प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले नेपाल शिक्षक महासंघसँग सम्बन्धित शिक्षक प्रधानाध्यापक नियुक्त भएपछि सदस्यता स्वतः निष्क्रिय हुने प्रस्ताव पारित गरेको छ।
समितिको बिहीबार सम्पन्न बैठकले महासंघको सदस्य रहेका शिक्षक प्रधानाध्यापकमा नियुक्त भएमा उनीहरूको महासंघ सदस्यता प्रधानाध्यापक रहेको अवधिसम्म स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था पारित गरेको हो। सो अवधिमा ती व्यक्तिले महासंघका तर्फबाट कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न हुन नपाउने प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ।
साथै, महासंघको सदस्य भएकै कारण कुनै शिक्षकले अतिरिक्त सेवा सुविधा प्राप्त गर्न नपाउने र आफ्नो जिम्मेवारी वा दायित्वबाट छुट नपाउने व्यवस्था समेत प्रस्तावमा समेटिएको छ।
महासंघको संस्थागत विकास तथा शैक्षिक सुधारसम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारलाई आर्थिक भार नपर्ने गरी महासंघले तोकेको दुई जना पदाधिकारीलाई काजमा पठाउन सकिने व्यवस्था पनि प्रस्तावमा गरिएको छ। यस्तो काजमा खटाइएका पदाधिकारीहरूले मन्त्रालयले तोकेको निकाय वा विद्यालयमा नियमित हाजिरी अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
बालबालिकाको पठनपाठनमा असर नपर्ने गरी उक्त पदाधिकारीलाई काजमा राख्दा वैकल्पिक शिक्षकको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि पारित भएको छ।
त्यस्तै, नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षाको गुणस्तर सुधार, शिक्षकको पेशागत क्षमता अभिवृद्धि लगायत विषयमा सञ्चालन गरेका रचनात्मक कार्यक्रमहरू समेटिएको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र शिक्षा मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि उक्त प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ।
