१६ वटा दलनिकट विद्यार्थी संगठनले विद्यालय शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया समावेशिताका आधारमा शतप्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धामार्फत गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
शुक्रबार संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै विद्यार्थी संगठनहरूले विद्यालय शिक्षा ऐनमा सो व्यवस्था सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन्।
तत्कालीन प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदा पनि विद्यालय शिक्षा ऐन अहिलेसम्म नआउनु सरकारको गम्भीर उपेक्षा भएको उनीहरूको आरोप छ। विद्यार्थी संगठनहरूले विधेयकप्रति सरकार उदासीन देखिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
उनीहरूले विद्यार्थीमैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन तुरुन्त जारी गर्न आग्रह गरेका छन्। साथै, संविधानको धारा ३१ अनुसार माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा पूर्णरूपमा निःशुल्क रूपमा प्राप्त गर्ने हकको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न पनि माग गरिएको छ।
संगठित विद्यार्थीहरूको भनाइमा, शिक्षा ऐन २०२८ अनुसार शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनको सम्पूर्ण दायित्व राज्यले लिनु पर्नेछ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको छलफलमा विद्यार्थी संगठनहरूको समेत सहभागिता गराइनुपर्ने उनीहरूको अर्को माग हो।
त्यस्तै, त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहित अन्य विश्वविद्यालयका ऐनअनुसार स्ववियु (स्ववियु) वा कल्याण परिषद्का निर्वाचन तत्काल गराउनुपर्ने उनीहरूको जोडदार माग छ।
संयुक्त विद्यार्थी संगठनले शिक्षा क्षेत्रमा पारदर्शिता, सहभागिता र समानताको सिद्धान्त पालना गर्दै तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
विज्ञप्ति :
