पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा मन्त्री नियुक्त भएका छन्। सर्वोच्च अदालतबाट दुई वर्षअघि अवकाश पाएका सिन्हा ६७ वर्षको उमेरमा मन्त्री भएका हुन्।
कर्पोरेट र वाणिज्य कानुनका जानकार सिन्हाले सर्वोच्च अदालतमा रहेकाकालमा आफ्नो विधिक दक्षता तथा संवैधानिक मामिलामा अनुभव साबित गरेका थिए। लामो समय कानुन व्यवसायमा सक्रिय रहेका सिन्हाले आफ्नो पेसागत कार्यकालभर कर्पोरेट कानुनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका छन्।
सिन्हालाई तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले अदालतमा विषयविज्ञहरूको अभाव हुन सक्ने भन्दै न्यायाधीश बन्न आग्रह गरेका थिए। सिन्हाले सार्वजनिक रूपमा उक्त आग्रह टार्न नसकेको कारण सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको पद स्वीकारेका थिए।
सिन्हा १७ साउन २०७३ मा न्यायाधीश नियुक्त भई करिब ७ वर्षसम्म सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत रहे। अदालतमा रहेकाकालमा उनले कर्पोरेट विषयसंगसँगै संवैधानिक विवाद, फौजदारी तथा वाणिज्यसम्बन्धी मुद्दामा न्यायिक मत प्रतिपादन गरे। उनी संलग्न इजलासले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको योग्यतासम्बन्धी विवाद, प्रतिनिधिसभाको पहिलो विघटन, कर फर्स्योट आयोगको बन्दीप्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी विवाद निरुपण गरेका थिए।
सिन्हा अदालत व्यवस्थापनमा पनि सक्रिय रहे। सर्वोच्चलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउने नीतिगत निर्णयहरूमा उनी संलग्न भएका थिए। लामो समयसम्म सर्वोच्चको सूचना प्रविधि समितिका संयोजकका रूपमा उनले महत्वपूर्ण भूमिका निभाएका थिए।
संविधानको धारा १३२(२) अनुसार “प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति संविधानमा अन्यथा उल्लेख नभएसम्म कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन।” यस सन्दर्भमा हेर्दा पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशले सरकारमा जान मिल्दैन। तर, जेनजी आन्दोलनपछि मुलुकमा विकसित विषम परिस्थितिमा प्रधानन्यायाधीश कार्की नेतृत्वको सरकारमा सिन्हा मन्त्री बन्न पुगेका हुन्।
मन्त्री सिन्हाले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सम्हाल्नेछन्। कानुन व्यवसायमा रहेकाकालमा सिन्हा धेरै उद्योगी, व्यवसायी तथा कर्पोरेट हाउसका कानुनी सल्लाहकार रहेका थिए। उनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय नयाँ क्षेत्र हुन्।
त्यसैगरी, उनी कानुन तथा संसदीय मामिलामन्त्री समेत हुनेछन्। प्रतिनिधिसभा नभएकोले उनका मन्त्रालयले कानुन निर्माणको साटो निर्वाचनसँग सम्बन्धित अध्यादेशहरूको गृहकार्यमा बढी ध्यान दिनुपर्नेछ। कानुनमन्त्रीको हैसियतले न्यायपरिषदमार्फत न्यायाधीश नियुक्ति तथा सरुवा-बढुवामा पनि सिन्हाको भूमिका हुनेछ।
अवकाशपछिका दुई वर्षमा सिन्हाले सामाजिक विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्दै कानुनका विद्यार्थीहरूलाई अतिथि अध्यापकको रूपमा पनि शिक्षण दिएका थिए। बालुवाटार निकट स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री कार्कीको विशेष आग्रह टार्न नसकेको कारण उनले मन्त्री पद स्वीकार गरेका हुन्।
