‘जलवायुमैत्री प्रविधि, धानमा आत्मनिर्भरता र समृद्धि’ भन्ने मूल नाराका साथ आज देशभर २३औँ राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव–२०८३ मनाइँदै छ।
जलवायु परिवर्तनका चुनौतीबीच धान उत्पादन वृद्धि र आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने लक्ष्यसहित यस वर्षको धान दिवस विशेष रूपमा जलवायुमैत्री कृषि प्रविधिमा केन्द्रित गरिएको छ।
यस वर्षको राष्ट्रिय धान दिवसको मुख्य प्राथमिकता जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिम न्यूनीकरणमा केन्द्रित छ। सन् २०२६ को मध्यदेखि देखिएको ‘एल–निनो’ प्रभावका कारण दक्षिण एसियासहित नेपालमा खडेरीको जोखिम बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
विगतका बाढी र गत वर्षको खडेरीले धान उत्पादनमा पारेको असरलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले जलवायुमैत्री प्रविधि विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको हो।
राष्ट्रिय कृषि गणना–२०७८ अनुसार नेपालका ४१ लाख ३१ हजार कृषक घरधुरीमध्ये २७ लाख ६५ हजार अर्थात् करिब ६७ प्रतिशत कृषक धान खेतीमा आबद्ध छन्।
कुल खेतीयोग्य जमिनको ५४ प्रतिशत क्षेत्रफलमा धान खेती हुने गरेको छ भने कृषि गार्हस्थ्य उत्पादनमा धानको योगदान १३ प्रतिशत र कुल खाद्यान्न उत्पादनमा ५० प्रतिशत रहेको छ।
धानबालीले मात्रै वार्षिक करिब दुई खर्ब रुपैयाँ बराबरको योगदान राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पुर्याउँदै आएको छ।
कृषि विभागका अनुसार पछिल्ला पाँच वर्षमा धान खेतीको क्षेत्रफल क्रमशः घट्दै गए पनि उत्पादकत्वमा भने उल्लेखनीय सुधार भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्रतिहेक्टर ३.८० मेट्रिक टन रहेको उत्पादन क्षमता बढेर आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ४.१९ मेट्रिक टन पुगेको छ। गत वर्ष १४ लाख २० हजार हेक्टर क्षेत्रफलबाट ५९ लाख ५५ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो।
यद्यपि, देशको वार्षिक आवश्यकता करिब ७० लाख मेट्रिक टन रहेकाले नेपाल अझै पनि वार्षिक करिब १० लाख मेट्रिक टन धानले अपुग रहेको देखिन्छ।
उपभोक्तामा मसिना र बासनादार चामलप्रतिको आकर्षण बढ्दै जाँदा चामल आयात पनि उल्लेख्य रूपमा भइरहेको कृषि विभागको विश्लेषण छ।
धानमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न सरकारले चैते धान खेती विस्तार, उन्नत बीउमा अनुदान तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारणजस्ता कार्यक्रम अघि बढाएको छ।
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले सुख्खा सहन सक्ने (सुख्खा–१ देखि ६), डुबान सहन सक्ने (सावा मसुली सब–१ र सेहराङ सब–१) तथा दुवै चुनौती सामना गर्न सक्ने (बहुगुणी–१ र २) धानका जात विकास गरी किसानसम्म पुर्याएको जनाएको छ।
यसै वर्षदेखि महोत्तरी, सर्लाही, नुवाकोट र नवलपरासी (पश्चिम) का आठ स्थानीय तहमा ‘धानमा आधारित खेती तथा खाद्य प्रणालीको जलवायु उत्थानशील रूपान्तरण आयोजना’ सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
साथै, २१ जोन र पाँच सुपरजोनमार्फत धान खेतीमा यान्त्रिकीकरण र मूल्य शृङ्खला विकासका कार्यक्रमलाई समेत तीव्रता दिइएको कृषि विभागले जनाएको छ।
