहँदा उनको दिनचर्या कसरी चलेको छ, कसैलाई जानकारी छैन । न त पार्टीले चासो राखेको छ, न त सरकारले बुझ्न चाहेको छ । विवाह नै नगरी सिङ्गो जीवन समाज सेवामा समर्पित आफ्नो बारेमा अहिले कसैले वास्ता नगरेकोमा उनको गुनासो पनि छ ।
राजनीतिप्रति उनको जोश युवाभन्दा कम छैन । अझै पनि समाज सेवा गर्ने ईच्छा पूर्ण भइनसकेकोले पार्टीले टिकट दिए मेयरमा लड्ने इच्छा शान्ति दिदीमा छँदैछ ।
वीरगन्जको गहवामाई मन्दिरको अतिथि सदनमा बस्दै आएकी शान्ति दिदीको खाने, बस्ने सम्पूर्ण खर्च दाजुभाई बहिनीले जुटाइदिएका छन् । राज्यले बेवास्ता गर्दा पनि परिवारले भरणपोषण गर्दै आएकोले अरूको दान लिएर जीविकोपार्जन नगर्नेमा उनी प्रतिबद्ध छन् ।
देशमै सबैभन्दा ज्येष्ठ महिला उपमेयरको रुपमा पाउँदा पनि राजनीतिक वृत्तले भने खासै महत्व नबुझेको स्थानीयको विश्लेषण छ । पद बाहिर हुँदा राज्यले जेष्ठ जनप्रतिनिधिको जीविकोपार्जनको विषयमा नसोचेको महिला जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ । राजनीतिमा जीवन अर्पण गरेकाहरूको जीविकोपार्जनको व्यवस्थापनमा राज्य जिम्मेवार बन्नुपर्ने धेरैको तर्क छ ।
-171-1756039148.jpg)
-171-1756039148.jpg)
