हरेक व्यवस्था परिवर्तनसँगै झाँगिएको भ्रष्टाचार र चरम राजनीतीकरणले राज्य र समाजको हरेक अंग र क्षेत्रलाई थप कमजोर बनाएको कुरा अन्देखा छइन । जस्को प्रत्येक्ष असर हाम्रो शिक्षा प्रणालीले अहिलेको बजारले खोजेको जनशक्ति उत्पादन गर्न नसकिरहेको छ । बजारको माग र हाम्रो शैक्षिक क्षेत्रले आपूर्ति गर्ने जनशक्तिबीच तादात्म्य मिलेको छैन भने हाम्रो देशको शिक्षा प्रणाली कक्षा तथा परीक्षाकेन्द्रित छ र मूल्यांकन विधिले स्मरणशक्ति मात्र जाँचेको देखिन्छ !
जब सरकार परिवर्तन हुन्छ, तब तब बिकाश तथा शिक्षाको लागि आवाज बुलन्द हुन्छन् , चासो बड्छ अब चै केही हुने भो है लाग्ने गरि राज्यले पनि शिक्षा क्षेत्रमा अर्बौं रुपैयाँ खर्चिन्छ, तर नतिजा भने सन्तोषजनक अवस्थामा अहिलेसम्म नदेखिनुले थुप्रै प्रश्न तेर्साएको छ । अहिले संसदमा शैक्षिक गुणस्तरदेखि शिक्षा नीति संसोधनका प्रस्तावहरुमा धमाधम छलफल भइरहेको छ । शिक्षामा सामाजिकरण हुनुपर्ने कुरा जोडदार उठ्नुले वास्तवमै परिवर्तन खोजेको देखिन्छ । नीजि विद्यालय, सामुदायिक विद्यालय, भाषा, बिषयगत पाठ्यक्रम शिक्षक, बिद्यार्थी तथा अभिभावकसँग जोडिएका थुप्रै कुराहरू छन् । समाजमा उठाउने कुराहरू मध्ये सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा कसरी सुधार आओस् ? हुने खानेका छोराछोरी नीजि विद्यालयमा र हुँदा खानेका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । नीजि विद्यालयले एक किसिमका नागरिक उत्पादन गरेको छ भने सरकारी विद्यालयले अर्को किसिमका नागरिक उत्पादन गर्नुपर्ने वाध्यता छ । यी दुबै नागरिकको सोच, विचारमा एकरुपता नआउनु नै शिक्षा छेत्र कमजोर हुनु हो । यसले धनी र गरीबको दूरी झन् बढाएको छ । शिक्षा यति महङ्गो भएको छ कि एउटा अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीलाई दीक्षित बनाउन दश नंग्रा खियाउँदा पनि नपुगेर जिन्दगीभरी ऋणको भारी बोक्नु पर्दछ । दुई दशक अगाडि हामी आफैं कलेज पढ्दा महिनाको रु. केही रुपैया मात्रैले स्नातक तह पढ्न पाइन्थ्यो, अहिले हाम्रा छोराछोरीलाई महीनाको हजारौ बुझाउँदा पनि पढाउन सकिने अवस्था छैन । आफ्नो बच्चालाई उच्च शिक्षा पढाउने ईच्छा हुँदाहुँदै र बच्चाको पढ्ने क्षमता हुँदाहुँदै पनि विद्यालय र कलेजको चर्को शुल्क तिर्न नसकेर बीचैमा पढाइ छोडाउनु पर्ने बाध्यता हाम्रो सामु छ । यस्तै परिस्थिति रहिरहे र सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि राज्य गम्भीर भएर नलाग्ने हो भने आफ्ना बालबच्चा पढाउन नसकेर अभिभावकहरू आत्महत्या गर्ने अवस्थामा समेत पुग्न नसक्लान भन्ने छैन । बनिबुतो गरी उच्च शिक्षा पढेका विद्यार्थीले देश छोड्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ ।
शिक्षणलाई आकर्षक बनाउने नीतिः–
मैदानमा खेल्दै गरेको एउटा बच्चालाई ‘बाबू तिमी पढेर के बन्छौ ?’ भनेर सोध्यो भने उसले कि त डाक्टर कि त इन्जिनियर बन्ने छु भनेर जवाफ दिने गर्दछ । उस्लाई डाक्टर वा ईन्जिनियर पढ्न कति मिहिनेत तथा खर्च लाग्छ ? ज्ञान हुँदैन । तर उस्ले डाक्टर पढ्ने बिषयमा आँट गरेको देखिन्छ । उसले शिक्षक बन्ने, कलाकार बन्ने, गायक बन्ने अथवा नेता बन्ने भनेर कहिल्यै कुरा गर्दैन । किनकि उनिहरुलाई हामीले यहीँ मात्रै घोकाएका छौ, सिकाएका छौ अब यो बारेमा सोच्न पर्छ कि पर्दैन ? पेशा अहिलेसम्म आकर्षक बन्न सकेको छैन । उदाहरण हेरौ न अहिले शिक्षण पेशामा आउने जनशक्ति अन्य क्षेत्रको सम्भावना सकिएपछि मात्र आउने गरेको देखिन्छ । एउटा माध्यमिक शिक्षकको रूपमा काम गरिरहेको व्यक्ति निजामतीको खरिदार पास ग¥यो भने शिक्षण पेशालाई त्यागेर ऊ त्यतैतिर लाग्दछ । लामो समयसम्म एउटै श्रेणीमा रहेर काम गर्नुपर्ने र आफ्नो पाकेको तलब पाउन पनि महिनौ कुर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनु पर्दछ । महिनैपिच्छे तलब पाउने र प्रत्येक शिक्षकको आफ्नो ग्रेड पूरा भएसँगसँगै अर्को श्रेणीमा स्वतः बढुवा हुने नीतिको निर्माण गर्नु अति आवश्यक छ ।
राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त शिक्षा क्षेत्रः
राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन अmभै पनि शिक्षा क्षेत्र सकेको छैन । शिक्षा ऐन, नियमावलीले भने कुनै पनि शिक्षकलाई राजनीति गर्न छुट दिएको छैन । तर व्यवहारमा भने शिक्षकहरू राजनीतिबाट अलग रहन सकेको देखिंदैन । शिक्षकका पेशागत संगठन कुनै न कुन दलसँग आबद्ध रहेकै छन् । कतिपय शिक्षकहरू खुलमखुला राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिमा बसेर काम समेत गरिरहेका छन् । दलसँग आबद्ध तथा दलका भातृ संगठनका रूपमा रहेका शिक्षकका पेशागत संगठनहरूको खारेज गरेर एकल युनियन स्थापनाको नीति राज्यले अवलम्बन गर्न सक्नु पर्दछ । साथै कुनै पनि शिक्षक राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न रहेमा वा दलको सदस्यता लिएको पाइएमा तुरुन्त सेवाबाट हटाउन सकिने कानूनी व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
पाठ्यक्रममा सुधार आवश्यक
समय परिवर्तनको मानक हो । बदलिंदो विश्वको क्रमसँगै सूचना र प्रविधिको विकासले फड्को मारिसकेको वर्तमान अवस्थामा समय सापेक्ष पाठ्यक्रममा संशोधन तथा परिमार्जन गरिनु आवश्यक छ । केही नयाँ पाठ्यक्रम परिवर्तन पछि पनि पाठ्यक्रम शिक्षण पद्धतिलाई परिवर्तन आवश्यक छ । पुरानो ढाचा, पुरानो तौल तरिकालाई परिवर्तन आवश्यक छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने खालको जनशक्ति उत्पादनमा बाधा उत्पन्न हुने कुरालाई अन्देखा गर्न सकिँदैन । वास्तवमा शैक्षिक सत्रको समय अवधि नभएर जम्मा तीन घण्टाको समयावधिमा पेपर टेस्ट लिएर एउटा विद्यार्थीको वर्षभरिको मूल्याङ्कन गरिने परम्परागत मूल्याङ्कनको बिधिलाई परिवर्तन गर्न पनि आवश्यक रहेको देखिन्छ ।
प्राविधिक शिक्षा
अहिलेसम्मकै तिव्रगतिमा परिवर्तन भएको पाटो भनेकै प्राबिधिक पाटो हो ! मोबाइल , ल्यापटप, स्मार्ट फोन लगाएत का उपकरणको प्रयोगले विद्यालयस्तरमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा चुनौती दिएको छ ! विषयगत दक्ष शिक्षकको अभाव र आवश्यक उपकरणसहितको भौतिक संरचनाको अभावले गर्दा प्राविधिक शिक्षामा अपेक्षित उपलब्धि हुन सकेको छैन । विद्यालय शिक्षा पूरा गरेका अधिकांश बालबालिका जीवनउपयोगी सिपको अभावमा स्वदेश तथा विदेशको श्रमबजारमा बिक्न सकेका छैनन् । अहिले देशभित्र विभिन्न सिपमूलक काममा भारतीय नागरिकको वर्चस्व छ भने खाडी मुलुक र मलेसिया जाने नेपाली युवायुवती निम्नस्तरको श्रम गरिरहेका छन् । विद्यालय शिक्षाको सुधारका कुरा गर्दा अब उप्रान्त हाम्रा विद्यालयमा कसरी विद्यार्थीलाई सिप र दक्षतायुक्त बनाउने भन्ने विषयमा ध्यान दिनु पर्छ । विद्यार्थीमा आधारभूत विषयको साथसाथै जीवन उपयोगी र उनीहरूको रुचिको विषय पनि पढ्ने मौका दिनु पर्छ । उनीहरूलाई कृषि, पाक कला, केश शृङ्गार कला, फेसन डिजाइन, सिलाइ बुनाइ, एकाउन्ट, पाहुना सत्कार जस्ता जीवन उपयोगी विषय पढाउन सकिन्छ । यी विषय पढाउँदा परीक्षाको नतिजामा आधारित हुनुभन्दा पनि विद्यार्थीले काम गरेर देखाउन सक्ने क्षमतालाई केन्द्रमा राखेर मूल्याङ्कन गर्ने गरी पढाउनु पर्छ ।
विद्यार्थीहरुको एसईईको पढाई पश्चात् केही स्वतन्त्रता महसुस गरिरहेका हुन्छन् । त्यो समयमा व्यावहारिक शिक्षा प्रयोगात्मक शिक्षा, फलफूल खेती, पशुपन्छीपालन, खाद्य प्रविधि, भवन निर्माण प्रविधि, निर्माण सामग्री उत्पादन, सिकर्मी, डकर्मी, इत्यादि) दक्षता हासिल गराउन सक्ने पाठ्यक्रमका आधारमा पठनपाठनको व्यवस्था गर्नु पर्छ । यसरी उत्पादन भएका (एसईई उत्तीर्ण) मेधावी विद्यार्थीलाई प्रतिस्पर्धात्मक नवप्रवर्तनका लागि उद्योगसँग सहकार्य गर्दै इन्जिनियरिङको ‘ब्याचलर अफ टेक्नोलोजी (बिटेक)’ मा अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । यसो गर्दा बजारको माग अनुरूपको दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुने हुनाले रोजगारीका अवसर पनि स्वतः सिर्जना हुँदै जाने छन् । कक्षा १२ पछि अध्ययन गर्न नचाहनेलाई बजारले माग गरेको रोजगारी सम्बोधन हुने गरी कम्तीमा तीन महिनाको व्यावसायिक तालिम दिएर सहयोग पु¥याउनु पर्छ । अहिलेको संरचनाले सिर्जना गर्न नसक्ने हुनाले व्यावसायिक शिक्षाको संरचनागत स्वरूपमा परिवर्तन गर्नुका साथै योग्य प्रशिक्षकको उपलब्धता पनि सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता खड्किएको छ ।
