वीरगन्जको मुख्य बजारलाई दुई भागमा बाड्दै बीच भागबाट त्रिभुवन राजपथ निस्केको छ । यो सडक अतिक्रमणमा परेको बिषयले सर्वोच्चको ढोका पनि चहा¥यो । विभिन्न पक्षबाट सडक विस्तार गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा तौलिने क्रम लामै समय रह्यो । हुँदा–हुँदा न्यायलयको तराजुमा लामो समय राखिएको यो मुद्दा अन्तिममा तौलाई नपुगेको भनी खारेज भयो ।
गएको फागुन २८ गते सर्वोच्चले मुद्दालाई नै किनारा लगाइदिएपछि भने अब वीरगन्ज बजारको मुख्य बजार दुई भागमा विभाजन गर्दै रहने त्रिभुवन राजपथ सडकको विस्तार गर्ने कुराले आधिकारिक रुपमा एउटा पाटो समाएको हो । यो कुरा प्रति वीरगन्ज महानगरपालिका निकै उत्साहित भएको छ । अझ उसल त सडक विभाग अन्तर्गत पर्ने यो राजमार्ग विस्तारको काम नै वीरगन्ज महानगरले थालेको भनी दावी पनि गरिरहेको छ । महानगरभित्रका सडक पेटी वा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रकण जोगाउन पहिलेदेखि नै खटिरहेको महानगरले यो सडक अतिक्रमण पनि सह्रानीय नभएको समेत दावी गर्दै आएको छ । उसले आफ्नो दावी अनुसार बहुप्रतीक्षित अभियान भन्दै गएको सोमबारबाट त्रिभुवन राजपथ अतिक्रमित संरचनामा डोजर लगाएरै भत्काउन सुरु भएको छ ।
त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गत वीरगन्ज महानगरपालिका–१६ भन्सार क्षेत्रबाट महानगरले यो अभियान थालेको जनाएको छ । सो कार्यमा महानगरका मेयर राजेशमान सिंहको पनि आफै उपस्थिति रहेको देखिएको छ । उनले वीरगन्जको बजार क्षेत्रमा सडक बिस्तारबारे सर्वोच्च अदालतले गत फागुन २८ गते गरेको अन्तिम फैसला कार्यान्वयन गरेको दावी पनि गरेका छन् ।
अदालतको फैसला आइसकेपछि पूर्णपाठको प्रतीक्षा नगरिएको आरोपको सन्दर्भमा उनले कानुन व्यवसायीसँग सुझाव लिएर यो कदम चालिएको पनि बताएका छन् । हाललाई नेपाल भारत सीमादेखि छपकैंया पोखरीसम्मका संरचना भत्काइने छ । त्यसपछि राजमार्गको पूर्वतर्फका संरचना भत्काउन थालिने छ । यो खण्डमा राजमार्गका दायाँबायाँ २५÷२५ मिटर बिस्तार भएपछि मुख्य बजार हुँदै गण्डकसम्मको सडक बिस्तार गर्ने योजना रहेको मेयर सिंहले बताए । वीरगन्ज निवासी लक्ष्मण साह रौनियारलगायतले त्रिभुवन राजपथ बिस्तारको काम रोक्न २०७६ असोज ७ गते सर्वोच्चमा उत्प्रेषणको रिट निवेदन दिएका थिए । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सडक डिभिजन हेटौंडा, व्यापारिकमार्ग बिस्तार योजना वीरगन्ज पथलैया, जिल्ला प्रशासन पर्सा, जिल्ला प्रहरी पर्सा, मालपोत कार्यालय पर्साविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो ।
सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडा र व्यापारिकमार्ग विस्तार आयोजना कार्यालयले २०७६ को छठ लगत्तै सडक विस्तार गर्ने तयारी गरे पनि स्थानीय घरधनीहरू बाधक बन्दै आएका थिए । २०७६ भदौमा कार्यालयले निकालेको १५ दिने सूचनाको म्याद सकिएपछि फेरि म्याद दिएर आयोजना कार्यालयले घरधनीलाई आफ्नो घर आफैँ भत्काउन आग्रह गरेको थियो । यस अवधिमा सडक बिस्तार आयोजनाले एक चरण नापीको कामसमेत सम्पन्न गरिसकेको छ । त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत महानगरको गण्डक चोकदेखि पावर हाउस चोक, घण्टाघर, आदर्शनगर, रजतजयन्ती चोक, शंकराचार्यद्वार हुँदै मितेरीपुलसम्मको मुख्य सडक विस्तारको कामले अब गति लिने सम्भावना बढेको छ । तर राजमार्ग छेउ घरमा भएका स्थानीयले भने संघर्ष समिति नै गठन गरेर मुआब्जाको माग गर्दै सडक बिस्तारको विरोधलाई निरन्तरता दिदैं आएका छन् ।
बाराको पथलैयादेखि सिमरा हुँदै जीतपुर र परवानीपुर बजारसम्म त्रिभुवन राजपथको दायाँबायाँ २५÷२५ मिटर सडक बिस्तार भएर ६ लेन सडक निर्माण पनि भइसकेको छ । तर वीरगन्ज महानगरको बाजार क्षेत्रमा भने यो सडकको विस्तारले गति लिएको थिएन । दुई दशकदेखि अल्झिएर रहेको सडक विस्तार अघि बढ्न नसक्दा वीरगन्ज शहर कुरुप नै भएको भन्ने एकाथरी छन् ।
साबिकको बाईपास सडक, इनरवा बाईपास सडक पाँच वर्षयता स्तरोन्नति भइसकेको छ । परवानीपुरदेखि सुक्खा बन्दरगाह चोकसम्म करिब ८ किलोमिटर ६ लेन सडक समेत निर्माण भइसकेको छ । त्यसबाहेक साबिकको बाईपासको पूर्वतर्फ पनि ८ किलोमिटर अर्को पक्की सडक निर्माण भइसकेको छ । त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गत घण्टाघरदेखि नेपाल भारत सीमासम्म व्यस्त र भीडभाड रहने गरेकाले यो सडकमा धेरै पटक जाम हुने र पार्किङको पनि ठूलो समस्या रहेको छ । तथापि यो सडक विस्तार गर्ने कुरामा पछिल्लो पटक भने मत बढेर गएको छ । त्यसै मध्ये नेपालको प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रापा) की प्रतिनिधिसभा सदस्य बिना जयसवालले पनि वीरगन्ज वीरगन्जको मुख्य सडक विस्तारलाई राष्ट्रिय विकासको मेरुदण्डसँग रहेको दावी गरेकी छन् । उनले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमार्फत वीरगन्जको मुख्य सडकको सङ्कुचित, अव्यवस्थित र चापयुक्त अवस्थालाई फराकिलो पारी समग्र राष्ट्रको आर्थिक विकासमा यो सडकलाई प्रयोग गर्नु पर्ने जनाएकी छन् ।
सांसद कुर्मीले सडक विस्तारलाई विकल्प नभई अनिवार्य आवश्यकता ठहर गर्दै विस्तार कार्य गर्न पर्नेमा जोड दिएकी छन् । उनले भनेकी छन् ‘आजको सानो असहजता भोलिको ठूलो सहजतामा रूपान्तरण हुनेछ’ । मुख्य सडकको विस्तारले समग्र वीरगन्जवासीको भविष्य सुन्दर हुने कुरामा उनको जोड छ । मुख्य सडकको विस्तारले यातायात सहज बनाउने, व्यापार बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र समग्र जीवनशैलीमा सुधार ल्याउने कुरामा उनको जोड छ । सांसद कुर्मीले विकास कार्यले अस्थायी असुविधा ल्याउन सक्ने स्वीकार गर्दै यस्ता असुविधालाई दीर्घकालीन हितका लागि स्वीकार गर्नुपर्ने बताएकी छन् । “हामीले सत्यसँग आँखा चिम्लन सक्दैनौँ । मुख्य सडक विस्तारका लागि केही त्याग गर्नुपर्छ भने हो उनले भनिन् । जनताको दीर्घकालीन हितका लागि नेपालको प्रमुख व्यापारिक केन्द्रको रूपमा रहेको यो शहरलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोडेर लाभ लिन पर्ने उनको तर्क छ ।
त्यसै गरी वीरगन्जको ठाकुरराम क्याम्पसका उप–प्राध्यापक विरेन्द्र साह. वीरगंज महानगर भित्र परेको त्रिभुवन राजपदको विस्तार कार्य धेरै अगाडी भइसक्नु पर्ने बताउँछन् । विभिन्न कारणले फराकिलो हुन सकेन । सर्वोच्चले गरेको पछिल्लो निर्णय नागरिक र देशको विकासको पक्षमा छ । बसोवास गरिरहेको बस्ति नहटाउँदा वीरगंजको समग्र विकासलाई दुषप्रभाव पारिरहेको उप–प्राध्यापक साहको भनाइ छ । वीरगंजको सौन्दर्यको बाधाको रुपमा सडक भएकोले विस्तार गर्न आवश्यक भएको उनको तर्क छ ।
वीरगन्जमा पहिला पातलो बस्ती थियो । जनसंख्या पनि कम थियो । हरेकको घरमा साइकल मात्र हुन्थ्यो । अहिले घना बस्ति भएको छ । हरेकको घरमा मोटरसाइकल, स्कुटी, कार किने पनि पार्किङ्ग गर्ने ठाउँ छैन । पुरानो संरचनाहरु आज पनि उस्तै छ । त्रिभुवन राजपथ सडक पहिला नै फराकिलो पार्ने योजना धेरै वर्ष पहिलाको भए पनि घरधनीहरुले अवरोध गर्दै आएकोले रोकिएको थियो । अब अदालतको फैसला पनि आइसकेको छ । वीरगंजको विकासकालागि छिटोभन्दा छिटो सडक फराकिलो पारिनु पर्ने वीरगंज –१३, तेजारथ टोलका स्थानीय श्रीधरराज भण्डारीको पनि तर्क छ ।
उता सडक विस्तार गर्दा आफ्नो घर जग्गा पर्ने ठाउँका स्थानीय भने अहिले पनि स्थानीय प्रशासनलाई हारगुहार गर्दै र आन्दोलनको सहारा लिन थालेका छन् । तर अदालतको पछिल्लो निर्णय यता भने अधिकाँश वीरगन्जवासीको भनाइ अब सडक विस्तार नै गर्नुपर्छ भन्ने रहेको पाइएको छ ।
