सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको अभियोगमा रूपन्देही कारागारमा थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले आफूलाई थुनामुक्त गर्न माग गर्दै रूपन्देही जिल्ला अदालतमा निवेदन दर्ता गरेका छन्।
लामिछानेले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७१ अनुसार बैंक जमानतमा रिहा हुन पाउने अधिकार रहेको दाबी गर्दै अदालतमा निवेदन दिएका हुन्। उनले आफूमाथि लागेको ठगी अभियोगमा संलग्न नरहेको दाबी गर्दै आफ्नो भागको बिगो बराबर रकम बैंक जमानतमा राखेर थुनामुक्त गराउन माग गरेका हुन्।
चार दिनपछि मात्रै जानकारी सार्वजनिक
लामिछानेको सचिवालयले साउन १९ गते अदालतमा निवेदन दिएको भए पनि उक्त जानकारी तीन दिनसम्म गोप्य राखिएको थियो। रास्वपाका रूपन्देही जिल्ला सभापति डा. बुद्धिप्रसाद शर्माले लामिछानेको निवेदनबारे आफूलाई बिहीबार (साउन २२) मात्र जानकारी भएको बताएका छन्।
कारागारबाट काठमाडौं सरुवा प्रयास विफल
रवि लामिछाने चैत २५ गतेदेखि रूपन्देही कारागारमा थुनामा छन्। उनले काठमाडौं कारागारमा स्थानान्तरणको प्रयास गरे पनि गृह मन्त्रालयले त्यसमा रोक लगाएको थियो।
यसअघि रूपन्देही जिल्ला अदालतले बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। तर उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको आदेश उल्ट्याउँदै उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो।
लामिछानेको कानुनी आधार
लामिछानेले अदालतमा दर्ता गराएको निवेदनमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ अनुसार अदालतले प्रतिवादीलाई धरौटी, जमानत वा बैंक जमानतमा रिहा गर्न सक्ने प्रावधान उल्लेख गर्दै आफूलाई थुनामुक्त गर्न अनुरोध गरेका छन्।
सहकारी प्रकरणमा लामिछाने यसअघि पनि ८४ दिन हिरासतमा बसेका थिए भने त्यसपछि २५ दिनसम्म बाहिर रहेर पुनः थुनामा परेका हुन्।
