के जन्मकैदको सजाय माफी पाएका रेशम चौधरी अब पुनः जेल जानुपर्ने हो? के सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार पुरानै फैसलालाई कार्यान्वयन गर्न थालेको हो? यी प्रश्नहरूको जवाफ आज पुनः एकपटक चर्चामा आएको छ, जब नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का संरक्षक रेशम चौधरी पार्टी एकता कार्यक्रमको बीचमै पक्राउ परे।
उनी मंगलबार राजधानीको कमलादीस्थित प्रज्ञा भवनबाट सादा पोशाकका सुरक्षाकर्मीमार्फत नियन्त्रणमा लिइए। सो स्थलमै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीबीच पार्टी एकता घोषणा हुँदै थियो। चौधरी पक्राउ परेपछि समर्थक तथा कार्यकर्ताहरू आक्रोशित बनेका थिए र सरकारविरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए।
सर्वोच्चको आदेश, सरकारको कदम?
काठमाडौं प्रहरी परिसरका प्रवक्ता अपिलराज बोहराका अनुसार, चौधरीलाई सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नका लागि पक्राउ गरिएको हो। बोहराले भने, "हामीले सर्वोच्चको फैसला अनुसार काम गरेका हौं। उहाँलाई नियन्त्रणमा लिएर डिल्लीबजार कारागार पठाएका छौं।"
२०७२ साल भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा भएको हिंसात्मक घटनामा संलग्न ठहर गर्दै अदालतले चौधरीलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। तर २०८० जेठ १५ मा राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएपछि उनी जेलमुक्त भएका थिए। सो आममाफीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा अदालतले आममाफी उल्टाउने फैसला गरेपछि उनलाई पुनः पक्राउ गरिएको हो।
टीकापुर घटना के थियो?
टीकापुर काण्डका क्रममा भएको हिंसात्मक झडपमा सेती अञ्चल प्रहरी प्रमुख एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठ प्रहरी र एक बालकको मृत्यु भएको थियो। सो घटनालाई थरुहट आन्दोलनसँग जोडिएको मानिन्छ, जसमा सुदूरपश्चिमको भूगोल, पहिचान र अधिकारका विषयमा आन्दोलन भइरहेको थियो।
चौधरीको गिरफ्तारीले राजनीतिक रूपमा पनि तरंग ल्याएको छ। पार्टी एकताको भव्य समारोह नै अन्यौलमा परेपछि आगामी दिनमा यसले दलहरूबीचको सम्बन्धमा पनि असर पार्न सक्ने संकेत देखिएको छ।
