असार १० गतेसम्म स्थानीय सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट आई सक्नु पर्ने प्रावधान रहेकोले अधिकांश ठाउँमा व्यानर बनाएर फोटो बाहिर ल्याउने काम सकिसकेको छ । तर वास्तविक रुपमा त्यहाँ बजेट नीति तथा कार्यक्रम आएको नआएको पनि धेरै हुन्छ ।
स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रका विषयहरूमा स्थानीयस्तरको दिगो विकास एवं समृद्धिको लागि योजनाबद्ध रूपमा आवधिक, वार्षिक, रणनीतिक, विषय क्षेत्रगत, अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन योजना बनाई सहभागितामुलक एवं दिगो रूपमा कार्यान्वयन गरी तल्लो तह र तप्काका जनताको लागि सरल,दिगो एवं प्रभावकारी सेवा तथा सुविधा पु¥याउनका लागि योजना बनाई कार्यन्वयन गर्ने अधिकार छ । ठाउँ–ठाउँका विकासको माग फरक–फरक हुन्छन । यसैगरी समुदायको माग पनि स्थान अनुसार फरक–फरक हुन सक्छन् ।
स्थानीय तहमा जनताका आवश्यकता र माग असीमित हुन्छन् । सबै मागलाई स्थानीय तहले एकैपटकमा पुरा गर्नसक्ने अवस्था पनि हुदैन, तर माग गरिएका योजनाहरूमध्ये पनि कुन योजनाले अधिकाधिक व्यक्तिको माग सम्बोधन हुन्छ वा कुन योजना कम लागतमा बढी प्रतिफल दिने खालका हुन्छन् । ती योजनाहरूकै कार्यान्वयन स्थानीय तहले गर्नुपर्छ । कुन र कस्ता योजनालाई संचालनमा लैजाने कस्ता योजनालाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने त्यसको प्राथमिकीकरण गर्नु पर्ने हो तर अहिले समयमा प्राथमिकता भन्दा पनि पहुचको आधारमा योजनाहरु पर्ने गरेका छन । कार्यान्वयन हुने खालको भन्दा हेदौ सुन्दा राम्रा लाग्ने खालका हुन्छन । खोई कार्यान्वयनमा सहज हुने खालको बजेट ?
बस्ती स्तरमा जाँदा नागरिकका आवश्यकताका योजनाहरु भेरै हुन्छन् । ती प्राथमिकतामा पर्ने योजनाहरुलाई मात्रै हामीले कार्यान्वयन गर्न सक्छौं । त्यसैको लागि हामीले योजना बनाउने हो । त्यसको लागि प्राथमिकिकरणको आधारहरु के के हुन सक्छन् भनेर हामीले चाँहि केहि आधारहरु हामीले तय पनि गरेका छौं । प्राथमिकताका आधारहरु यी यी हुन सक्छन् भनेर हामीले केहि एललेख गरेका छौं र प्राथमिकिकरणका केहि मापदण्ड अथवा बिधिहरु पनि तय गरेका छौं ।
यो सँगसँगै स्थानीय तहले आफ्नो आवश्यकता अनुसार प्राथमिकताका आधारहरु उहाँहरुले आफूले तय गर्न पनि सक्नु हुनछ । जस्त हामीले प्राथमिकताको आधार के के हुन सक्छन् भने उल्लेख गरेकोमा चाँहि विकास तथा गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउने खालका योजनाहरु चाँहि, त्यस्तै उत्पादन मूलक तथा छिटो प्रतिपफल गर्न सक्ने, जनताको जीवन स्तर र आम्दानी बढ्ने खालका, स्थानीय बासिन्दाका सहभागिता जुट्ने खालका, स्वयंसेवा परिचालन गर्न सक्ने खालका योजनाहरुलाई स्थानीय श्रोत, साधन र सीप प्रयोग हुने खालका महिला, बालबालिका, पछाडि परेका समुदायलार्य लाभ पुग्ने खालका, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीरकण अभिबृद्धि हुने खालका, दिगो विकास तथा वातावरणीय संरक्षण तथा सम्वर्धन गर्न सघाउ पुर्याउने र भाषिक तथा सांस्कृतिक पक्षको जगेर्ना र समाजिक सद्भाव तथा एकतामा सघाउ पुर्याउनेलाई प्राथमिकता दिने र स्थानीय तहले आवस्यकता देखेका अन्य योजनाहरु । योजना प्राथमिकताका आधारहरु यी हुन सक्छन् । तर खोई त यसको कार्यान्वयन भएको ? आम जनाताको चाहना एकातिर तर योजनाहरु अर्कातिर कहिले सम्म ? के पहुच नभएको क्षेत्रमा विकास नहुने नै हो त ?
अहिले असारको बेलामा हामी विकास निर्माण गतिलाई हेरिरहेका छौ । एकातिर असारे विकासको चटारो छ भने अर्का तिर नयाँ योजना आफनो स्वार्थ पुरा हुने योजना राख्नका लागि तछाड मछाड भईरहेको छ । असार १० गते सम्म स्थानीय सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट आई सक्नु पर्ने हो तर अधिकांश ठाउँमा भागबन्डा नमिल्दा परिषद हुन सकेको छैन ।
आवयकता भन्दा पनि पहुचको आधार हुने योजना छनौट कहिले सम्म ? के आम जनता भन्दा पनि भागबन्डा नै ठुलो हो त ? के योजना पार्नका लागि पहुच चाहिने पार्टीको कार्यकर्ता हुनु पर्ने ? सडक, नाला, बति नभएको, भनौ ना स्थानिय सरकारको एक रुपैया पनि लगानी नभएको ठाउँमा कर के का लागि ? कर उठाउन मिल्ने तर विकास गर्न नमिल्ने यसको जवाफ कसले दिने ? कर बुझाउनका लागि पहँुच नचाहिने तर विकासका लागि पहुँच चाहिने ? यस्तो दोहोरो नीति कुनै सरकारले पनि अंगिकार गर्न युक्तिसंगत छैन ।