नेपालको राजनीतिमा महिलाको सहभागिता पछिल्ला वर्षहरूमा उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । संविधानले समानुपातिक समावेशिताको आधार सुनिश्चित गरेपछि संघीय संसद्, प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढेको हो । तर, प्रतिनिधित्वको संख्या बढ्दैमा महिलाले राजनीतिक शक्ति र निर्णय प्रक्रियामा समान पहुँच हासिल गरेको मान्न सकिने अवस्था अझै बनेको छैन ।
यही विरोधाभासले आगामी २०८४ को स्थानीय निर्वाचनलाई एउटा महत्वपूर्ण प्रश्नतर्फ डो¥याएको छ–अब महिलाको संख्या बढाउने कि महिलालाई निर्णायक नेतृत्वमै पु¥याउने ? नेपालमा महिलाको राजनीतिक सहभागिताको बहस अब केवल ‘कति महिला निर्वाचित भए’ भन्ने प्रश्नमा सीमित रहनु हुँदैन । बहसको केन्द्रमा ‘कति महिला प्रमुख पदमा पुगे, कति महिलाले निर्णय गरे र उनीहरूले नीति तथा शासनमा कस्तो प्रभाव पारे’ भन्ने प्रश्न आउन थालेको छ । त्यसैले २०८४ को निर्वाचनका लागि ‘महिला पहिला’ केवल नारामात्र होइन, महिलालाई सहभागिताबाट नेतृत्वमा पु¥याउने राजनीतिक अभियानका रूपमा स्थापित हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
प्रतिनिधित्व बढ्यो, नेतृत्व कमजोर
नेपालको संविधानले महिलाको राजनीतिक तथा सार्वजनिक सहभागितालाई अधिकारका रूपमा स्थापित गरेको छ । संविधानको धारा ३८ ले राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।
यही संवैधानिक व्यवस्थाको परिणामस्वरूप राजनीतिक संस्थामा महिलाको प्रवेश उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । स्थानीय तहमा पनि महिलाको संख्या उल्लेख्य छ । २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा १४ हजार ४६५ महिला निर्वाचित भएका थिए, जुन करिब ४१ प्रतिशत हो । तर, यही उपलब्धिभित्र महिलाको राजनीतिक नेतृत्वसँग जोडिएको गम्भीर असमानता लुकेको छ । स्थानीय तहमा महिला सदस्यको संख्या ठूलो भए पनि प्रमुख निर्णयकारी पदमा महिलाको उपस्थिति निकै कम छ ।
-1788158378.jpg)
तस्वीरः सजल श्रेष्ठ (मध्य नेपाल)युएन उमनका अनुसार स्थानीय तहका प्रमुख, अध्यक्ष र वडाध्यक्षमध्ये झण्डै ९८ प्रतिशत पुरुष छन् । यसको अर्थ महिलाहरू स्थानीय सरकारमा पुगेका छन्, तर स्थानीय सरकारको निर्णायक कुर्सीमा पुग्ने महिलाको संख्या अझै अत्यन्त न्यून छ ।
यही अवस्थालाई परिवर्तन गर्ने लक्ष्यसहित गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले आगामी निर्वाचनलाई महिलाको निर्णायक नेतृत्व विस्तार गर्ने अवसरका रूपमा अघि बढाउने तयारी गरेको छ । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे भन्छिन्, ‘अबको लक्ष्य सहभागितामात्र होइन, निर्णायक नेतृत्व हुनुपर्छ । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले नीति बनाउने ठाउँमा महिला प्रमुख हुनुपर्छ भन्ने लक्ष्य लिएको छ ।’
पाण्डेका अनुसार विगतमा चुनाव लडेका, जितेका र आगामी निर्वाचनमा आकांक्षा राखेका महिलालाई अघि बढाएर २०८४ को निर्वाचनमा कम्तीमा एक सय महिलालाई पालिकाको प्रमुख बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
‘आउँदो चुनावमा कम्तीमा एक सयजना महिलाले पालिकाको प्रमुखको रुपमा नेतृत्व गरेका हुनेछन् भन्ने हाम्रो लक्ष्य हो । यो अभियानले नेतृत्व र नीति निर्माणको तहमा महिलालाई स्थापित गर्ने उद्देश्य राखेको छ,’ पाण्डे भन्छिन् ।
उपप्रमुखको घेराबाट प्रमुखको कुर्सीसम्म
स्थानीय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउन संविधान र निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्थाले महत्वपूर्ण भूमिका खेले पनि व्यवहारमा महिलालाई प्रायः उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको भूमिकामा सीमित गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । यसले एउटा प्रश्न जन्माएको छ–महिलालाई नेतृत्वको अनुभव गराउने नाममा सधैँ दोस्रो पदमै सीमित गर्ने कि कार्यकारी नेतृत्वका लागि पनि समान अवसर दिने ?
पाण्डेका अनुसार महिला नेतृत्वको विस्तारमा सामाजिक सोच, राजनीतिक संरचना, भाषिक पूर्वाग्रह र अवसरको असमान वितरण अझै बाधक छन् । ‘आजको आवश्यकता भनेको महिलाहरूलाई केवल सहभागितामा सीमित नराखी निर्णय गर्ने तहसम्म पु¥याउने, उनीहरूको नेतृत्व क्षमतालाई संस्थागत रूपमा विकास गर्ने र राष्ट्र निर्माणको मूलधारमा सशक्त उपस्थिति सुनिश्चित गर्ने हो,’ उनी भन्छिन् ।
-1788177927.jpg)
तस्वीरः सजल श्रेष्ठ (मध्य नेपाल)नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) को हुप्सेकोट गाउँपालिका अध्यक्षसमेत रहेकी पाण्डेको बुझाइमा महिला नेतृत्वको प्रश्न महिलाको अधिकारमा मात्र सीमित छैन । ‘महिला नेतृत्वको विस्तार केवल महिलाको अधिकारको प्रश्न होइन, यो नेपालको समृद्ध भविष्य निर्माण गर्ने राष्ट्रिय आवश्यकता हो,’ पाण्डे भन्छिन् ।
२०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक पदमा महिला उम्मेदवार अनिवार्य हुने व्यवस्थाले महिलालाई नेतृत्वमा प्रवेश गर्ने अवसर दिएको थियो । त्यस निर्वाचनमा प्रमुख र उपप्रमुख पदमा एकजना महिला अनिवार्य हुने व्यवस्थाका कारण महिलाको उपस्थिति बढेको थियो । संविधानले ३३ प्रतिशत सहभागिताको आधार बनाए पनि स्थानीय तहमा करिब ४१ प्रतिशत महिला सहभागिता देखिएको थियो ।
तर, २०७९ को निर्वाचनमा राजनीतिक गठबन्धनका कारण कतिपय स्थानमा महिलाको अवसर पुरुष उम्मेदवारले पाएका थिए । २०७४ मा १८ जना महिला प्रमुख निर्वाचित भएकोमा २०७९ मा यो संख्या बढेर २५ पुगे पनि समग्र नेतृत्वको अवसर अपेक्षित रूपमा विस्तार हुन सकेन ।
गठबन्धनको असर र निर्वाचनको चुनौती
महिलाको राजनीतिक सहभागिताको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचन हो । प्रत्यक्ष राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा महिलाको पहुँच अझै कमजोर रहेको देखाउँछ ।
यसका पछाडि राजनीतिक दलमा टिकट वितरणदेखि निर्वाचन खर्च, आर्थिक स्रोतमा पहुँच, सामाजिक पूर्वाग्रह, पारिवारिक जिम्मेवारी र महिला उम्मेदवारमाथि हुने व्यक्तिगत तथा चरित्रसम्बन्धी आक्रमणसम्मका कारण जोडिएका छन् ।
युएन उमनको दक्षिण एसियासम्बन्धी अध्ययनले पनि नेपालसहित भारत र पाकिस्तानमा महिलाको राजनीतिक सहभागितामा हिंसा र धम्कीले अवरोध पु¥याउने देखाएको थियो । नेपालमा अध्ययन गरिएका महिला उम्मेदवारमध्ये १६ प्रतिशतले शारीरिक हिंसा वा धम्की सामना गरेको तथ्यसमेत उक्त अध्ययनले देखाएको थियो ।
-1788178053.jpg)
तस्वीरः सजल श्रेष्ठ (मध्य नेपाल)त्यसैले २०८४ को निर्वाचनमा महिलालाई टिकट दिनुमात्र पर्याप्त हुने छैन । उनीहरूलाई प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेछ ।
पर्साको पटेर्वासुगौली गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष ममता महतोका लागि २०८४ को निर्वाचन महिलाको राजनीतिक नेतृत्व विस्तार गर्ने अवसर हो । उनका अनुसार २०७४ मा देखिएको महिला सहभागितालाई २०७९ को राजनीतिक गठबन्धनले कतिपय ठाउँमा कमजोर बनाएको थियो ।
‘२०७४ को निर्वाचनमा महिलाको उल्लेख्य सहभागिता र निर्वाचित संख्या देखिएको थियो । तर, २०७९ को निर्वाचनमा गठबन्धनका कारण कतिपय स्थानमा महिलाको अवसर पुरुष उम्मेदवारले लिएको अवस्था देखियो । त्यसैले २०८४ को निर्वाचनमा सबै राजनीतिक दलले महिलालाई प्राथमिकताका साथ उम्मेदवार बनाउनु आवश्यक छ,’ महतो भन्छिन् ।
महतोका अनुसार महिलाको राजनीतिक नेतृत्वलाई बलियो बनाउन आर्थिक सशक्तीकरण पनि उत्तिकै आवश्यक छ । ‘निर्वाचनमा महिलाको सहभागिता बढ्न नसक्नुमा आर्थिक पक्ष पनि प्रमुख बाधक बनेको छ । समाजमा राम्रो काम गरेको, स्वच्छ छवि बनाएको र आर्थिक रूपमा सक्षम व्यक्तिलाई निर्वाचनमा अघि बढ्न सहज हुने भएकाले महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणमा समेत जोड दिनुपर्छ,’ उनी भन्छिन् ।
स्थानीय तहको जिम्मेवारी सम्हाल्दै महिलाले प्रभावकारी काम गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण स्थापित भइसकेको उनको दाबी छ । ‘आमा, परिवार र स्थानीय तहको जिम्मेवारी एकसाथ निर्वाह गर्दै महिलाले नेतृत्व गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण स्थापित भएको छ,’ महतो भन्छिन् ।
कलैया उपमहानगरपालिका–१४ की प्रतिमा यादवले महिलाको नेतृत्वका लागि आफ्नो राजनीतिक यात्रामा अवसर र अवरोध दुवै अनुभव गरेकी छन् । उनले २०७४ मा उपमेयर पदमा उम्मेदवारी दिएकी थिइन् । थोरै मतले पराजित भए पनि उनले राजनीतिक यात्रा निरन्तरता दिइन् । तर, २०७९ मा गठबन्धनका कारण टिकट पाउन सकिनन् । अब २०८४ मा उनी पुनः उम्मेदवार बन्ने तयारीमा छन् ।
‘मेरो मुख्य प्राथमिकता महिला नेतृत्वलाई स्थापित गर्नु हो । महिलालाई राजनीतिमा ल्याइए पनि नेतृत्वदायी पदमा पर्याप्त अवसर दिइएको छैन,’ यादव भन्छिन् । उनका लागि महिलालाई नेतृत्वमा पु¥याउनु समाज परिवर्तनको विषय हो ।
‘महिला सधैँ पुरुषको पछाडि मात्र लाग्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ । मेयरजस्ता नेतृत्वदायी पदमा पनि महिलाले प्रतिस्पर्धा गर्न र नेतृत्व गर्न सक्छन्,’ उनी भन्छिन् ।
नेतृत्वको भाषा पनि बदलिनुपर्छ
महिलाको राजनीतिक नेतृत्वमाथि हुने विभेद केवल टिकट र पदसँग मात्र जोडिएको छैन । नेतृत्वलाई हेर्ने सामाजिक र भाषिक दृष्टिकोणसमेत यसमा जोडिएको छ ।
पाण्डेका अनुसार महिला नेतृत्वप्रति अहिले पनि भाषिक र सांस्कृतिक पूर्वाग्रह कायम छ । ‘महिलाले नेतृत्व गर्दा उनीहरूलाई पुरुष नेताको तुलनामा फरक दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्ति अझै पनि कायम छ । ‘नेतिनी’जस्ता शब्दहरूको प्रयोगले महिला नेतृत्वलाई छुट्टै र कम महत्वको रूपमा चित्रण गर्ने प्रयास देखिन्छ,’ उनी भन्छिन् ।
-1788177097.jpg)
तस्वीरः सजल श्रेष्ठ (मध्य नेपाल)उनको जोड छ, ‘वास्तवमा नेतृत्वको कुनै लिङ्ग हुँदैन । नेतृत्व गर्ने व्यक्ति महिला होस् वा पुरुष, उनीहरूलाई समान सम्मानका साथ ‘नेता’ को रूपमा स्वीकार गरिनुपर्छ ।’
महिलाको नेतृत्वमाथिको सामाजिक दृष्टिकोण परिवर्तन नभएसम्म कानूनी व्यवस्था मात्रले अपेक्षित परिणाम दिन नसक्ने देखिन्छ । महिलाले नेतृत्व गर्दा उनीहरूको निर्णय क्षमता, कार्यशैली र व्यक्तिगत जीवनलाई पुरुषभन्दा फरक मापदण्डबाट मूल्यांकन गर्ने प्रवृत्तिले पनि उनीहरूको राजनीतिक यात्रा कठिन बनाउने गरेको छ । यससँगै अनलाइन दुव्र्यवहार, चरित्रहत्या, लैंगिक अपमान र राजनीतिक हिंसाले महिलाको सहभागिता र नेतृत्वलाई थप जोखिमपूर्ण बनाएको छ ।
‘मिसन ८४’ मा सहकार्य
कलैया उपमहानगरपालिका–३० की कार्यपालिका सदस्य कान्तिकुमारी मण्डलका अनुसार महिलाको राजनीतिक नेतृत्व विस्तारका लागि महिलाबीच नै सहकार्य आवश्यक छ ।
‘महिलाविरुद्ध हुने हिंसा न्यूनीकरण र महिलाका समस्या समाधानका लागि हरेक नेतृत्व तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउन आवश्यक छ,’ उनको बुझाइमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वमा पुरुषको संख्या बढी भएकाले महिलाका समस्या पर्याप्त रूपमा सम्बोधन हुन नसकेको अवस्था छ । संविधानले ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा राजनीतिक नेतृत्वमा महिलाको प्रतिनिधित्व अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको उनको निष्कर्ष छ ।
उनका अनुसार महिला उम्मेदवारहरूले निर्वाचनका क्रममा विभिन्न आरोप र सामाजिक चुनौती सामना गर्नुपर्ने भएकाले परिवार र समाजको सोच परिवर्तन पनि आवश्यक छ । ‘महिलाले आफ्नो अधिकारका लागि आफैं अघि बढ्दै एकअर्कालाई साथ दिनुपर्छ,’ मण्डल भन्छिन् ।
महिला नेतृत्वको पक्षमा उठ्ने एउटा सामान्य प्रश्न हो–महिला नेतृत्वमा पुगेपछि के महिलाका मात्र मुद्दा प्राथमिकतामा पर्छन् ? यसको उत्तर महिला नेतृत्वका समर्थकहरू फरक ढंगले दिन्छन् । महिलाको नेतृत्वले शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षित मातृत्व, लैंगिक हिंसा, बालविवाह, कार्यस्थल सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, हेरचाहको अर्थतन्त्र र समान रोजगारीजस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा ल्याउन सक्छ । तर, त्यसको अर्थ महिला नेतृत्वले पुरुष वा अन्य समुदायका मुद्दा बेवास्ता गर्छ भन्ने होइन ।
बरू नेतृत्वमा विविधता हुँदा नीति निर्माणमा समाजका फरक अनुभव र आवश्यकताले स्थान पाउने सम्भावना बढ्छ । महिलाको नेतृत्वले समाजमा ‘निर्णय गर्ने क्षमता पुरुषमा मात्र हुन्छ’ भन्ने परम्परागत धारणालाई पनि चुनौती दिन्छ ।
-1788178181.jpg)
तस्वीरः सजल श्रेष्ठ (मध्य नेपाल)एउटी महिला गाउँपालिका अध्यक्ष, नगरपालिका प्रमुख, सांसद, मन्त्री, प्रशासक वा राजनीतिक दलको नेतृत्वमा प्रभावकारी रूपमा स्थापित हुँदा त्यसले अर्को पुस्ताका महिलाका लागि पनि नेतृत्वको सम्भावना विस्तार गर्छ ।
नेपालको संविधान र समावेशी निर्वाचन प्रणालीले महिलालाई राजनीतिमा प्रवेश गर्ने आधार दिएको छ । तर, अबको चुनौती प्रवेशबाट प्रभावतर्फ जाने हो ।
स्थानीय तहमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको भूमिकामा रहेका महिलालाई प्रमुख र अध्यक्ष पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्नेछ ।
त्यसैगरी राजनीतिक हिंसा, चरित्रहत्या, अनलाइन दुव्र्यवहार र लैंगिक अपमानविरुद्ध प्रभावकारी कानूनी तथा संस्थागत संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेछ । महिला प्रतिनिधिलाई नेतृत्व, कानून निर्माण, बजेट, सार्वजनिक प्रशासन र सञ्चारसम्बन्धी क्षमता विकासका अवसर दिनुपर्नेछ ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, महिलाको राजनीतिक सहभागितालाई ‘महिलाको मात्र मुद्दा’ भनेर हेर्नु हुँदैन । यो लोकतन्त्रको गुणस्तर, सामाजिक न्याय र समावेशी शासनको प्रश्न हो ।
अबको नारा ः महिला पहिला
२०८४ को स्थानीय निर्वाचनमा बहसको केन्द्र बदलिन आवश्यक छ । अब प्रश्न ‘कति महिला निर्वाचित भए ?’ मात्र होइन । प्रश्न हुनुपर्छ–‘कति महिला प्रमुख भए ? कति महिलाले बजेट र नीति निर्माणको निर्णय गरे ? कति महिलाले स्थानीय शासनको दिशा परिवर्तन गरे ?’
२०८४ को निर्वाचन महिलाका लागि अर्को प्रतिनिधित्वको अवसर मात्र होइन, राजनीतिक शक्ति सन्तुलन परिवर्तन गर्ने अवसर बन्न सक्छ । त्यसका लागि राजनीतिक दलले टिकट वितरणदेखि नै महिलालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । समाजले महिलाको नेतृत्व स्वीकार गर्नुपर्नेछ । महिला स्वयंले पनि एकअर्काको प्रतिस्पर्धी मात्र नभई सहयात्री बन्नुपर्दछ ।
लक्ष्मीदेवी पाण्डेको ‘कम्तीमा एक सय पालिकामा महिला नेतृत्व’ को लक्ष्य, ममता महतोको ‘महिलालाई प्राथमिकताका साथ उम्मेदवार बनाउनुपर्ने’ आग्रह, प्रतिमा यादवको ‘महिला सधैँ पुरुषको पछाडि मात्र लाग्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने’ धारणा र कान्ति कुमारी मण्डलको महिलाबीच सहकार्यको आह्वानले एउटै राजनीतिक सन्देश दिन्छन्–अब सहभागिताले मात्र पुग्दैन, नेतृत्व चाहिन्छ ।
-1788178827.jpg)
-(2)-1788178508.jpg)
-1788158870.jpg)
-1788177097.jpg)
-1788178827.jpg)
-(2)-1788178508.jpg)
-1788158870.jpg)
-1788157202.jpg)
