लेख

गृहपृष्ठ
लेख
नीतिगत कुरासँगै कार्यान्वयन पक्ष आवश्यक

नीतिगत कुरासँगै कार्यान्वयन पक्ष आवश्यक

December कविता खड्का

चिन्तन वा सोचको कुनै लिंग हुँदैन, हिंसा मानिसको सोच र चिन्तनको उपज हो । यो व्यक्तिको खराब चिन्तन वा सोचको कारण जन्मने अहंकारका कारण हुने गर्दछ । मानिसको सोच वा चिन्तनको उपजबाट तरङ्गिग व्यवहारले परिवार वा समाजमा अनेक हिंसाका घटना घटाउँछ । सोचमा विकास भएको नकारात्मक उपज बाहिर खोजेर कहिले भेटिन्छ ? मानिस अराजकताको समाधान बाहिरबाट खोजिरहेका छौं । तर अराजकताको भावदशा आन्तरिक रूपमा विकास भइरहेको हुन्छ । बाधक मन स्थितिबाट साधकको स्थितिमा आउन सक्यो भने व्यक्ति विद्रोही भावबाट सहयोगी भावमा प्रवेश गर्दछ । सृष्टिको संरचनामा महिला र पुरुष अर्थात् पुरूष र प्रकृतिको सह–अस्तित्व महसुस गर्न सकिन्छ भने व्यवहार र संस्कारमा विभेद कसरी सृजना भयो ? ती दुबैको योगदान विना सृष्टिको सम्भावना छैन ।

विभेदको विषय र संस्कार कसरी फैलियो ? महिला र पुरुष भनेको केवल जैविक भिन्नता बाहेक कुनै अरू मानवीय भिन्नता छैन । तैपनि, सामाजिक विभेद, समाजिक भूमिका, व्यवहार, संस्कृति र परम्पराका कारणले असमानता र विभेद विद्यमान रहिरहेका छन् । मानिस हरेक क्षेत्रमा परिवर्तन चाहन्छ । यो परम्परागत सोचाइबाट परिवर्तन हुन किन सकिरहेका छैनौँ ? के अराजकताको जड पित्तृसत्तात्मक सामाजिक बनावट नै हो त ? यसलाई सुधार गर्ने सम्भावना छैन, जरुरी छैन या कठिन छ ? अशिक्षा, अज्ञानता, परम्परागत हानिकारक अभ्यास, सामाजिक मूल्य मान्यता महिला माथि नै लागू हुनुको कारण महिलालाई कमजोर वर्गको देखाइएको हो । दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउन नसके सम्म समानताका कुरा गरेर मात्र हुन्न ।

उपचार व्यक्तिको मनोविज्ञानमा खोज्न जरुरी छ । महिला आक्रामक नहुनु, युद्द गरेर परिणाम आफ्नो पक्षमा लिन नखोज्नु कमजोरी होइन । त्यो त प्रेमको अभिव्यक्ति हो । एउटा मातृत्वले सकेसम्म सहनशील भएर प्रेम नै प्रदान गरिरहेको हुन्छ । अत्याचार महिलाको स्वभाव होइन । दोस्रोको अत्याचार सहेर पनि आफ्नो तर्फबाट प्रेम नै फैलाउन खोज्ने स्वभाव कुन अर्थमा कमजोर हुन्छ ? अत्याचार त तब फैलिन्छ जब सुन्दरता, माधुर्यता, सम्यकता र सजगताको अभाव रहन्छ । युद्द, हिंसा, अराजकतालाई महिलाको प्रेम शक्ति नै प्रशस्त छ । युद्दको आवश्यकता छैन । आफ्नो स्वभावमा रहन सक्ने, सहज व्यक्ति सधैं प्रेमपूर्ण र करुणावान हुन्छ । मानिसमा जबसम्म व्यावहारिक शिक्षाको ज्ञान हुँदैन तबसम्म बाहिरको आन्दोलनले, बाहिरको प्रयासले हिंसा र अराजकता निर्मूल हुन सक्दैन । भित्रबाट ज्ञान नखुल्दासम्म व्यक्तिको आचरण बानी व्यवहारमा परिवर्तन आउँदैन । मानिस भट्किरहेको छ, प्रेम बाहिर खोजिरहेको छ, शान्ति कसैमा खोज्दैछ, प्रतिष्ठा कसैबाट पाउन चाहन्छ त्यसैको परिणाम आज समाज र राष्ट्रले भोग्दैछ । यो कुराको ज्ञान व्यक्ति व्यक्तिमा र घर घरमा नआएसम्म हिंसा कायम रहन्छ ।

महिलाको लागि कानून छ । तर जसलाई जानकारी हुनुपर्ने हो, भुइँ तहका महिलाहरू, तिनीहरू जानकार होलान् त ? उल्लेखित कानुनलाई जस्ताको त्यस्तै उतार्ने हो भने थाहा हुन्छ । वि. सं २०६३ सालमा पुनस्थापित प्रतिनिधि सभामा पेश भएको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव “आमा वा बावुमध्ये कसैको नामबाट पनि सन्तानले नागरिकता पाउन सक्ने ग्यारेन्टी गर्न, समानुपातिक सहभागिताको लक्ष्यमा पुग्ने कुरालाई ध्यानमा राखी हाललाई कम्तीमा एकतिहाई महिलालाई राज्यको सबै संरचनामा सहभागिताको ग्यारेन्टी गर्न, विभेदकारी कानुनको खारेजी गर्न, महिला प्रति हुने गरेका हिंसाको अन्त्य गर्न“ लाई वि. सं २०६३ जेठ १६ का दिन तत्कालीन प्रतिनिधिसभाले सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको छ । नेपालको संविधानले लैङ्गिक विभेदको अन्त्य गर्ने संकल्प गरेको छ । संविधानको धारा १२ मा आमा वा बावुको नामवाट लैङ्गिक पहिचान सहितको नेपालको नागरिकता पाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

धारा ३८ मा महिलाको हक अन्तर्गत सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, महिला विरुद्ध धार्मिक सामजिक सांस्कृतिक परम्परा प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा सामाजिक, मानसिक, यौनजन्य मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण नगरिने बताएको छ । सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक, शिक्षा स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक, सम्पत्ति र पारिवारिक मामिलामा दम्पतिको समान हक हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । यस सन्दर्भमा धारा ८४ (८), धारा, ९१ (२), धारा ९२ (२), धारा १७६ (९), धारा १८२ (२), धारा २१५ (४), धारा २१६ (४), धारा २२० (३), धारा २२२ (३), धारा २२३ (३) ले राजनैतिक सहभागितामा विशेष महत्व राखेको छ । यस व्यवस्थाले सरकारका तीनै तहमा र गरिमामय उच्च पदहरुमा महिलाको उत्साहजनक प्रतिनिधित्व रहेको छ । धारा २५३ मा भएको राष्ट्रिय महिला आयोगको व्यवस्थाले महिलाको हकहित प्रवर्धनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अवस्था रहेको छ । यिनको पूर्ण कार्यान्वयन एवं सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि के कुराको अभाव छ, कति सकारात्मक रहेको छ र कति परिमार्जन गर्नुपर्ने छ भन्ने अनुगमन तथा मूल्यांकन कसले गर्ने ? राज्यको जिम्मेवार ठाउँमा बसेका र राज्यले नै गम्भिर भएर यसमा सकृयता नदेखाउने हो भने कुरा लिखतले मात्र सामाजिक व्यवहार परिवर्तनमा खासै अर्थ राख्दैन । अब किताबमा मात्र नभई आम मानिसको मानसिक तहमा नै परिवर्तन गर्ने गरी कामको रुपरेखा स्पष्ट गरी कार्यन्वयन तहमा सिधै जानुपर्छ । तब मात्र नीतिगत तहमा उल्लेख गरिएको कुरा व्यवहारमा पनि देख्न पाइन्छ ।