पहिलेको सरकारलाई ढालेपछि त के–के न गर्छौं ? भनी कुर्लिएर सरकारमा मुन्टो घुसाएका पाँच दलीय गठबन्धनका नेताहरुले गएका सातै महिनामा अहिलेसम्मकै मूल्यबृद्धिको उच्च उपहार नेपाली जनतालाई सुम्पेका छन् । सात पटक प्रधानमन्त्री बन्ने ज्योतिषीले भनेको हल्ला गर्दै पाँचौं पटक सरकारको नेतृत्व गरिरहेका वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विगतको आफ्नै सरकारको रेकर्डलाई उछिनेका छन् ।
पेट्रोलियम पदार्थको मात्रै समिक्षा गर्ने हो भने पनि १ सय ४२ बाट पनि बढेर लिटरको १ सय ६१ रुपैया पुगेको छ । त्यसै गरी मटितेल १०२ रुपैया र डिजेल पनि १ सय ४० रुपैया पुगेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य मात्र नियाल्ने हो भने २०७० फागुन ३० मा पेट्रोल प्रतिलिटर १ सय ४० रुपैयाँ, डिजेल १ सय ९ रुपैयाँ र खाना पकाउने एलपी ग्यास प्रतिसिलिन्डर १ हजार ४ सय ७० रुपैयाँ थियो । त्यसयताका कुनै सरकारको पालामा पनि यत्ती मूल्य भेटाएको थिएन । तर काँग्रेस नेतृत्वकै सरकारको पालामा फेरि मूल्यबृद्धिले जनमानस त्राहीत्राही भएको छ ।
खाने तेल, दुध लगायत खाद्य सामग्रीको पनि मूल्य अचाक्ली भएको छ । तर नेपाल सरकारको अत्तोपत्तो नहुनु यसै सर्वसाधारणको आक्रोश चुलिएकै छैन । तर पनि यो सरकार मूल्य न्यूनिकरण गर्ने उपायको खोजीमा अनुगमन समेत गर्न सक्दैन । चालु आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ का लागि यो सरकारले बजेट प्रतिस्थापन भन्दै मुद्रास्फीति ६ दशमलव ५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पुस मसान्तसम्मको आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिको प्रतिवेदनमा उपभोक्ता मूल्यवृद्धि ५ दशमलव ६५ प्रतिशत पुगिसकेको देखिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार मूल्य बृद्धिदर पछिल्ला पाँच वर्षयताकै उच्च भेटिएको छ । जबकि अघिल्लो आवको अर्धवार्षिक अवधिमा मूल्यवृद्धि ३ दशमलव ५६ प्रतिशत मात्रै रहेको थियो । समिक्षा अवधिमा भने यो सरकारको काम गराइले पनि नेपाली जनताको ढाड मूल्य बृद्धिकै कारण सेकिएको छ । जनतालाई गोलीले एकै पटक मार्नुभन्दा मन्द बिष दिएर मार्नु जस्तै महंगीले मार्ने गरेको आर्थिक बिश्लेषकहरुको तर्क छ ।
हुन पनि चालु आबमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको ४ दशमलव ९२ प्रतिशत मूल्य बृद्धिदर, गैर खाद्य तथा सेवा समूहको ६ दशमलव २३ प्रतिशत मूल्य बृद्धिदरमा नेपाली जनता निशासिन विभस छन् । यो अवधिमा घिउ तथा तेलको मूल्यवृद्धि दर सबैभन्दा बढी २१ दशमलव २२ प्रतिशत वृद्धि हुनु पनि वर्तमान सरकारको गैर जिम्मेवारी भन्न सकिन्छ । गठबन्धन जोगाउने र राज्यको ढुकुटी दोहन गर्ने वाहेक सरकारको प्रष्ट लक्ष्य केही देखिन्न ।
आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई थोरै भए पनि विश्थापन गर्न अहिले आयात भइरहेको इन्धनको उपभोग मात्र घटाउन सके पनि धेरै राहत हुन सक्छ । यसको लागि इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधनको सट्टा विद्युतीय गाडी र ग्याँसको सट्टा विद्युतीय उपभोगलाई प्राथमिकतामा दिने हो भने जनताले धेरै राहत पाउन सक्छन् ।
विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘फेडेरालिजम एण्ड पब्लिक एक्सपेन्डिचर फर हुमन डेभलपमेन्ट इन नेपालः एन इमर्जिङ एजेन्डा’ नामक प्रतिवेदनले विभिन्न नीति तथा कार्ययोजनाबाट नेपालले मानव पुँजी विकासका लागि गरिरहेको प्रयासमा ‘स्रोतको असमान वितरण’ सबैभन्दा ठूलो समस्याका रूपमा रहेको देखाइएको छ । यो असमानता हटाउन स्तरीयमानव पुँजी विकासमा नेपालले उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्न सकेकै छैन ।