कायापलट र विकल्प एन अल्टर्नेटिभको संयुक्त आयोजनामा आइतबार जनकपुरधाममा ‘ई–रिक्सा लाइसेन्स सम्बन्धी सरोकारवाला छलफल कार्यक्रम’ सम्पन्न भएको छ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले ई–रिक्सा चालकले बिना लाइसेन्स सवारी सञ्चालन गर्दा हुने दुर्घटना तथा त्यसबाट उत्पन्न हुने आर्थिक र सामाजिक विपत्तिका कारण श्रमजीवी चालकमाथि थप बोझ परिरहेको भन्दै यस सम्बन्धी कानूनी प्रक्रिया छिटो कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
मधेश प्रदेश सरकारको श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका उप–सचिव होम प्रसाद घिमिरेले प्रदेशमा बढ्दो ई–रिक्साको संख्या, यससँग देखिएका चुनौती र समाधानका सम्भावनाबारे विस्तृत जानकारी प्रस्तुत गरे।
सो अवसरमा वन तथा वातावरण मन्त्री संजय कुमार यादव र श्रम तथा यातायात मन्त्री कौशल किशोर रायको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। साथै, ई–रिक्सा एसोसिएशनका पदाधिकारी, अभियन्ता, युवा अधिकारकर्मी तथा पत्रकारहरूको समेत सक्रिय उपस्थिति रहेको थियो।
मन्त्री यादव र रायले ई–रिक्सा सम्बन्धी समस्यालाई छिटो समाधान गर्दै चालकलाई व्यवहारिक परीक्षामार्फत लाइसेन्स प्रणालीमा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
कार्यक्रमले ई–रिक्सा सञ्चालनलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र कानूनी प्रक्रियाभित्र ल्याउन सरकार, सरोकारवाला संस्था र चालकबीच सहकार्य आवश्यक रहेको निष्कर्ष पनि निकालेको छ।
वीरगञ्ज महानगरपालिका र जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा गरिएको सर्वेक्षण अनुसार, ७०.७ प्रतिशत ई–रिक्सा चालकसँग लाइसेन्स छैन भने ३०.३ प्रतिशत चालकसँग मात्र लाइसेन्स रहेको छ। साथै, यी दुवै सहरमा ५२.३ प्रतिशतले लाइसेन्सको आवेदन नै दिएका छैनन्।
-171-1756039148.jpg)
-171-1756039148.jpg)
