अन्न भण्डारका रूपमा चिनिने मधेश प्रदेशमा यस वर्ष वर्षाको अभावसँगै सिँचाइ र मलको संकटले गर्दा धान खेती धराशायी हुने खतरा बढेको छ। असार महिना सकिन लाग्दासम्म प्रदेशभर औसत ३३.७८ प्रतिशत मात्र धान रोपाइँ भएको कृषि विकास निर्देशनालय, मधेशले जनाएको छ।
गत वर्ष यही समयमा करिब ६१ प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भइसकेको थियो। यो वर्षको अवस्था त्यसको झन्डै आधा मात्र पुगेको छ, जसले कृषिमा देखिएको संकटको गम्भीरता उजागर गरेको छ।
सबैभन्दा कम रोपाइँ पूर्वी मधेशमा
सप्तरी, सिरहा, धनुषा र महोत्तरीजस्ता परम्परागत रूपमा धान उत्पादनमा अगाडि रहेका जिल्लाहरूमा यसपटक अत्यन्तै कम रोपाइँ भएको छ।
- सप्तरी : १६% (कुल ६८ हजार हेक्टर)
- महोत्तरी : १८%
- धनुषा : २५%
- सिरहा : २९%
पर्सा जिल्ला भने ७३.३४% रोपाइँसहित केही सन्तोषजनक अवस्थामा देखिएको छ, तर बाँकी सात जिल्लामा धान रोपाइँ हुने कुल क्षेत्रफलको ५० प्रतिशत पनि रोपिएको छैन।
- धान रोपाइँ हुने कुल क्षेत्रफल : ३,७२,६४५ हेक्टर
- हालसम्म भएको रोपाइँ : १,२५,८८८.६ हेक्टर
- बाँझो जमिन : २,४६,७५६ हेक्टर (करीब ६७%)
कृषकहरू त्रसित, सरकारको राहत प्रभावहीन
बहुदरमाईका किसान रामनरेश यादवले भने, “असारमा रोपाइँ भयो भने मात्र राम्रो उत्पादन हुन्छ। अहिले रोप्न नसके साउनमा रोप्दा फल्ने भैँसीले दूध दिंदैन।”
पटेर्वा सुगौलीका असमोदिन देवानले भने, “सिँचाइ त छैन नै, मलको अभाव पनि छ। यस्तो अवस्थामा खेती चौपट नहुने कुरै छैन।”
कृषि विकास निर्देशनालयका प्रमुख जितेन्द्र यादवका अनुसार, हरेक वर्ष मधेशबाट औसत १३ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने गरे पनि वास्तविक आवश्यकताभन्दा अझै १० लाख मेट्रिक टन कम उत्पादन हुने गरेको छ। यस वर्षको खडेरीले यो अन्तर झन् भयावह हुने उनको चेतावनी छ।
सुख्खाग्रस्त घोषणा, तर कार्यान्वयन शून्य
मधेश प्रदेश सरकारले असार २६ गते प्रदेशलाई सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरे पनि किसानहरूले राहत महसुस गर्न पाएका छैनन्। निर्देशनालयले हाल आठवटै जिल्लामा दुईवटा प्राविधिक टोली खटाएको जनाएको छ। तर प्रतिवेदन नआएसम्म थप राहत योजना सार्वजनिक नहुने बताइएको छ।
यदि तत्काल विकल्प र राहत योजना ल्याइएन भने, यो संकटले राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षामै असर पार्ने निश्चित देखिन्छ।
