जेनजी आन्दोलनका क्रममा २३ भदौमा भएको दमन र २४ भदौको आगजनी घटनाबारे जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बयानका लागि डाक्ने तयारी गरेको छ।
केही सुरक्षा अधिकारी तथा निजामती कर्मचारीहरूको बाँकी बयान सकेपछि आयोगले ओली र लेखकलाई औपचारिक रूपमा पत्र पठाउने तयारी गरेको हो। आयोगले कम्तीमा एक साताको समय दिने गरी पत्राचार गर्ने जनाएको छ।
हाल आयोगले काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविराज रिजालको बयान लिइरहेको छ भने हालका प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) तथा तत्कालीन अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) दानबहादुर कार्कीको बयानको केही अंश बाँकी छ। ती बयान एक–दुई दिनभित्र सकिएपछि पत्र पठाउने प्रक्रिया अघि बढाइने आयोग स्रोतले जनाएको छ।
जाँचबुझ आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले भने, “बाँकी रहेका बयान पूरा भएपछि तत्कालीन सरकारको नेतृत्व तथा शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारीमा रहेका गृहमन्त्रीलाई आयोगमा बोलाइनेछ। बयानका लागि औपचारिक पत्राचार नै गरिनेछ।”
आयोगले आफ्नै कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी सम्बन्धित व्यक्तिहरूकोमा म्याद तामेल गराउने तयारी गरेको छ। गृहमन्त्री रमेश लेखकले पूर्वसूचना पाए आफू जुनसुकै दिन आयोगमा उपस्थित भई आफ्नो भनाइ राख्न तयार रहेको मौखिक सन्देश आयोगका एक सदस्यलाई पठाइसकेको आयोगसम्बद्ध स्रोतले जनाएको छ। स्रोतका अनुसार लेखकको बयानका विषयमा खास समस्या देखिएको छैन।
तर पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बयानका विषयमा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूबीच नियमित छलफल भइरहेको छ। म्याद कसरी तामेल गर्ने र बयानमा उपस्थित नभएमा के गर्ने भन्नेबारे विभिन्न विकल्पमाथि छलफल भए पनि हालसम्म ठोस निष्कर्षमा पुगिएको छैन।
आयोगका कर्मचारी वा प्रहरी परिचालन गरी ओलीको निवासमै म्याद तामेल गर्ने तयारी समेत भइरहेको छ। ओलीले पत्र बुझ्न मानेमा भर्पाइ गराउने, नबुझेमा घरको भित्तामा सूचना टाँस्ने वा सञ्चारमाध्यममार्फत सूचना प्रकाशित गर्ने विकल्पमाथि छलफल भइरहेको आयोग स्रोतले जनाएको छ।
आइतबार हिमालय टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले जाँचबुझ आयोगमा बयान दिन नजाने स्पष्ट गर्दै त्यसबापत गिरफ्तार हुनुपरे आफू तयार रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए। आयोगको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउँदै उनले बयान नदिएको कारण आफूलाई गोली हाने पनि हुने अभिव्यक्ति दिएका थिए।
ओली बयानमा नआएमा उत्पन्न हुने परिस्थितिबारे आयोगका पदाधिकारीहरूबीच पनि छलफल भइरहेको छ। जाँचबुझमा असहयोग गरेबापत हुने जरिवाना वा गिरफ्तारीको विकल्पबारे छलफल भए पनि पक्राउ गरेर उपस्थित गराएपछि पनि उनी बोल्न मानेनन् भने त्यसको औचित्य के हुने भन्ने प्रश्नमा आयोग अन्य विकल्प खोजिरहेको छ।
यसअघि आयोगले बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा गोली चलाउने सुरक्षाकर्मी, उनीहरूलाई आदेश दिने कमान्डर, बल प्रयोगको लिखित आदेश दिने काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा गृहसचिवसँग बयान लिइसकेको छ।
आयोगले हालसम्म संकलित बयान र तथ्यका आधारमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई सोधिने प्रश्नहरूको प्रारम्भिक खाका पनि तयार गरिरहेको जनाएको छ।
“माथिल्लो तहका व्यक्तिहरूलाई आयोगले बोलाउँदैन कि भन्ने आशंका केहीमा छ,” आयोग सदस्य शर्माले भने, “हामीले बोलाउनुपर्ने कसैलाई पनि सहुलियत वा उन्मुक्ति दिइने छैन। सबै अनुसन्धानको दायरामा आउनेछन्।”
-1766143516.jpg)
