संघीयताका लागि जसले बढि त्याग ग¥यो त्यसले अन्तिममा निराश हुनुपर्ने आन्दोलनताकाको परिकल्पना हुँदैन । मधेश प्रदेशको भोजपुरा क्षेत्रको पनि त्यो परिकल्पना थिएन । तर अन्ततः वीरगन्ज क्षेत्रका लागि भयो ठिक उल्टो परिणाम । गएको माघ ३ गते साविकको प्रदेश नम्बर २ ले नाम र स्थायी राजधानी रहने ठाउँ पनि भोटिङ्ग प्रणालीबाट टुँग्यायो । टुँग्याएको नाम मधेश प्रदेश र राजधानी जनकपुर भयो । तर त्यो विवादरहित हुन सकेन ।
मधेश प्रदेशको स्थायी राजधानी जनकपुरका विरुद्ध प्रदेशको सदनदेखि सडकसम्म नै फरक मत छचल्कियो । साविक प्रदेश नं.–२ को प्रदेश सभामा उपस्थित दुईतिहाई मत एकातिर भए पनि त्यो निर्णय सर्वसम्मत भएन र विवाद सतहसम्म आइपुग्यो । राजनीतिक दलको ह्विपपछि प्रदेश सभामा गणपुरक संख्या जनकपुरको पक्षमा दुईतिहाई पुगे पनि मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत गद्दीको गृह जिल्ला अथवा मधेश आन्दोलनको केन्द्र पर्सा र छिमेकी जिल्ला बारामा त्यो निर्णयका बिरुद्ध आन्दोलित छन् ।
प्रदेशको राजधानीका विपक्षमा पश्चिमका पर्सा, बारा, रौतहटका र सर्लाहीका गरी २१ सभा सदस्यले फरक मत राखे । त्यो पर्याप्त नहुँदा विपक्षमा मत राख्नेहरु पनि निराश भएका छन् । त्यसमा पर्सा, बारा र रौतहटका सबै प्रदेश सभाषद एक भएको भए पनि जनकपुर राजधानी हुन सक्ने थिएन । तर मधेश आन्दोलनको परिकल्पनामा पर्साकै प्रदेश सभा सदस्य समेत पनि जनकपुरका लागि केही लत्रक्क भए । फलतः मुलुकमा प्रदेश संरचनाका लागि सबैभन्दा बढि ( ६ महिना लगातार मुलुकको प्रमुख भन्सार नाका समेत बन्द गरी ) आन्दोलन नरोकेका पर्सा बारा, रौतहट र सर्लाहीका लागि त्यो प्रत्युत्पादक सावित भयो ।
नामाकरणमा अन्तिमबाट दोस्रो कान्छो मधेश प्रदेशले आगामी भूगोल यही आकारमा बचाएर राख्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न जन्माइदिएको छ । जुन बारा पर्सामा भइरहेका आन्दोलन र पर्सामा भएको सर्वदलीय बैठकको निर्णयले तरङ्ग पैदा गरेको छ । पर्साका सबै राजनीतिक दलले दीर्घकालसम्म जनकपुरलाई स्थायी राजधानी मान्न नसकिने निर्णय गरेकोले पनि यो तरङ्ग एकाएक भुषको आगो जस्तो सल्केको हो । हुन पनि आन्दोलनको मर्म अनुसार पर्सा, बारा, रौतहट र सर्लाहीलाई हरेक राजनीतिक दलका अगुवाहरुले उपेक्षा गरेको प्रष्ट हुन्छ । साराशंका प्रदेश सभासदस्यहरुले भनिए पनि उनीहरुलाई घुमाउने पार्टीका अगुवाहरुले नै वीरगन्ज क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको मधेश आन्दोलनमा खुलेर बोल्ने र अहिले मुखचपाएर बोल्नेहरुबाट प्रष्ट हुन्छ ।
मधेश आन्दोलनमा संघीय प्रदेशमध्ये एउटाको राजधानी वीरगन्ज बनाउने कुरा संघीयताका लागि भएको मधेश आन्दोलनमा हरेक अगुवा नेताको मुखबाट यो क्षेत्रका नागरिकले सुनेकै हो । अन्तिममा आएर यो कुरामा बैमानी हुँदा अब ‘भोजपुरिया प्रदेश’ को प्रारम्भिक रुपमा नाम आउनु अन्यथा होइन । छिमेकी मुलुक भारतमा १३ वटाबाट २९ वटा प्रदेश पुगेको राम्ररी हेरेको वीरगन्ज क्षेत्रले आजको भोली नै नभएर पनि केही बर्षपछि मधेश प्रदेशको भूगोल अहिलेकै आकारमा रहन दिन्छ या दिंदैन त्यो त समयले देखाउने छ । ‘बहुमतको वैधानिक निर्णय क्षणिक रुपमा मान्नें’ तर दीर्घकालका लागि हामी यसको पक्षमा छैनौं’ भनी प्रदेश सभामा फरक मत राख्ने प्रदेश सभा सदस्यहरुको जनकपुरको विपक्षमा मत सार्वजनिक हुनु पनि मधेश प्रदेशको अहिलेकै भूगोल दीर्घकालसम्म के हुन्छ भन्ने शंका उब्जाएको छ ।