अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले "चाइना-प्लस-वन" रणनीतिअन्तर्गत विश्व व्यापार संरचनामा ल्याएको परिवर्तन अहिले सम्म कुनै ठूला विजेता वा पराजित सिर्जना नगरेको देखिएको छ। बुधबार ट्रम्पले भारतबाट आयात हुने सामानहरूमा २५ प्रतिशत आयात महसुल (टारिफ) लगाउने घोषणा गरेसँगै दक्षिण एसियाली मुलुक भारतका लागि यो एक झट्का बनेको छ। तर, यस्तो दर यथावत् रहे पनि भारत अझै एप्पलजस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूका लागि उत्पादन गन्तव्य बन्ने सम्भावना भने कायमै रहेको देखिन्छ।
अन्य विश्व नेताहरूको विपरीत भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्ना देशका लागि ट्रम्पबाट टारिफ दरमा छुट सुनिश्चित गर्न सकेनन्। गत वर्ष भारतले अमेरिका पठाएका सामानहरूको मूल्य ८७ अर्ब डलर पुगेको थियो। विश्लेषकहरूका अनुसार भारतले अमेरिकी कृषि तथा दुग्ध उत्पादनको बजारमा पहुँच दिन अस्वीकार गरेकोले ट्रम्पले कडाइ अपनाएको हुनसक्छ। त्यस्तो कदमले भारतमा रहेका गरिब र राजनीतिक रूपमा प्रभावशाली किसानहरूबीच असन्तोष सिर्जना गर्न सक्ने थियो।
भारत हार्ने वा जित्ने भन्ने निर्भर अन्य धेरै कुराहरूमा रहनेछ। चार ट्रिलियन डलर बराबरको भारतीय अर्थतन्त्रले चीनमाथिको निर्भरता घटाउँदै आफ्नो आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण गर्न चाहने कम्पनीहरूलाई आकर्षित गर्दै आएको छ। यस दौडमा भारतका प्रतिस्पर्धीहरू बंगलादेश, भियतनाम, दक्षिणपूर्वी एसियाका अन्य देशहरू तथा केही हदसम्म मेक्सिको रहेका छन्। यी प्रतिस्पर्धीहरू हाल अमेरिकी टारिफ १९ देखि ४० प्रतिशतसम्मको दायरामा पर्दै आएका छन्।
हेरिँदा भारतले भियतनामको तुलनामा प्रतिस्पर्धात्मकता गुमाउन सक्ने देखिन्छ, जसलाई ट्रम्पले २० प्रतिशत महसुल लगाएका छन्। सिटी बैंकका अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार भारतको औसत भारित टारिफ दर अन्य एसियाली देशहरूभन्दा ५ देखि १० प्रतिशतसम्म बढी हुने अनुमान छ।
भारतको रुसी तेल र हतियारमाथिको निर्भरता पनि चुनौतीपूर्ण बन्ने देखिएको छ। ट्रम्पले अब रुससँगको व्यापारमा संलग्न मुलुकहरूलाई अनिश्चित प्रकारको दण्ड दिने चेतावनी दिएका छन्। भारतले आफ्नो कच्चा तेलको ४० प्रतिशतसम्म रुसबाट आयात गर्दै आएको छ, जसमा प्रतिब्यारेल ४ डलरसम्मको छुट उपलब्ध रहेको छ। उक्त लाभ गुमाउनु भारतका लागि आर्थिक र राजनीतिक रूपमा घाटाको सौदा हुन सक्छ।
तर अर्कोतर्फ, दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकहरूका लागि चिनियाँ निर्यातकर्ता र लगानीकर्तासँगको गहिरो सम्बन्ध पनि नकारात्मक बन्न सक्छ। यदि ट्रम्पले चीनबाट हुने "ट्रान्सशिपमेन्ट" वा शुल्क छल्ने काममा कडाइ गरे भने भियतनामजस्ता देशहरू मार्फत आउने सामानहरूमा दोब्बर महसुल लगाइने सम्भावना छ। चीन–अमेरिका सम्बन्धमा थप गिरावट आएमा यस्तो जोखिम झनै बढ्नेछ।
यस्तो परिदृश्यमा केही कम्पनीहरूले भारतको उच्च टारिफ दर बेवास्ता गरेर त्यहीँ रहन सक्छन्, किनभने भारतले ठूलो आन्तरिक उपभोक्ता बजार प्रदान गर्छ र चीनसँगको निर्भरता तुलनात्मक रूपमा कम छ।
ट्रम्पले शान्ति वार्ता (जस्तै युक्रेन संकट)लाई प्राथमिकता दिने हो कि चीनलाई दबाबमा राख्ने रणनीतिलाई भन्ने अझै अस्पष्ट छ। तथापि, उनले चीन-प्लस-वन रणनीतिमा समावेश प्रमुख देशहरूमा फरक-फरक टारिफ व्यवस्था लागु गरेर व्यापार क्षेत्रमा स्पष्ट मार्गनिर्देशन दिन सक्ने मौका पाएका थिए। तर ट्रान्सशिपमेन्ट तथा रुससँग व्यापार गर्नेहरूमाथि थप कारबाहीको चेतावनीले अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई आफ्नो आपूर्ति श्रृंखला पुनः संरचना गर्ने विषयमा अझ अन्योलमा पारेको छ।
