सरकारले प्रस्ताव गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा निजामती कर्मचारीहरूलाई राजनीतिक दल, भ्रातृ संगठन वा कुनै पनि राजनीतिक रूपमा आबद्ध संस्थाको सदस्य बन्न निषेध गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यदि कुनै कर्मचारी राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएको वा निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेको पाइएमा, उसलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहर गर्दै सेवाबाट हटाइने प्रस्ताव राखिएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको उक्त मस्यौदामा निजामती सेवामा ट्रेड युनियन नहुने व्यवस्था पनि समावेश गरिएको छ। कर्मचारीका सेवा सर्त, गुनासा तथा समस्याहरू समाधान गर्न प्रभावकारी वैकल्पिक संयन्त्र स्थापना गरिने उल्लेख गरिएको छ।
प्रस्तावअनुसार निजामती सेवा समयसीमा, सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणाली, स्पष्ट उत्तरदायित्वसहितको निर्णय प्रक्रिया र नागरिक सहभागितामा आधारित मूल्यांकन प्रणालीमार्फत सञ्चालन गरिनेछ।
सेवाको संरचनालाई श्रेणीगत र तहगत मिश्रित ढाँचामा रूपान्तरण गर्ने योजना अघि सारिएको छ। यसअनुसार राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा १४औं र १३औं तह, प्रथम श्रेणीमा १२औं र ११औं तह, द्वितीय श्रेणीमा १०औं र ९औं तह तथा तृतीय श्रेणीमा ८औं, ७औं र ६औं तह रहने प्रस्ताव छ। त्यस्तै, राजपत्रअनङ्कित सेवामा पाँचौं, चौथो र तेस्रो तह रहनेछन्। समग्रमा ९ श्रेणी र १४ तहको संरचना प्रस्ताव गरिएको छ।
मस्यौदामा कार्यक्षमता र कार्यमूलक परीक्षणका आधारमा खुला वा विशेष प्रवेशमार्फत कार्यकारी तथा विशेषज्ञ पदमा नियुक्ति गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ। साथै, आरक्षण सुविधा एक व्यक्तिले राजपत्रअनङ्कित पदमा एकपटक र राजपत्राङ्कित पदमा एकपटक मात्र उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
उच्च तहका कर्मचारीहरूको पदावधि पनि सीमित गरिने प्रस्ताव छ। १४औं र १३औं तहका कर्मचारीहरूको कार्यकाल दुई वर्ष रहनेछ, र कार्यक्षमताका आधारमा अधिकतम एक वर्ष थप गर्न सकिनेछ। निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष कायम गरिने उल्लेख गरिएको छ।
सरुवा प्रणालीमा समेत कडाइ गरिएको छ। राजपत्राङ्कित द्वितीय र तृतीय श्रेणीका कर्मचारीलाई तीन वर्ष र सहायकस्तरका कर्मचारीलाई चार वर्ष पूरा नगरी अन्तरमन्त्रालय सरुवा नगरिने प्रस्ताव छ। एउटै कार्यालयमा एउटै पदमा अधिकतम चार वर्षभन्दा बढी बस्न नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ। साथै, राजीनामा वा अवकाशपछि दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्ति नपाउने प्रावधान पनि समावेश गरिएको छ।
