प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० लाई बिहीबार बसेको बैठकबाट फरक मतसहित पारित गरेको छ । विधेयकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले फरक मत राखेका छन् ।
रास्वपाका तर्फबाट पूर्व शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री समेत रहेकी सांसद सुमना श्रेष्ठले तीन बुँदामा फरक मत राखेकी छन् ।
सांसद श्रेष्ठका फरक मत :
१) प्रारम्भिक बाल विकासबारे
सांसद श्रेष्ठले प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षाको आधार भएको उल्लेख गर्दै हालको प्रतिवेदनले यसलाई उपेक्षा गरेको बताएकी छन् । बालविकासमा कार्यरतलाई ‘सहजकर्ता’ भनिएकोमा आपत्ति जनाउँदै उनले यस क्षेत्रमा ९५% भन्दा बढी महिलाहरू कार्यरत भएको तथ्य औँल्याइन् । “वृत्ति विकासको प्रावधान नै नराखी कसरी यो क्षेत्रमा कोही आउँछ र टिक्छ भन्ने प्रश्न छ,” उनले भनिन् । हाल कार्यरत शिक्षकलाई ‘गोल्डेन ह्याण्डसेक’ को व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
२) छात्रवृत्ति प्रावधानबारे
२०७५ सालको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले निजी विद्यालयहरूलाई विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा १०–१५% छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयन नहुँदा समस्य भएको उनले औँल्याइन् । पूर्ण छात्रवृत्तिको परिभाषा प्रतिवेदनमा स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । अतिरिक्त शुल्कका कारण विपन्न वर्ग वञ्चित हुने अवस्था भएको भन्दै उनले आवासीय विद्यालयहरूले आफ्नो क्षमता अनुसार छात्रवृत्ति दिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
३) महिला शिक्षकको हकबारे
महिला शिक्षकलाई प्रजनन स्वास्थ्य तथा सरुवामा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने माग उनले राखेकी छन् । संविधानको धारा ३८ (५) अनुसार महिलालाई सकारात्मक विभेद गर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै उनले यो प्रावधान विधेयकमा समावेश गर्नुपर्ने बताइन् ।
सांसद श्रेष्ठले शिक्षा विधेयक ढिलो भए पनि केही राम्रा सिद्धान्त ल्याएको बताउँदै, प्रतिवेदनले बालबालिकाको उज्ज्वल भविष्यका लागि इमानदार कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन् ।
