पर्साको कालिकामाई गाउँपालिका २ की सरितादेवी खेतिपातीको समयमा गाउँघरमै ज्याला मजदूरी गर्छिन् । तर, एउटै प्रकृतिको कामको लागि महिला र पुरुष कामदारबीच ज्यालाको असमानताले उनको मन पोल्छ । उनले दिनभरि काम गरेको ज्याला ४ किलो धान पाउँछिन् । यसको मूल्य १०० रुपैयाँभन्दा बढी हुँदैन । धानखेतमा रोप्ने, गोड्ने र काट्ने काममा लागेका उनीजस्तै अर्का कामदार रामकिशोर चौरसियाले भने ५०० रुपैयाँ पाउँछन् ।
‘खेतिपातीमा वर्षमा ६ महिनाजति मात्र काम पाइन्छ । अरू बेला खाली हात बस्नु पर्छ । आफ्नो खेतमा कमाएको अन्नले २ महीना पनि खान पुग्दैन,’ ३ छोरीकी आमा सरिताले भनिन्, ‘लोग्ने कमाउन विदेश (खाडी) गएका छन् । उनको कमाइजति विदेश जाँदा लागेको ऋण तिर्नै ठिक्क छ । विदेश पठाएर पनि दुःखका दिन गएनन् ।’ साहुमहाजनको खेतमा काम गर्दा ऋण लाग्न थालेपछि ऋण थपेरै सरिताका पति शिवशंकर साह अघिल्लो वर्ष राम्रो काम गरेर राम्रै कमाउने सपना बोकेर कतार उडेका थिए । तर, उता पनि सोचेजस्तो कमाइ नभएपछि यता सरितालाई दैनिक ज्यालादारीको दुःख टरेको छैन ।
‘साहुको खेतमा सधैं काम पाइँदैन । मोटामोटी ६ महिना कमाएर त्यसकै भरमा वर्ष दिनभरि गुजरा चलाउनु पर्छ,’ सरितासँगै खेतबारीमा काम गर्ने सुनैना रामको व्यथा पनि फरक छैन । सुनैनाको परिवारको गुजरा उनकै कमाइ र ऋणको सहारामा जसोतसो धानिएको छ । २ वर्षअघिसम्म उनका पति रामेश्वरले चितवनको फर्निचर उद्योगमा मिस्त्रीको काम गरेरै राम्रै कमाउँथे । उच्चरक्तचापका कारण पक्षघात भएपछि रामेश्वरको काम पनि गयो । अहिले लठ्ठीको सहाराले सामान्य हिडडुलसम्म गर्न सक्ने रामेश्वरको स्वास्थ्य उपचारमा लाग्ने खर्चको जोहो पनि सुनैनाको श्रमबाटै हुने गरेको छ । ‘उनको (रामेश्वर) औषधि र बच्चाको पढाइलेखाइको खर्चको भार म आफैंले उठाउनु परेको छ,’ सुनैनाले भनिन् । सरिता र सुनैनाजस्ता सयौं श्रमिक महिलाहरू साहुमहाजनको खेतमा न्यून ज्यालमा खटिएका छन् । ‘जति काम गरे पनि वर्षभरि खान लगाउन पुग्दैन । वर्षेनि ऋण थपिएको छ । ऋण पनि तिनै महाजनबाटै लिनु पर्छ । कम ज्याला दिए पनि काम गर्न बाध्य छौं,’ सुनैनाले गुनासो पोखिन् ।
कृषि क्षेत्रमा काम गर्र्ने कामदारको ज्याला यसै त न्यून छ, त्यहीँमाथि श्रमिक महिला र पुरुषबीच असमान ज्याला कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक महिलाहरूको श्रम शोषणको कारण बनेको छ । पर्सामा महिला र पुरुषको ज्यालादर फरक हुँदा महिलाको आर्थिक अवस्था दयनीय बन्दै गएको र महिलाहरू आर्थिक रुपमा आश्रित भइरहनुपरेकोमहिला अधिकारकर्मी निलाकुमारी रामको बुझाइ छ । दलित र पिछडिएको समुदायका महिलाहरू यो असमानताको मारमा बढी परेको दलित महिला संघ, पर्साको अध्यक्षसमेत रहेकी रामले बताइन् । ‘वीरगञ्ज महानगरको ग्रामीण भेगका वडाहरूमा अहिले पनि बिहान १० बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म काम लगाएर ३ किलो धान वा गहुँजस्ता अन्न दिने चलन छ । कसैकसैले ५ किलो धान दिन्छन् । यसको मूल्य १०० रुपैयाँको हाराहारीमा हुन्छ । तर, त्यही कामका लागि पुरुषलाई ५ सय रुपैयाँसम्म ज्याला दिन्छन्,’ उनले भनिन् ।
श्रम ऐन २०७४ ले संगठित क्षेत्रका कामदारले पाउने सुविधा र हितबारे व्यवस्था गरेको छ । तर, असंगठित क्षेत्रमा पर्ने कृषिमा काम गर्ने कामदारले पाउने पारिश्रमिकबारे कानूनले केही नबोलेकाले श्रमिक महिलाहरू उचित पारिश्रमिक पाउनबाट वञ्चित भएका हुन् । सरकारले २०८२ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी औपचारिक क्षेत्रका कामदारका लागि न्यूनतम ज्याला ७५४ रुपैयाँ तोकेको छ ।
पर्साका १४ पालिकामध्ये पटेर्वासुगौलीले कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक महिलाको ज्यालादर तोकेको छ । पालिकाले ल्याएको कार्यविधिले महिला कामदारको न्यूनतम् पारिश्रमिक ५०० रुपैयाँ तय गरेको छ । अन्य पालिकामा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारको पारिश्रमिकको मापदण्ड नभएकाले श्रम शोषण भएको हो ।
सामाजिक संस्था दिव्य स्रोत विकास केन्द्रले पर्सामा महिलाहरूको श्रमको ज्याला, श्रमको पहिचान, सम्मान तथा कार्यस्थलको विद्यमान अवस्था र चुनौतीबारेमा बहस अभियान चलाउँदै आएको छ । केन्द्रअन्र्तगत स्थानीय अधिकार कार्यक्रमको कार्यक्रम संयोजक रीना चौधरीले स्थानीयस्तरमा अनौपचारिक क्षेत्रका महिला श्रमिकहरूका सवालहरू सम्बोधनका लागि श्रम कार्यविधि, अनौपचारिक श्रम क्षेत्रको अनुगमन र सहायता कक्षजस्ता कानूनी र भौतिक पूर्वाधारको प्रबन्धमा काम भइरहेको बताइन् ।
‘स्थानीयस्तरमा पालिकाहरूले ज्यालादर तोकी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ । अनौपचारिक क्षेत्र कृषि, सेवा सुसारे, घरायसी श्रमिकको ज्यालादर नतोकिँदा एकातिर उचित ज्याला पाएका छैनन् । त्यही न्यून पारिश्रमिकमा पनि महिला र पुरुषबीच विभेद छ ,’ चौधरीले भनिन् ।
सरकारले औपचारिक क्षेत्रका कामदारका लागि श्रम ऐनमार्पmत न्यूनतम ज्याला र अन्य सुविधाको व्यवस्था गरे पनि अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारको बारेमा कानूनले केही पनि नबोलेको श्रम कार्यालय वीरगञ्जका प्रमुख बलराम कुशवाहा बताउँछन् । ‘हामीले औपचारिक क्षेत्रको श्रम सम्बन्धमा काम गर्छौं । अनौपचारिक क्षेत्रबाट समस्याबारे उजुरी आएमा सहजीकरण गरेका छौं । तर, ती क्षेत्रमा कामको पारिश्रमिक तोक्ने र अनुगमन गर्ने अधिकार हामीलाई कानूनी रुपमा छैन,’ प्रमुख कुशवाहाले भने ।
श्रम ऐनअनुसार जिल्लाजिल्लामा न्यूनतम मासिक तथा दैनिक ज्यालादर तोकिने प्रावधान छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रत्येक वर्ष असार मसान्तभित्र सरोकारवालहरूसँग छलफल गरेर जिल्ला श्रमदर तोक्ने व्यवस्था भए पनि त्यसमा निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित कामदारको ज्यालादर मात्रै समेटिने गरेको छ । कृषि क्षेत्र, अन्य सेवा र घरायसी काम गर्नेको ज्यालादर तोकिँदैन ।
पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुमन कार्की कानूनले नै अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारबारे नबोलेकाले कृषि क्षेत्र, सेवा र घरायसी काम गर्नेको जिल्ला ज्यालादर तोक्न नसकिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘जिल्ला श्रमदर भनेको ठेक्कापट्टा लगाउने प्रयोजनका लागि निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारहरूको ज्याला दर हो । यसले कृषि र अन्य असंगठित क्षेत्रका कामदारको ज्यालादरलाई समेट्दैन ।
कानून व्यवसायी प्रतिमा चौरसिया श्रमिक महिलाहरूले असमान ज्याला पाएकोबारेमा अहिलेसम्म कहिँकतै उजुरी नसुनिएको बताउँछिन् । ‘यस्ता उजुरी कतै आएका छैनन् । चलनचल्तीमा भने श्रमिक महिलाहरूले कम ज्यालामा काम गरेको पाइन्छ । दैनिक ज्यालादारी नगरी छाक टार्न मुश्किल पर्ने भएकोले चुपचाप काम गरिरहेका हुन्छन्,’ पर्सा जिल्ला अदालत बार एसोशियसनको सचिवसमेत रहेकी चौरसियाले भनिन्, राज्यले संगठित क्षेत्रको ज्यालादर तोके पनि कृषिजस्तो व्यापक पेशामा यस्तो व्यवस्था नभएकाले न्यून ज्यालामा काम गर्नुपर्ने स्थिति देखिएको हो ।’
-1759065636.jpg)
-1759064972.jpg)
