बिहार राज्यमा मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने विशेष अभियानअन्तर्गत झण्डै ६५ लाख मतदाताको नाम हटाउने प्रक्रिया सुरु भएपछि राजनीतिक बहस तीव्र बनेको छ। भारत निर्वाचन आयोग (ECI) को ‘स्पेशल इन्टेन्सिभ रिभिजन’ (SIR) अन्तर्गत पहिलो चरणको कार्य शनिबार सम्पन्न भएको हो।
पहिलो चरणमा मृत्यु, दोहोरो नाम, स्थायी स्थानान्तरण वा आवश्यक फारम नबुझाएका कारण देखाउँदै ६५ लाख नामहरू प्रारम्भिक रूपमा मस्यौदा मतदाता नामावलीबाट हटाइने आयोगको शुक्रबारको बुलेटिनमा उल्लेख गरिएको छ।
जनवरीमा प्रकाशित विशेष सारांश संशोधनअनुसार बिहारमा मतदाताको संख्या ७८.९ मिलियन (७ करोड ८९ लाख) थियो। निर्वाचन आयोगले नयाँ मस्यौदा नामावली आगामी अगस्ट १ मा प्रकाशित गर्नेछ। त्यसपछि एक महिना लामो दाबी र प्रमाणिकरण प्रक्रिया अगस्ट १ देखि सेप्टेम्बर १ सम्म चल्नेछ। अन्तिम मतदाता नामावली सेप्टेम्बर ३० मा सार्वजनिक गरिनेछ, जसको आधारमा यस वर्ष हुने बिहार विधानसभा निर्वाचन सम्पन्न हुनेछ।
यस विशेष अभियानमा करिब ९८,४९८ बुथ स्तरका अधिकारी (BLO), १.५ लाख राजनीतिक दलका एजेन्टहरू, ४ लाख स्वयंसेवक र जिल्ला तथा निर्वाचन अधिकृतहरूले सहभागिता जनाएका थिए।
निर्वाचन आयोगका एक अधिकारीले नाम नबताउने शर्तमा भने, “यो पछिल्ला वर्षहरूको सबैभन्दा ठूलो निर्वाचन अभियानमध्ये एक हो जहाँ राज्यका कर्मचारीहरूले फारम वितरणदेखि संकलन तथा भराउन सहयोगसम्म गरेका छन्।”
निर्वाचन आयोगले ७२.३ मिलियन मतदाताबाट फारम प्राप्त भएको जनाएको छ तर आवश्यक कागजातहरू—नागरिकता र बसोबास प्रमाण गर्ने—कति जनाले बुझाए भन्ने विवरण भने सार्वजनिक गरिएको छैन।
अररिया जिल्लाका एक बुथ अधिकारीका अनुसार, “हामी अहिले जे कागजात पाउँछौँ, जस्तै आधार कार्ड, रासन कार्ड, सम्पत्ति सम्बन्धी कागजात, ती सबै अपलोड गरिरहेका छौं। तर अन्तिम निर्णय आयोगले नै गर्नेछ।”
२००३ को मतदाता नामावलीमा नाम भएकाहरूले त्यसको प्रमाण देखाएर काम चलाउन सक्छन्। तर त्यसपछि जन्मिएका व्यक्तिहरूले आफ्नै कागजातसँगै बाबुआमाको पनि प्रमाण दिनुपर्नेछ। नयाँ व्यवस्था अनुसार ११ प्रकारका कागजात बुझाउन सकिनेछ, तर तीमध्ये आधार, मतदाता परिचयपत्र वा रासन कार्ड मान्य कागजातमा सूचीकृत छैनन्।
यो प्रक्रियालाई लिएर संसदमा विपक्षी सांसदहरूले विरोध जनाएका छन्। उनीहरूले यसलाई “मतदाता अधिकारमाथिको हमला” भन्दै विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्। तर निर्वाचन आयोगले भने यस अभियानको उद्देश्य “अयोग्य नामहरू हटाउने” रहेको बताएको छ।
भारतीय जनता पार्टीले यस अभियानलाई समर्थन जनाउँदै नामावलीको वैधता कायम राख्न यो आवश्यक रहेको बताएको छ। आयोगले शंका लागेका नेपाली, बंगलादेशी र म्यान्मारी नागरिकहरू सीमावर्ती जिल्लाहरू (जस्तै अररिया, किशनगन्ज, पुर्णिया र चम्पारण) मा नामावलीमा परेको भन्दै अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। यस्तो व्यक्तिको मामिला नागरिकता ऐनअनुसार सम्बन्धित निकायलाई सुम्पिने भनिएको छ।
आयोगले १२ राजनीतिक दलहरूसँग ६५ लाख हटाइने मतदाताको विवरण साँचो–झूठो छुट्याउन सल्लाहका लागि जुलाई २० मा साझा गरिसकेको छ, तर अझै धेरै विवादहरू बाँकी छन्।
अगस्ट १ मा मस्यौदा मतदाता नामावली प्रकाशित भएपछि दाबी तथा आपत्ति दर्ता गर्ने समय एक महिनाको हुनेछ। सेप्टेम्बर ३० मा अन्तिम नामावली सार्वजनिक गरिने तयारी छ। तर यस्तो छोटो समयावधिमा आपत्ति समाधान र पुनरावेदनको समय पर्याप्त नहुने भन्दै धेरैले वैध मतदाताहरू स्थायी रूपमा नामावलीबाट वञ्चित हुने खतरा औंल्याएका छन्।
यो अभियान राष्ट्रव्यापी रूपमा विस्तार गर्ने योजना अन्तर्गत पहिलो चरण हो। आगामी वर्ष २०२६ को निर्वाचनभन्दा अघि आसाम, केरल, पुदुचेरी, तमिलनाडु र पश्चिम बंगालमा पनि यस्तै प्रक्रिया सञ्चालन गरिनेछ।
हालै सर्वोच्च अदालतमा यस प्रकरणमा सुनुवाइ भइरहेका छन्। अदालतले यसअघि आधार, रासन कार्ड र मतदाता परिचयपत्रलाई मान्यतामा समेट्न आयोगलाई विचार गर्न भने पनि आयोगले जुलाई २१ मा दिएको जवाफमा यी कागजातहरू नागरिकताको प्रमाण नहुने दाबी गरेको छ। अब अदालतको जुलाई २८ मा हुने सुनुवाइपछि यस मुद्दाको नयाँ मोड आउन सक्नेछ।
