जेनजी आन्दोलनको आगो मधेश प्रदेशमा पनि राम्ररी नै सल्कियो । मधेश प्रदेशसभा भवन, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश सरकारका अधिकांश मन्त्रालयहरू र केही शीर्ष नेताका घरहरूमा आगो झोसियो ।
प्रादेशिक राजनीतिको नेतृत्वकर्ताहरूको घर र निजी सम्पत्तिहरू खरानी बनाउन युवाहरू लागिपरे । संघीयताको जननी भनेर आफूमाथि गर्व गरिराख्ने मधेश प्रदेशमा आन्दोलनको आगो किन सल्कियो भन्ने कुरालाई मनन गर्नु अति आवश्यक छ । आन्दोलनको क्रममा देखिएको आक्रोशलाई हलुका रुपमा लिनुभन्दा पनि मधेश प्रदेशमा नेतृत्व गर्ने दलहरू कहाँ चुके त ? त्यसको गहन मन्थन आवश्यक छ । संघीयताको मर्मअनुसार गठित प्रदेश सरकारहरूले केन्द्रकृत मानसिकता उन्मुख राजनीतिमा संलग्न भएको आरोपसहित जेनजी पुस्ताले खोजीखोजी निशानामा पारेको देखिन्छ ।
देशको राजनीतिक परिदृश्य फेरिएसँगै प्रादेशिक राजनीतिमा पनि परिवर्तन र सुधारका मागहरू उठ्न थालेका छन् । प्रदेशस्तरमा राजनीतिक दलहरूलाई संघीयकरण गर्नुपर्ने, पार्टीहरूभित्र कार्यविभाजन हुनुपर्ने, प्रदेशस्तरको नेतृत्व विकास गरिनुपर्ने र प्रादेशिक राजनीतिमा स्थानीय मुद्दा र सवालहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेसहितका मागहरू सर्वसाधारणले उठाउन थालेका छन् ।
प्रदेश सरकारहरूले केन्द्रमा रहेको पार्टीमै निर्भर भएर आफ्नो सत्ता सञ्चालन गरेको हुँदा जनताप्रति उत्तरदायी नभई पार्टीप्रति उत्तरदायी भएकोले अबका दिनमा पुस्तान्तरणको अभ्यास जरुरी छ । संघीयताको मर्मअनुसार समाजमा सबैभन्दा पिँधमा रहेका वर्गहरूको उत्थान र सबैको समान सहभागिताको मर्मलाई बुझेर राजनीतिक दलहरू अघि बढ्नु अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो ।
‘राजनीतिलाई कमाउ धन्दा’को रुपमा लिन थालिएको थियो । पछिल्लो आठ वर्षका गतिविधिहरू विश्लेषण गर्दा राजनीति गर्नेभन्दा गैरराजनीतिक व्यक्तिहरूको सत्तामा हालीमुहाली भयो,’ जनकपुरी भन्छन्, ‘राजनीतिक चेतना र जनताप्रति प्रतिबद्धता नभएका व्यक्तिहरू ठेकेदार, दलाल, व्यापारी तथा अपराधिक चरित्रका व्यक्तिहरूलाई लाभकै कारण सत्तामा पुर्याउने जुन खेल भयो, त्यसले जनतामाझ विश्वासको खाडल बनाएको छ । देशमा राजनीति गर्नेहरूले सर्वप्रथम आफ्नो कमजोरीहरूलाई स्वीकार गरी त्यसको प्रायश्चितको भाव जनतासामु राख्नु पर्दछ । त्यसपछि आफ्नो शैली परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ ।’
सातवटै प्रदेशमा प्रदेशसभा सदस्यको संख्या हेर्दा कोशी ९३, मधेश १०७, बागमती ११०, गण्डकी ६०, लुम्बिनी ८७, कर्णाली ४०, सुदुरपश्चिम ५३, जम्मा ५५० जना छन् । प्रदेश सरकारहरूमा हाल कोशीमा एमाले, मधेशमा जनमत, बागमतीमा कांग्रेस, गण्डकीमा कांग्रेस, लुम्बिनीमा एमाले, कर्णालीमा एमाले र सुदुरपश्चिममा कांग्रेसले नेतृत्व गरिराखेको छ । २०७४ सालदेखि मुख्यमन्त्रीहरूको संख्या हेर्ने हो भने कोशीमा ६ जना, मधेश ३, बागमती ६, गण्डकी ६, लुम्बिनी ६, कर्णाली ४, सुदुरपश्चिम ४ जना गरी जम्मा ३५ जना मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन् ।
प्रदेशहरूको मन्त्रालय संख्या वर्तमानमा कोशी प्रदेशमा ९, मधेशमा १२, बागमतीमा १४, गण्डकीमा ७, लुम्बिनीमा १२, कर्णालीमा ८, सुदुरपश्चिममा ७ गरी जम्मा ६९ छ । त्यसैगरी प्रदेशमातहत जम्मा सरकारी कार्यालय तथा निकायहरूको संख्या हेर्दा कोशी प्रदेशमा २०१, मधेश १५९, बागमती २१४, गण्डकी २०३, लुम्बिनी २११, कर्णाली १४०, सुदुरपश्चिम १६२ गरी १ हजार ७९ कार्यालयहरू छन् ।
संघीयताको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न सरकार जनताबीचामा जानु पर्दछ । तर, पछिल्लो आठ वर्षमा मधेश प्रदेश सरकार सेवा प्रदायकभन्दा शासक बन्न थालेको आम बुझाइ छ । संघीयताको जननी भनेर जनतामाँझ प्रचार गरिएको मधेश प्रदेशमा फरक नेतृत्वलाई सत्ता सम्हाल्ने जिम्मेवारी जनताले दिए । मधेशवादी दलको नेतृत्वमा गठित पहिलो प्रादेशिक सरकारका नेतृत्वकर्ता तत्कालिन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आफ्नोे पदभार ग्रहण गर्दैगर्दा पाँच ‘स’ लाई प्राथमिकतामा राखेर प्रदेशको विकासको खाका कोरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । राउतले आफ्नो सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा सुशासन त्यसपछि शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक र सिंचाई रहने दाबी गरेका थिए । तर, उनको यो प्रतिबद्धता उनको सरकार रहेको एक वर्ष पनि टिक्न सकेन । सरकार सञ्चालनको दोस्रो वर्षमै मधेशको सबैभन्दा चर्चित कार्यक्रम ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’अन्र्तगत छोरीहरूलाई वितरण गर्नका लागि खरिद गरिएको साईकलमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको खबरले मधेशवासीको टाउको निहुरायो । त्यसपछि सरकारले नै ल्याएका कार्यक्रमहरू मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान, प्रदेश परिवहन खरिद प्रकरण, कृषि कार्यक्रमसहित सांसद विकास कोषमार्फत भएका अनियमितता र भ्रष्टाचारका काण्डहरूले प्रदेशवासीमा सरकारप्रति आक्रोश बढाउँदै गएको जनकपुरका युवा अभियन्ता सरोज मिश्र बताउँछन् । ‘भ्रष्टाचार र अनियमितताको विरोधमा हामीले पटकपटक आवाज उठायौं । सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारलाई सचेत गर्ने प्रयास ग¥यौं । तर, सरकारले पाइलापिच्छे लठैत पालेर उल्टै सचेत नागरिकलाई तह लगाउने प्रयास ग¥यो,’ अभियन्ता मिश्र भन्छन्, ‘जनताको सेवक बन्छु भनेर गएकाहरू जनताको मालिक बन्न थालेपछि दुर्दशा हुनु स्वाभाविक हो ।’
मधेश प्रदेशमा वर्तमान सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेटमा १ हजार रुपैयाँका २ सय भन्दा बढी योजनाहरू समावेश गर्दा र ५ देखि १० लाख सम्मका टुक्रे योजनामा बजेट बाँडफाँड गर्दा जनतामाझ विश्वासको वातावरण घटेको हो ।
नेपाली जनताले अभ्यास गरिरहेको संघीयता तीनै तहका सरकार उत्तिकै अधिकार सम्पन्न भएको नौलो र मौलिक व्यवस्था हो । यो संघीयता संरचनाको सफल सञ्चालन गर्न सके नेपालले संसारलाई संघीयताको विशिष्ट नमूना दिन सक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ । तर, संघीय मर्मअनुसारको प्रदेश सरकारहरूले असल सेवा प्रदायक बन्नभन्दा पनि शासकको दम्भ देखाएपछि प्रदेशप्रति जनतामा वितृष्णा उत्पन्न भएको देखिन्छ ।
नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार नेपालमा दलित समुदायको जनसंख्या १३.८ प्रतिशत छ । संविधानले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्य शासन सञ्चालनका हरेक तहमा सहभागिता हुन पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । तर, प्रदेश सरकार सञ्चालनमा दलित समुदायको सहभागिता उपेक्षित छ । समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा प्रतिनिधित्व हुन पाउने अधिकारको मर्मविपरीत छ । सातवटै प्रदेश सरकारमा दलित समुदायको उपस्थिति शून्य छ । ‘देशमा संघीयता आएपछि गठन भएका प्रदेश सरकारहरूमा दलित समुदायले पनि नेतृत्व लिने सपना हामीले देखेका थियौं । दलित समुदाय पनि सक्षम छ तर, पछिल्लो आठ वर्षमा कुनै पनि प्रदेशमा दलितलाई सत्तामा आउन दिइएन, उल्टै उनीहरूको आवाजलाई दबाउने प्रयास गरियो,’ दलित अभियन्ता मनोज राम भन्छन्, ‘कम्तीमा अब पनि प्रदेशमा समानुपातिक र समावेशी चरित्रलाई दलहरूले अङ्गीकार गरुन् भन्ने कामना छ । ’
नेपालको संंविधानमा राज्यको सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक सुनिश्चित गरेको छ । राज्यको हरेक क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य भनिएको छ । तर, प्रदेश सरकारहरूले सरकार गठनको समयमा महिला सहभागितालाई सकभर न्यून गर्ने प्रयास गर्दै आएका छन् । महिलालाई नेतृत्वमा पु¥याइहाले पनि दलीय शोषण र पार्टीगत हस्तक्षेपले उनीहरूले चाहेअनुसारको काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पु¥याइएको थियो । ‘देशको वर्तमान परिवेश आउनु पछाडि पछिल्लो समयका दमन र शोषणहरू कारक हुन जस्तो लाग्छ,’ मुस्लिम समुदायबाट नेतृत्व गर्दै आएकी नेतृ सलमा खातुन भन्छिन्, ‘महिला भएकै कारण, मुस्लिम भएकै कारण, युवा भएकै कारण हामीलाई अहिलेसम्म जुन पछाडि पार्ने काम भएको थियो, त्यो हेर्दा देशमा एउटा आमूल परिवर्तनको आवश्यकता सबैले महशुश गरेकै हो । जेनजी आन्दोलनले त्यो परिवर्तन ल्यायो । तर, अब यसको पाठ सिकेर सही अर्थमा राजनीति गर्नु जरुरी छ । प्रदेशका नेतृत्वकर्ताहरूले आफूले पाएको अवसर र पदको सदुपयोग गर्दै अल्पसंख्यक, महिला, युवा, दलित सबैका मुद्दाहरूलाई स्थान दिनु अहिलेको आवश्यकता छ ।’
स्वच्छ, निष्पक्ष र जनपक्षीय कानूनको निर्माण र निर्मित कानूनको कुशल कार्यान्वयननै कानूनी राज्यको आधारशीला हुन् । कानूनका बहुपक्षीय असर र प्रभाव हुने भएकाले यो कुनै इमोसन, भावना, आवेश, आवेग, लहड र हठमा निर्माण गर्ने विषय होइन् । नेपालको संविधानको धारा ५६ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको संरचना हुने राज्यको शक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान तथा कानुनबमोजिम गर्ने व्यवस्था छ । संविधानको धारा ५७ मा उल्लेख भएबमोजिम प्रदेशको अधिकार अनुसूची ६ मा उल्लेखित प्रदेश प्रहरी प्रशासन, घरजग्गा रजिष्टेसन, विद्युत्त, सिँचाइ, खानेपानी, कृषि तथा पशु विकास, प्रदेश स्वास्थ्य शिक्षा लगायत २१ विषयमा निहित रह्ने र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग संविधान र प्रदेश कानूनबमोजिम हुने व्यवस्था छ । तर, प्रदेश सरकारहरूले जनभावना अनुसारका कानुनहरू ल्याएर कार्यान्वयन गर्न समेत ढिलाई गरेको देखिन्छ ।
महालेखापरिक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०८२ अनुसार सातवतै प्रदेशमा २०८०।८१ को आर्थिक मसान्त सम्म ४७५ वटा कानून बनाईएका छन् । जसमध्ये कोशी प्रदेशमा ७५, मधेशमा ६६, बागमतीमा ८३, गण्डकीमा ७२, लुम्बिनीमा ७२, कार्णालीमा ५७ र सुदूरपश्चिममा ५० कानून निर्माण गरिएका हुन् । तर, यी कानूनहरूमध्ये अधिकांशको कार्यान्वयनमै कठिनाई देखिएको छ । संविधानको धार ५७ मा प्रदेशको अधिकार अनुसूची ६ मा उल्लेखित विषयमा निहित रह्ने र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग संविधान र प्रदेश कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
राजनीतिक वितृष्णाले ध्वस्त बनेको मधेश प्रदेश सरकार अब नयाँ सोच र परिवर्तनकारी नितिहरू अवलम्बन गरी अगाडी बढ्नुनै अहिलेको आवश्यकता रहेको जेनजी पुस्ताको ठम्याई छ । अब राजनीतिक दलहरूले प्रादेशिक राजनीतिमा हस्तान्तरण र नयाँ पुस्ताको पुस्तान्तरण गर्नुको विकल्प छैन् ।
-(1)-1758438652.jpg)
-1757318905.jpeg)
-(1)-1758438652.jpg)
-1757318905.jpeg)
