तराई मधेशका लागि आर्थिक तथा व्यवसायीक मेरुदण्डका रुपमा हेरिएको हुलाकी राजमार्ग सरकारी उदासिनताको चंगुलमा फसेको छ । लक्ष्य अनुसारको बजेट विनियोजन र कार्यसम्पादन नहँदा तराई मधेशको मेरुदण्डका रुपमा हेरिएको हुलाकी राजमार्ग सरकारी उदासिनताको चंगुलमा फसेको हो ।
नेपाल सरकारले नै १६ वर्षदेखि निर्माणाधिन हुलाकी राजमार्गलाई आगामी दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, लक्ष्य अनुरुपको कार्यसम्पादन नहुँदा यो राजमार्गले सार्थकता नपाउने भएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रस्तुत गरेको संघीय बजेटमा हुलाकी राजमार्गलाई पूर्णता दिनरु. ३ अर्ब विनियोजन गरेको त छ । जुन आवश्यकताभन्दा निकै कम हो । प्रस्तुत बजेटको सिलिङ्गले यो राजमार्ग अबको दुई वर्षमा बन्ने सम्भावना ज्यादै न्यून बनेको छ । यसले के साबित गरेको छ भने सरकार अझै हुलाकी राजमार्गको पूर्णतामा सकारात्मक छैन ।
भारत सरकारले सन् २००२ मा सहयोग गर्ने सैद्धान्तिक सहमति दिएको हुलाकी राजमार्ग निर्माणले मध्यतराईका स्थानीय बस्तीलाई सडक सञ्जालसँग जोड्ने उद्देश्य नेपालको थियो । बृहत पूर्वाधार निर्माणमार्फत आर्थिक सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने यो राजमार्ग नेपाल सरकार (मन्त्रीपरिषद्) को निर्णयानुसार २०६८ । ०६९ मा तराई मधेशमा निर्वाध आवागमन र सामाजिक आर्थिक गतिविधिमा विस्तार हुने भनिएको पनि थियो । नेपाल सरकारको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना रुपमा नेपाल सरकारले भारत सरकारको सहयोगमा हुलाकी राजमार्ग निर्माण कार्य प्रारम्भ गरेको थियो ।
राणाकालीन समयदेखिनै सरकारी चिठ्पित्र एवं कागजात ओसारपोसार गर्ने प्रयोजनका लागि तराई मधेशको पूर्वमा झापाको भद्रपुरदेखि पश्चिममा कञ्चनपुरको दैजीसम्म प्रयोगमा आएको सडकलाई राजमार्गको रुपमा विकास गर्ने परिकल्पनामा भारत सरकारले पनि लामो समय अडङ्गा लगाएर निर्माणलाई अगाडी बढाएको थिएन । हालका पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएको समयमा भारत जाँदा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग यसका बिषयमा थप कुरा अगाडी बढाएपछि यो राजमार्ग निर्माणको प्रष्टता गरिउको पनि दावी गरिदै आएको छ । फलतः नेपालले नै हुलाकी राजमार्ग बनाउने कुरामा दुबै प्रधानमन्त्री प्रष्ट भएपछि यो राजमार्गलाई नेपालले बडो प्राथमिकताका साथ बनाउन थालेको चाही थियो । तराई मधेशका जिल्ला सदरमुकाम र घनाबस्तीलाई जोड्दै यातायातको सहज पहुँच विस्तार गरी तराई मधेशको समुन्नतिमा बल दिने यो राजमार्गको निर्माण सम्पन्नतामा भने अहिले सरकारी लोसेपन देखिएको हो ।
हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय जनकपुरका प्रमुख सिनियर डिभिजनल ईन्जिनियर कृष्ण कुमार महतो पनि तराई मधेशका जिल्ला सदरमुकाम र घनाबस्तीलाई जोड्दै यातायातको सहज पहुँच विस्तार गरी तराई मधेशको समुन्नति गर्ने उद्देश्य रहेको बताउँछन् । तथापि यस आयोजनाको मुख्य उद्देश्यको सन्तुलित विकास अनुपातमा निर्माण कार्य भने सन्तोषप्रद नरहेको पाइएको हो । तराईका २१ जिल्लामा पूर्व पश्चिम ९७५ किलोमिटर र उत्तर दक्षिण सहायक मार्ग करिब ८८२ किलोमिटर सहित १ हजार ८५७ किलोमिटर सडक तथा सो सडक खण्डमा पर्ने ३०० पुलको निर्माण गर्न यो आयोजना २०६५।०६६ देखि सुरु भएको थियो । सुरुमा आयोजनाको निर्माण कार्य २०७४।०७५ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेकोमा २०८३।०८४ कायम भएको छ । यसमा पनि भर पर्ने अवस्था अझै नभएको बजेटले तर्फ संकेत गर्दै स्थानीय अगुवाहरुले दावी गरे ।
यो आयोजनाको सुरु लागत रु. ४७ अर्ब २४ करोड अनुमान गरिएकोमा संशोधित लागत अनुमान रु. १ खर्ब १ अर्ब ६३ करोड रहेको छ । यो वर्ष ६४ किलोमिटर कालोपत्रे सडक, ७ पुल र ३ कल्भर्ट निर्माण कार्य सम्पन्न भएको समेत आयोजना सुरु भएको १६ वर्षमा १ हजार २५९ किलोमिटर कालोपत्रे सडक र १४२ पुल, कल्भर्टको निर्माण सम्पन्न भई भौतिक प्रगति ६६.९१ र वित्तीय प्रगति ६३.८३ प्रतिशत रहेको जनाइएको छ । आयोजनामा यो वर्षको रु. ५ अर्ब २२ करोडसमेत रु. ६४ अर्ब ८७ करोड खर्च भएको छ । आयोजना अन्तर्गत २३४ किलोमिटर सडक र ९६ पुल, कल्भर्ट निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको पनि आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।
आयोजना २०६४।०६५ मा सुरु भई २०७९।८० मा सम्पन्न हुने अनुमान गरेको थियो । संशोधित कार्यतालिका अनुसार २०८३।८४ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ । आयोजना २०६६।६७ देखि २०८०।८१ सम्म रु. ७३ अर्ब ७३ करोड विनियोजन भएकोमा रु. ६४ अर्ब ८७ करोड (८७.९८ प्रतिशत) खर्च भएको छ । उक्त खर्च संशोधित लागत अनुमानको ६३.८२ प्रतिशत हो । आयोजनाको प्रारम्भिक लागत अनुमान रु. ४७ अर्ब २४ करोड रहेकोमा पहिलो संशोधित लागत अनुमान रु. ६५ अर्ब २४ र दोस्रो संशोधित लागत अनुमान रु. १ खर्ब १ अर्ब ६३ करोड रहेको छ । यसरी आयोजनाको प्रस्तावित संशोधित लागत शुरु लागत अनुमानको तुलनामा २१५.१४ प्रतिशतले तथा पहिलो संशोधित लागतको तुलनामा १५५.७८ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ । निर्धारित अवधिभित्र आयोजना सम्पन्न नभएका कारण लागतमा समेत वृद्धि भएको देखिएको महालेखा परिक्षकको हालै सार्वजनिक भएको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेखित छ ।
आयोजना सञ्चालनः
नेपाल र भारत सरकारबिच पहिलो चरणमा तराई क्षेत्रको ६०७ किलोमिटर सडक पूर्वाधारको स्तरोन्तिका लागि १५ जनवरी, २०१० मा समझदारी भएको थियो । सो समझदारी अनुसार ५ प्याकेजमा ६०७ किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने गरी भारत सरकारबाट भारतीय निर्माण व्यवासायीहरुसँग ठेक्का सम्झौता भएकोमा प्याकेज १ अन्तर्गत सती भजनी धनगढी सडक खण्डको ६१.२ मध्ये ४० किलोमिटर, लम्की टीकापुर खक्रालघाट सडक खण्डको २७ किलोमिटर समेत ६७ किलोमिटर सडक स्तरोन्ति भएको र सम्झौताको शर्त नं. ६ बमोजिम आयोजना पूर्वको तयारी सम्पन्न हुन नसक्दा बाँकी सबै ठेक्का रद्द भएको थियो । भारत सरकारको तर्फबाट सम्झौतामा सहमति जनाईए पनि उनीहरुले गरेको हेलचेक्राईका कारण काम राम्ररी भएको थिएन । सो समयमा तत्कालिन भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री विमलेन्द्र निधीको पहलमा अर्को सम्झौता भएको थियो ।
जसमा नेपाल सरकारले आफ्नै स्वामित्वमा हुलाकी राजमार्गको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने निधो गरियो र्। सडक नेपालको बनिराखे पनि आर्थिक सहयोग गरेकै बापत भारत सरकारले सबै आफ्ना नियमहरु लादेको थियो । जसका कारण यहाँका ठेकेदारहरुले काम गर्न मानेका थिएनन् र निर्माणमा समेत ढिलाई भएको थियो । त्यसैले म भौतिक पूर्वाधारमन्त्री हुँदा यसको विरोध गरें र सम्झौता परिवर्तन गर्न माँग गरें’ नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधीले दावी गरे र्। यो राजमार्ग समयमा निर्माण नहुनु पछाडी नेपाल सरकारको नियत नै प्रमुख कारण हो । हुलाकीलाईभन्दा मध्य पहाडी राजमार्गलाई विशेष प्राथमिकता दिएकै कारण यो राजमार्ग पछि परेको पनि मधेश केन्द्रित दलका नेताहरुको दावी छ । यो दावीलाई नकार्न पनि सकिन्न ।’
भारत सरकारसँग भएको दोस्रो पटकको समझदारी अनुसार निर्माण हुन बाँकी ५१८.०५ किलोमिटर सडक स्तरोन्ती कार्य गर्न भारत सरकारले रु. ८ अर्ब अनुदान दिने र निर्माण कार्य नेपाल सरकारबाट गर्ने गरी २० फेबु्रअरी, २०१६ मा दुई सरकारबीच अर्को समझदारी पनि भएको थियो । उक्त समझदारीको मुख्य शर्तमा ६ मिटरभन्दा लामो पुल निर्माण गर्ने, १५ मिटर राइट अफ वे निर्धारण, ठेक्का पूर्व ९० प्रतिशत जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणको विषय निर्धारण गर्ने र सो सम्बन्धमा मध्यस्थता, अन्तर निकाय समन्वय, ठेक्का व्यवस्थापन नेपाल पक्षबाट हुने उल्लेख गरिएको थियो ।
सम्झौता अनुसार २९९.२५ किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने उल्लेख भएकोमा संशोधित विवरण अनुसार ३०६.१५ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि १४ प्याकेजमा १० सडक खण्डको खरिद सम्झौता भई २९६ .५८ किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण भएको छ । पूर्व पश्चिम ८३.०२ किलोमिटर र उत्तर दक्षिण २१०.५६ किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ । जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा मूल्यांकन र वितरणसम्बन्धी विवादलगायतका कारण जनकपुर क्षेत्रमा २.७६ किलोमिटर र वीरगञ्ज खण्डमा ६.०१ किलोमिटर सडक निर्माण हुन अझै केका छैन । यसमा पनि पर्साको चितवन जोड्ने सडकखण्डको बन क्षेत्रले अझ अल्झाइरहेको खुलेको छ । निर्देशनालयले विवादित स्थानहरुमा पुनः ठेक्का व्यवस्थापन गर्ने गरी ९ ठेक्का फरफारक गरेको छ भने ५ ठेक्काको अन्तिम बिल भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको पनि आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।
हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय कार्यालय अन्तर्गत नेपाल सरकार र भारत सरकारबिच रु. ८ अर्बको सम्झौता भई निर्माण कार्य सञ्चालनमा रहेको थियो उक्त कार्यको २०८०।८१ सम्म रु. ९ अर्ब ३५ करोड ७४ लाख खर्च भएकोमा भारत सरकारको अनुदानबाट रु. ७ अर्ब ९१ करोड २९ लाख र नेपाल सरकारको स्रोतबाट रु. १ अर्ब ४४ करोड ४५ लाख भुक्तानी भएको देखिन्छ । यस अतिरिक्त केही निर्माण कार्यको त्रुटि सच्याउने अवधिको भुक्तानी, अन्तिम बिल, परामर्शदाताको पारिश्रमिक र कर समेत थप दायित्व रु. ६५ करोड ९६ लाख भुक्तानी हुन बाँकी देखिन्छ । सो मध्ये भारत सरकारकबाट बेहोर्नुपर्ने रु. ६४ करोड ३५ लाख र नेपाल सरकारबाट बेहोर्नुपर्ने रु. १ करोड ६१ लाख रहेको खुलेको छ ।
मुआब्जा वितरण नहुँदा निर्माणमा अड्चनः
जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा १३ बमोजिम मुआब्जा निर्धारण समितिले कायम गरेको दरमा जग्गाको मुआब्जा भुक्तानी गर्नु पर्दछ । सडक क्षेत्र भित्रका घर, टहरा तथा जग्गालाई हुलाकी राजमार्ग आयोजनाको स्वामित्वमा ल्याउने सम्बन्धमा योजना कार्यालयहरुले मुआब्जा वितरणको निमित्त जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई पेश्की उपलब्ध गराई मुआब्जा वितरण गरेको देखिन्छ । आयोजना निर्देशनालयबाट प्राप्त विवरण अनुसार रु. ५ अर्ब १७ करोड मुआब्जा वितरण गर्नु पर्नेमा गत आर्थिक वर्षसम्म रु. २ अर्ब ६७ करोड मात्र वितरण भएको छ । जसले जग्गा प्राप्ति हुन नसकी आयोजना निर्माणमा अड्चन खडा भएको यत्तिकै प्रष्टिन्छ ।
सडक निर्माणः
हुलाकी राजमार्गको कुल लम्बाई १ हजार ८५७ किलोमिटरमध्ये पूर्वदेखि पश्चिम तर्फको लम्बाई ९७५ किलोमिटर, उत्तरदेखि दक्षिण सहायक सडकहरुको लम्बाई ८१७ किलोमिटर र थप तीन सडकहरुको लम्बाई ६५ किलोमिटरसमेत सहायक सडकको कुल लम्बाइ ८८२ किलोमिटर छ । सो मध्ये नेपाल भारत द्धिपक्षीय सहयोगमा २९६ किलोमिटर, एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा ६५ किलोमिटर, ६ लेन सडक अन्तर्गत १२ किलोमिटर समेत ३७४ किलोमिटर कालोपत्रे सम्पन्न भएको छ । राजमार्गको पूर्व पश्चिम लम्बाई ९७५ किलोमिटर मध्ये लौकही कौशी ब्यारेज १७ किलोमिटर र कोशी ब्यारेज भारदह ६ किलोमिटर गरी २३ किलोमिटर महेन्द्र राजमार्गमा पर्दछ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वनको भावरक्षेत्रमा रेंखाकनसम्बन्धी अन्योलले गर्दा १६२ किलोमिटर सडकको ठेक्का व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । सम्पूर्ण सडक खण्डमध्ये कुल १ हजार ४६० किलोमिटर सडक निर्माण गर्नु पर्नेमा २०८०।८१ सम्म ८६२ किलोमिटर (५९ प्रतिशत) सडक निर्माण सम्पन्न भई ५९७ किलोमिटर निर्माणको पर्खाइमा रहेको छ ।
