सरकारले आगामी आठ महिनाभित्र देशभर रहेको भूमिको दोहोरो स्वामित्व (द्वैध स्वामित्व) अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार यो लक्ष्य कानुनी रूपमा नै निर्धारण गरिएको हो र सोही अनुसार कार्य अघि बढिरहेको छ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य भुवनबहादुर सुनारले संघीय संसद सचिवालयमार्फत सो विषयमा मन्त्रालयलाई लिखित प्रश्न गरेका थिए। त्यसको जवाफमा मन्त्रालयले २०८३ असार मसान्तसम्म भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गरिसक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गरेको छ।
सांसद सुनारको प्रश्न थियो, ‘भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने भनिएको छ। तर अझै बिर्तावाल र अनुपस्थित मालिकहरूले मोहीयानी हक रोक्दै आएका स्थानहरू — स्वर्गद्वारी, नुवाकोट, गोर्खा, सेराफाट, कसरीफाट लगायत — मा मोहीहरूले जग्गाधनी लालपूर्जा पाउन सकेका छैनन्। यसबारे सरकारको सोच र योजना के हो ?’
त्यसको जवाफमा मन्त्रालयले लेखेको छ: ‘किसानको हितलाई ध्यानमा राखी भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्न नेपाल सरकारले कानुनी व्यवस्था गरेको छ। २०७२ साल चैत्र मसान्तसम्म मोही बाँडफाँटका लागि सम्बन्धित भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने र प्राप्त निवेदनहरू उपर २०८३ असार मसान्तसम्म निर्णय गरीसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।’
मन्त्रालयका अनुसार हाल सूचना संकलन, मालपोत कार्यालयहरूसँग पत्राचार र कानुन निर्माणको कार्य तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ।
२०५२ सालदेखि नयाँ मोही कायम नहुने कानुनी व्यवस्था भए पनि त्यसअघि प्रमाणित भएका मोही — चाहे गुठीका हुन् वा निजी जग्गाका — सबैलाई मोही कायम गराएर द्वैध स्वामित्व अन्त्य गर्ने प्रयास भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ ले अरूको स्वामित्वमा रहेको जमिन दीर्घकालसम्म जोतेका किसानलाई मोहियानी हक दिने प्रावधान गरेको थियो। यस ऐनले जग्गाधनीलाई मोही हटाउन नसक्ने, निशुल्क श्रम गराउन नपाउनेजस्ता व्यवस्था गरेर मोहीलाई कानुनी सुरक्षा प्रदान गरेको थियो।
तर, ऐनमा पटक–पटक संशोधन भए पनि द्वैध स्वामित्वको समस्या अन्त्य हुन सकेको छैन। गुठी संस्थान ऐनले पनि वास्तविक जोताहा किसानलाई मोहियानी हक दिने व्यवस्था गरेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार जग्गाधनी र मोहीबीच सहमति नहुँदा समस्या कायम छ। सके दुवै पक्षबीच समझदारी गराएर, नसके सरकारकै पहलमा विवादित जमिन आधा–आधा बाँडेर समस्या समाधान गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ।
त्यसैगरी भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको हकमा उनीहरूले बसोबास गर्दै आएको सरकारी जमिन उनीहरूको नाममा कायम हुने गरी कार्य अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
बिर्ता जग्गा दर्ताका लागि बिर्ता उन्मुलन नियमावली, २०१७ संशोधन मस्यौदा तयार भइसकेको र स्वर्गद्वारीलगायतका गुठी जग्गामा रहेका मोहीका हकका विषयमा गुठी सम्बन्धी विधेयक मस्यौदा तयारीको अन्तिम चरणमा रहेको पनि मन्त्रालयको जवाफमा उल्लेख छ।
-1759065636.jpg)
-1759064972.jpg)
