सरकारले निजी र सामुदायिक अस्पताल तथा मेडिकल कलेजमा कार्यरत नर्सिङ तथा स्वास्थ्यकर्मीको उचित पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्न १४ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव प्रा. डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले एक हप्ताभित्र प्रारम्भिक प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्य पाउनेछ।
देशका विभिन्न अस्पतालका नर्सहरूले न्यून तलब र सुविधा नपाएको भन्दै सुरु गरेको आन्दोलनको समाधान गर्न प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई तत्काल हस्तक्षेप गर्न निर्देशन दिएकी थिइन्। समितिले तत्काल र दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधानका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पार्नेछ।
समितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहित चिकित्सा शिक्षा आयोग, स्वास्थ्य सेवा विभाग, नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखा, गृह, अर्थ, श्रम, शिक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि र आन्दोलनरत नर्सका प्रतिनिधि समेत सदस्य रहेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयकै चिकित्सा सेवा, शिक्षा तथा अनुसन्धान शाखा प्रमुख सदस्य सचिव नियुक्त छन्।
नर्सहरूले माग गरेको आधारभूत तलब हाल ३४ हजार ७३० रुपैयाँ तोकिएको छ। समितिले सरकारी निर्देश, परिपत्र तथा प्रतिवेदनको आधारमा पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी विश्लेषण गर्ने, न्यूनतम तलब कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने, र दीर्घकालीन समाधानका लागि कार्ययोजना बनाउने कार्य गर्ने छ।
समितिका सचिव डा. विकास देवकोटाले भने, “भोलिदेखि तिहार बिदा सुरु हुन्छ, कामको चाप बढ्ने भएकाले आजै सहमति गरी आन्दोलनरत पक्षलाई काममा फर्काउने प्रयास गर्दैछौँ।”
-1759065636.jpg)
-1759064972.jpg)
