राष्ट्रिय सूचना आयोगले सार्वजनिक निकायसँग सम्बन्धित सूचनाहरू अनलाइनमार्फत माग गर्न सकिने व्यवस्था सुरु गरेको छ। आयोगले बिहीबार एक पत्रकार सम्मेलनमार्फत सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (RTI Management System) सार्वजनिक गर्दै यो सेवा औपचारिक रूपमा सुरु गरिएको जानकारी दिएको हो।
आयोगका सूचना आयुक्त तथा प्रवक्ता गगन विष्टका अनुसार पहिलो चरणमा संघीय सरकारका मन्त्रालयहरू, संवैधानिक निकायहरू, विभागहरू र विभागस्तरीय कार्यालयहरूसँग सूचना माग्न सकिनेछ। यदि तोकिएको समयमा सूचना प्राप्त नभएमा सेवाग्राहीले अनलाइनमार्फत पुनरावेदन पनि गर्न सक्नेछन्।
तीन तहका सरकारमा विस्तारको तयारी
विष्टका अनुसार यो प्रणाली क्रमशः प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्दै देशव्यापी रूपमा लागू गर्ने योजना आयोगको रहेको छ। साथै, सार्वजनिक निकायहरू सूचना प्रवाहमा उदासीन देखिएमा निगरानी तथा कारबाही प्रक्रिया थप तीव्र बनाइने पनि उनले स्पष्ट पारे।
विष्टले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ भित्र १०५३ वटा सूचना पुनरावेदनका मुद्दा दर्ता भएको जानकारी दिए। यस अवधिमा आयोगले ७ दिनभित्र सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने आदेश ४५३ वटा जारी गरेको छ भने ७०९ वटा मुद्दा फर्छ्यौट गरिएको छ।
सार्वजनिक निकायका प्रमुखहरूले उपयुक्त कारणबिना सूचना नदिएको भन्दै २३ वटा कारण देखाउ आदेश पनि जारी गरिएको उनले बताए। आयोगको इजलासले ८३ पटक बैठक बसेर २ हजार ८ सय ४१ वटा पत्राचार गरेको समेत जानकारी गराइएको छ।
प्रणालीलाई पेपरलेस बनाउने प्रयास
आयोगका प्रमुख आयुक्त डा. सुरेशप्रसाद आचार्यले सूचना व्यवस्थापन प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा पेपरलेस (कागजविहीन) बनाउँदै लैजाने प्रयास भइरहेको बताए।
उनका अनुसार अनलाइन प्रणालीले सूचना माग र आपूर्तिको प्रक्रिया छिटो, पारदर्शी र सहज बनाउनेछ। तर सूचनाको मागको सीमा नतोकिनु चुनौती बनेको समेत उनले बताए।
‘सूचनाको माग गर्दा कुनै सीमा नहुँदा कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुन्छ,’ उनले भने, ‘एउटा व्यक्तिले एउटै पत्रमा २५ वटा प्रश्न माग्दा सात दिनभित्र पूरा गर्न सम्भव नहुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा सूचना दिने निकायले "सम्भव छैन" भनी कानुनी व्यवस्था अन्तर्गत जवाफ दिन सक्ने छन्।’
मागकर्ता र आपूर्तिकर्ता दुवै सचेत हुनु आवश्यक
आयुक्त आचार्यले सूचना माग गर्ने व्यक्तिहरूमा पनि सचेतना आवश्यक रहेको बताए। “सूचना माग गर्नेहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ,” उनले भने, “त्यस्तै, सार्वजनिक निकायहरूमा पनि सूचना नदिने प्रवृत्ति देखिएको छ, जुन सुधार गर्न आवश्यक छ।”
