जेनजी आन्दोलनको बलमा भएको सत्ता परिवर्तनपछि नेपालको राजनीति एउटा असामान्य, तर ऐतिहासिक मोडबाट गुज्रिँदै छ । यही फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ केवल अर्को निर्वाचन होइन, यो पुस्तान्तरणको राजनीतिक घोषणा हो । आम नागरिकमा वर्षौंदेखि संचित असन्तोष, निराशा र आक्रोशलाई संगठित आवाजमा रूपान्तरण गर्दै सडकमा उत्रिएको नयाँ पुस्ताले सत्ता संरचनालाई हल्लाइदिएको छ । अब त्यो ऊर्जा मतपेटिकामा रूपान्तरण हुने तयारीमा छ । यतिबेला प्रश्न एउटै छ–सडकमा उठेको विद्रोही चेतना संसदमा कस्तो जनादेश बनेर प्रवेश गर्छ ?
केही वर्षअघिसम्म राजनीतिमा चासो छैन भन्ने जेनजी पुस्ता अचानक देशको निर्णायक शक्ति बन्नु आफैंमा गम्भीर राजनीतिक सन्देश हो । बेरोजगारी, महँगी, अवसरको अभाव, भ्रष्टाचार र नेतृत्वको अकर्मण्यताले यो पुस्तालाई मौन बस्न दिएन । सामाजिक सञ्जालबाट शुरू भएको असन्तोष सडक आन्दोलनमा परिणत भयो र अन्ततः सत्ता परिवर्तनको कारण बन्यो । यो आन्दोलन कुनै एक दल वा नेताविरुद्ध मात्र थिएन; यो पुरानो राजनीतिक संस्कार, अपारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभावविरुद्धको सामूहिक अस्वीकार थियो ।
जेनजी आन्दोलनले सरकार परिवर्तन गराएपछि स्वाभाविक रूपमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको बाटो खुल्यो । अन्तरिम व्यवस्थापन, सीमित समयको सरकार र व्यापक राजनीतिक सहमतिले देशलाई निर्वाचनतर्फ डो¥याएको छ । तर, यो निर्वाचन सामान्य परिस्थितिमा हुन लागेको छैन । त्यसैले २०८२ को निर्वाचन परिणामले केवल नयाँ सरकार होइन, नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको दिशा पनि निर्धारण गर्नेछ ।
यस निर्वाचनबाट नागरिकका अपेक्षा विगतभन्दा धेरै स्पष्ट र कडा छन् । पहिलो अपेक्षा हो–राजनीतिक जवाफदेहिता । जेनजी आन्दोलनको मूल माग नै जवाफ देऊ थियो । संसदमा पुग्ने प्रतिनिधिहरू पाँच वर्ष हराउने होइन, निरन्तर प्रश्नको सामना गर्नुपर्नेछ भन्ने चेतना अब स्थापित भइसकेको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध संरचनात्मक लडाइँ । व्यक्तिलाई दोष दिएर उम्किने राजनीति अब स्वीकार्य छैन । ठेक्का प्रणाली, पार्टी फन्डिङ, नियुक्ति प्रक्रिया र सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न कानूनी र संस्थागत सुधार नागरिकको प्रमुख अपेक्षा हो ।
जेनजी आन्दोलनको केन्द्रमा रहेको मुद्दा भविष्यको असुरक्षा थियो । स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारी, स्टार्टअप र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन, सीपअनुसारको शिक्षा र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने स्पष्ट रोडम्याप नागरिकले खोजिरहेका छन् । अब संसदलाई केवल बहस गर्ने मञ्च होइन, समाधान उत्पादन गर्ने थलो बनाइनुपर्छ भन्ने दबाब बढेको छ । जेनजी पुस्ताले तथ्य, डेटा र परिणाममा आधारित नीति चाहन्छ । भावनात्मक भाषण र पुराना नाराले उनीहरूलाई प्रभावित गर्न सक्दैन । सांसदहरूको उपस्थिति, मतदान र संसदीय भूमिकालाई सार्वजनिक रूपमा निगरानी गर्ने संस्कार बलियो बन्दै गएको छ । यसले प्रतिनिधिसभालाई विगतभन्दा बढी सक्रिय र जिम्मेवार बन्न बाध्य पार्नेछ ।
यो निर्वाचन परम्परागत दलहरूका लागि आत्मसमीक्षाको अवसर र अस्तित्वको चुनौती दुवै हो । आन्दोलनलाई अवमूल्यन गर्ने वा अस्थायी ट्रेन्ड ठान्ने दलहरूलाई मतदाताले कडा सन्देश दिन सक्छन् । नेतृत्वको पुस्तान्तरण, आन्तरिक लोकतन्त्र र नीतिगत स्पष्टताबिना चुनाव जित्न कठिन हुने संकेत स्पष्ट छ । जेनजीले दलको नामभन्दा विचार, उम्मेदवारको इमानदारी र कार्ययोजनालाई प्राथमिकता दिन थालेका छन् ।
सत्तापलटपछि उदाएका नयाँ राजनीतिक समूह, स्वतन्त्र उम्मेदवार र नागरिक अभियानहरू २०८२ को निर्वाचनका रोचक पक्ष हुन् । यिनीहरूले पुरानो राजनीतिका कमजोरी औंल्याउँदै नयाँ शैलीको नेतृत्वको दाबी गरेका छन् । यद्यपि, अपेक्षा उच्च भएकाले उनीहरूलाई पनि केवल आलोचना होइन, व्यवहारिक नीति र क्षमता प्रमाणित गर्नुपर्नेछ ।
जेनजी आन्दोलनले संघीयताको प्रश्नलाई पनि नयाँ ढंगले उठाएको छ । संरचना होइन, कार्यसम्पादन मुख्य मुद्दा बनेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको दोहोरोपन, खर्चिलो प्रशासन र सेवा प्रवाहको ढिलाइप्रति नागरिक असन्तुष्ट छन् । २०८२ को निर्वाचनबाट आउने संसद्ले संघीयतालाई प्रभावकारी, किफायती र जनमुखी बनाउने सुधार अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
यस सम्पूर्ण परिदृश्यमा २०८२ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको पुनर्जागरणको अवसरका रूपमा हेरिएको छ । सडकमा देखिएको राजनीतिक चेतना यदि संस्थागत राजनीतिमा सफलतापूर्वक प्रवेश ग¥यो भने नेपालमा लोकतन्त्र केवल प्रक्रियागत होइन, परिणाममुखी बन्न सक्छ । तर, आन्दोलनको भावना बिर्सिएर पुरानै शक्ति खेलमा फस्ने हो भने निराशा झन् गहिरिन सक्छ ।
जेनजी आन्दोलनले एउटा कुरा स्पष्ट गरिदिएको छ, अब राजनीति नागरिकको धैर्यको परीक्षा होइन, नेताहरूको क्षमताको परीक्षा हो । २०८२ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचन इतिहासको चौराहामा उभिएको छ । यसले या त पुरानो राजनीतिलाई नयाँ आवरणमा फर्काउनेछ, वा साँच्चिकै नयाँ युगको सुरुवात गर्नेछ । अब पालो राजनीतिक नेतृत्वको हो । के उनीहरूले यो पुस्तागत चेतनालाई सुनेर राज्य सञ्चालनको नयाँ अध्याय लेख्न सक्छन् ? २०८२ को निर्वाचनले त्यसको उत्तर दिनेछ ।