सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दायरा व्यवस्थापन गर्न वृद्धभत्ता पाउने उमेर पुनः ७० वर्षमा कायम गर्ने तयारी गरेको छ । आर्थिक सुधारका लागि गठित उच्चस्तरीय आयोगको सिफारिसमा आधारित कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि यस्तो तयारी अघि बढाइएको हो ।
हाल ६८ वर्ष उमेर पुगेका नागरिकले मासिक ४ हजार रुपैयाँ वृद्धभत्ता पाउँदै आएका छन् । तर, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् यो उमेर सीमा पुनः ७० वर्षमा पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य
भत्ता वितरण प्रक्रिया पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने तयारी पनि गरेको छ । कार्ययोजनाअनुसार एक वर्षभित्र सबै लाभग्राहीलाई परिचयपत्रमा आबद्ध गरिनेछ ।
यसरी उमेर हद वृद्धिसँगै लाभग्राहीको दायरा घट्ने र सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दुरुपयोग तथा दोहोरो लाभ लिने प्रवृत्ति पनि न्यूनीकरण हुने सरकारको अपेक्षा छ ।
अथवा विशेष समूहको हक यथावत्
हाल कर्णाली अञ्चलका नागरिक र देशभरिका दलित समुदायले ६० वर्ष पुगेपछि मासिक २६६० रुपैयाँ वृद्धभत्ता पाउँदै आएका छन् । त्यस्तै, विवाह नगरी बसेका, सम्बन्धविच्छेद भएका वा पतिको मृत्यु भएका ६० वर्ष उमेर पुगेका महिलालाई पनि सोही दरमा भत्ता दिइँदै आएको छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लोपोन्मुख जनजाति र तोकिएका क्षेत्रका बालबालिकालाई पनि मासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिइन्छ ।
स्रोतमा चाप, खर्च बढ्दो
वृद्धभत्ता लगायत सामाजिक सुरक्षा खर्चमा राज्यको वित्तीय भार दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा सामाजिक सुरक्षामा कुल चालु खर्चको ७.३ प्रतिशत खर्च भएको थियो भने २०८०/८१ मा त्यो बढेर १९.६७ प्रतिशत पुगेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सामाजिक सुरक्षा तथा सहायता शीर्षकमा मात्र २ खर्ब २६ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । चालु आव २०८१/८२ मा १९ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको बजेटमध्ये २ खर्ब १३ अर्ब सामाजिक सुरक्षामा विनियोजन गरिएको छ, जुन कुल बजेटको ११.५० प्रतिशत हो ।
विगतको निर्णय उल्ट्याउँदै
सरकारले आव २०७९/८० मा वृद्धभत्ता पाउने उमेर ७० बाट घटाएर ६८ वर्ष पुर्याएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सामाजिक सुरक्षा भत्ता नलिने स्वघोषणा गर्नेलाई सम्मान गर्ने घोषणासमेत गरेका थिए ।
यद्यपि, दोहोरो लाभ लिने लाभग्राही कति छन् भन्ने यकिन तथ्यांक सरकारसँग अझै छैन । यसै सन्दर्भमा भत्ता वितरणमा सुधार गर्न तथा स्रोतको दिगोपनालाई ध्यानमा राख्दै वृद्धभत्ताको उमेर हद पुनः वृद्धि गर्न लागिएको हो ।
