जेनजी आन्दोलनको छानबिन गरिरहेको आयोगले अनुसन्धानलाई राजनीतिक नेतृत्वसम्म लैजाने तयारी गरेको छ। जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगले आगामी साता राजनीतिक स्तरका नेताहरूलाई बयानका लागि बोलाउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले बुधबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटेर आयोगको प्रगति विवरण जानकारी गराएका छन्। भेटका क्रममा उनले आयोगको म्याद एक महिना थप्न आग्रहसमेत गरेका थिए।
गत भदौ २३ गते सुरु भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको दमन तथा भोलिपल्ट भएको विध्वंशका घटनाबारे जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले तत्कालीन गृहसचिव, गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको बयान लिने तयारी गरेको छ। त्यसबेला गृहसचिवमा गोकर्णमणि दुवाडी, गृहमन्त्रीमा रमेश लेखक र प्रधानमन्त्री पदमा केपी शर्मा ओली रहेका थिए। उनीहरूलाई बयानका लागि बोलाउन आयोगले पत्र पठाउने तयारी गरिरहेको छ।
यसअघि पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले आयोगलाई बयान नदिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए।
आयोगले हालसम्म नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका प्रमुखहरू, काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल तथा तत्कालीन नेपाल प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुबेर खापुङसँग बयान लिइसकेको छ।
भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको छानबिन गर्न सरकारले गत असोज ५ गते तीन महिनाको म्याद तोकेर आयोग गठन गरेको थियो। तर म्याद सकिन लाग्दा पनि बयान संकलन, थप विवरण जुटाउने तथा प्रतिवेदन लेखनका काम बाँकी रहेकाले आयोगको समयावधि थपिने लगभग निश्चित भएको आयोगसम्बद्ध स्रोतले जनाएको छ।
आयोग अध्यक्ष कार्कीले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा म्याद थप्न औपचारिक आग्रह गरेसँगै यसअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगको कार्यादेश विस्तार गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।
-1759064972.jpg)
