सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहिलो महाधिवेशनबाट पारित नयाँ विधानमा समावेश गरिएको एउटा व्यवस्थाले राजनीतिक तथा संवैधानिक बहस चर्काएको छ। पार्टी सभापतिले दिएको नीतिगत मार्गनिर्देशन पालना नगरे संसदीय दलको नेता पदमुक्त हुन सक्ने प्रावधानलाई लिएर संविधानविद् तथा कानुनविद्हरूले संसदीय अभ्याससँग मेल नखाने टिप्पणी गरेका छन्।
चितवनको भरतपुरमा असार १२ गते सम्पन्न पहिलो महाधिवेशनले पारित गरेको विधानको धारा ६८ मा पार्टी सभापतिले दिएको नीतिगत मार्गनिर्देशन पालना नगरे संसदीय दलको नेता पदमुक्त हुने व्यवस्था गरिएको छ। यही प्रावधानले अहिले व्यापक चर्चा र विवाद निम्त्याएको हो।
रास्वपाले आगामी पाँच वर्षसम्म सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्री बालेन शाहले गर्ने र पार्टी सभापति रवि लामिछाने संगठन निर्माणमा केन्द्रित रहने बताउँदै आएको सन्दर्भमा यस्तो व्यवस्था किन आवश्यक ठानियो भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ।
संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन अधिकारीका अनुसार संसदीय व्यवस्थामा संसदीय दलको नेता संसद र आफ्नै दलका सांसदहरूप्रति उत्तरदायी हुन्छन्, पार्टी सभापतिप्रति होइन। उनका अनुसार बेलायत, भारतलगायत संसदीय अभ्यास भएका मुलुकमा पार्टी अध्यक्षले संसदीय दलको नेता हटाउने अधिकार हुँदैन। संसदीय दलको नेताले विश्वास गुमाएमा सांसदहरूले अविश्वास प्रस्तावमार्फत मात्र नेतृत्व परिवर्तन गर्न सक्छन्।
अर्का संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले पनि पार्टी अध्यक्षको निर्देशनमा प्रधानमन्त्री वा संसदीय दल सञ्चालन हुने व्यवस्था लोकतान्त्रिक प्रणालीमा नभई कम्युनिस्ट शासन भएका मुलुकमा मात्र देखिने बताए। उनका अनुसार राजनीतिक दल निर्वाचित संस्था नभएकाले सरकार वा संसदीय दललाई प्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्ने अधिकार उसलाई हुन सक्दैन।
नेपालका प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) को विधानमा पनि पार्टी सभापतिको निर्देशन नमानेकै आधारमा संसदीय दलको नेता पदमुक्त हुने व्यवस्था छैन। ती दलहरूमा संसदीय दलको नेता चयन र हटाउने अधिकार सम्बन्धित दलका सांसदहरूमै सीमित छ।
यता रास्वपाले भने उक्त व्यवस्थाको बचाउ गरेको छ। रास्वपा सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले पार्टीको नीति, सिद्धान्त र घोषणापत्रका आधारमा जनताबाट मत लिएर निर्वाचित भएपछि संसदीय दलका नेताले पनि ती नीतिको पालना गर्नुपर्ने र पार्टीले त्यसप्रति उत्तरदायी बनाउन सक्ने तर्क गरेका छन्।
रास्वपाका महामन्त्री विपिन आचार्यले पनि बाहिर आएको बुझाइ पूर्ण रूपमा सही नभएको बताएका छन्। उनका अनुसार सभापतिको मार्गनिर्देशन पालना नगरेलगत्तै संसदीय दलको नेता स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था होइन। धारा ६८ मा संसदीय दलका कम्तीमा एक चौथाइ सदस्यले प्रत्याह्वानको प्रस्ताव दर्ता गर्ने, सम्बन्धित नेतालाई स्पष्टीकरण दिने अवसर प्रदान गर्ने र त्यसपछि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी निर्णय गर्ने व्यवस्था रहेको उनले स्पष्ट पारे।
आचार्यका अनुसार उक्त प्रावधान कुनै व्यक्तिलाई लक्षित नभई पार्टीको आधारभूत नीति, सिद्धान्त र घोषणापत्रविपरीत संसदीय दलको नेतृत्व नजाओस् भन्ने उद्देश्यले राखिएको हो। उनले भविष्यमा संसदीय दलको कार्यविधि र विधान बनाउँदा प्राप्त सुझावलाई समेत समेटिने बताए।
रास्वपाको विधानअनुसार संसदीय दलको नेता छ वटा अवस्थामा पदमुक्त हुने व्यवस्था छ। जसमा राजीनामा, मृत्यु, सांसद पद समाप्त हुनु, पार्टी त्याग वा निष्कासन, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको अवस्थामा विश्वासको मत गुमाउनु, सभापतिको नीतिगत मार्गनिर्देशन पालना नगर्नु तथा संसदीय दलभित्र अविश्वास वा प्रत्याह्वान प्रस्ताव पारित हुनु समावेश छन्।
यही प्रावधानलाई लिएर अहिले संसदीय अभ्यास, दलभित्रको लोकतन्त्र र पार्टी नेतृत्वको अधिकारको सीमाबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ।
-1783330225.jpeg)
