अमना खातुन
श्रमिक अभियन्ताश्रमिक महिला
पर्साको पटेर्वासुगौली गाउँपालिका वडा नं. १ की अमना खातुनले एक समय कृषि क्षेत्रमा काम गरेबापत एक दिनको ४ किलो धान पारिश्रमिक पाउँथिन् । यसको बजार मूल्य पुगनपुग १ सय रुपैयाँमात्रै थियो । तर, अहिले अवस्थामात्र फेरिएको छैन, श्रमिक महिला खातुन अब पटेर्वासुगौलीका १५० जना श्रमिक महिलाहरूकी अगुवा बनेकी छन् । उनमा यो परिवर्तन यसै सम्भव भएको होइन, श्रमिक महिलामाथि भइरहेको विभेदविरुद्ध क्रियाशील संस्थाहरूले आयोजना गरेका कार्यक्रमहरूमा सहभागी भएपछि उनले श्रमिक महिलाको अधिकारबारे थाहा पाउन थालिन् । महिला कामदारहरूको अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत दिव्य विकास स्रोत केन्द्रले पटेर्वासुगौली गाउँपालिकामा दैनिक ज्यालादारी गर्ने श्रमिक महिलाहरूलाई श्रम र ज्यालाबारे चेतना जगाउने अभियान चलाएको थियो ।
यस्ता कार्यक्रममार्फत् कृषि मजदूरीमा श्रम शोषण भइरहेको भेउ पाएपछि स्थानीय श्रमिक महिलाहरूलाई यसबारे पटेर्वासुगौलीका महिलाई जागरुक बनाउन थालिन् । ‘श्रमिक महिलाको अधिकारका लागि हामीले धेरै मिहिनेत गर्नुप¥यो । पालिकामा दबाब दिनेदेखि काठमाडौंको सिंहदरवार र मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरमा पुगेरसमेत आन्दोलन ग¥यौं । पालिकाले कृषिमा काम गर्ने श्रमिकको पारिश्रमिकसम्बन्धी कार्यविधि बनाएपछि श्रमिक महिलाले तोकिएको पारिश्रमिक पाएकामात्र छैनन् । पुरुष र महिलाबीच ज्यालाको असमानता हटेको छ,’ उनले भनिन् ।
पटेर्वासुगौलीका पाँचै वडामा श्रमिक महिला समूह गठन भएका छन् । एउटा समूहमा ३० जना महिला छन् । खातुन अहिले ती श्रमिक महिला समूहको अध्यक्ष हुन् । ‘यसअघि पटेर्वासुगौलीमा कृषिमा काम गर्ने महिलाहरूले श्रमबापत उचित मूल्य पाएका थिएनन् । दिनभरि काम गरेको ४ किलो धान र खाजामा चित्त बुझाउनु परेको थियो । नास्तामा पनि भुजा र खुर्सानीमात्र पाइँन्थ्यो । यतिमात्र होइन, समान कामका लागि श्रमिक महिलाले पुरुषको तुलनामा न्यून पारिश्रमिक पाउने अवस्था थियो । खातुनजस्ता अभियन्ता र अधिकारवादी संघसंस्थाहरूको पहलमा पटेर्वासुगौली गाउँपालिकाले ‘श्रमिकहरूको ज्याला निर्धारण, श्रम अनुगमन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०८१’ ल्याएपछि यो समस्याले निकास पाएको हो ।
श्रम ऐन २०७४ ले संगठित क्षेत्रका कामदारले पाउने सुविधा र हितबारे बोले पनि असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारबारे कुनै व्यवस्था नभएको अवस्थामा पालिकाले ल्याएको कार्यविधिले पटेर्वासुगौलीका ५ वटा वडाका कृषि र निर्माण क्षेत्रका कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक तोेकेको छ ।
कार्यविधिले कामदार महिलामाथि भइरहेको श्रम शोषणको अन्त्य गरिदिएको खातुनले बताइन् । ‘४ किलो धानले महिला श्रमिकहरूलाई फाईदा थिएन । तर, कसैले यो विभेदविरुद्ध आवाज उठाउन सकिरहेका थिएनन् । महिला कामदारहरू श्रमको पुरानो मूल्यमा नै काम गर्न बाध्य थिए । हामीले गाउँपालिकाका विभिन्न ठाउँमा गएर महिला श्रमिकको ज्यालाको विषयका कुरा ग¥यौं,’ खातुनले भनिन्, ‘अहिले महिला श्रमिकको ज्याला निर्धारण भइसकेको छ । पालिकास्तरबाट नै कार्यविधि पारित भयो । यसले महिला र पुरुषको ज्यालालाई समान बनायो ।’
दिनेशकुमार चौधरी (अध्यक्ष)
पटेर्वासुगौली गाउँपालिका
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले चिया बगानका श्रमिकका लागि तोकेको न्यूनतम् पारिश्रमिकका आधारमा पारिश्रमिक तोकिएको गाउँपालिका अध्यक्ष दिनेशकुमार चौधरीले बताए । सरकारले न्यूनतम् पारिश्रमिक दर परिवर्तन गरेमा कृषि क्षेत्रको ज्यालादर सापेक्ष परिवर्तन हुने अध्यक्ष चौधरीले पनि जानकारी दिए ।
ममता महताे उपाध्यक्ष
पटेर्वासुगौली गाउँपालिकापर्साका १४ वटा पालिकामध्ये पटेर्वासुगौली गाउँपालिका यस्तो पालिका हो, जसले श्रमिक महिलाहरूको हकहितको लागि विधि बनाएर पारिश्रमिक निर्धारण गरेको छ । यो कार्यविधि कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक महिलाविरुद्धको श्रम शोषण अन्त्यका लागि जिल्लामै पहिलो कार्यविधि बनेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष ममता महताेले बताइन् ।
‘वर्षौंदेखि महिला र पुरुष श्रमिकहरूको पारिश्रमिकमा विभेद हँुदै आएको थियो । अहिले यो समस्या समाधान भएको छ । श्रमिक महिलाले श्रमको उचित मूल्य नपाउँदा महिला कामदारको अवस्था माथि उठ्न सकेको थिएन,’ पालिकास्तरीय न्यायिक समिति संयोजकसमेत रहेकी महताेले भनिन्, ‘स्थानीय सामाजिक संस्था दिव्य विकास स्रोत केन्द्र र गाउँपालिकाको संयुक्त प्रयासमा ३ वर्षअघिदेखि नै थालिएको यो अभियान यस वर्ष सफल भएको छ । कृषि कर्ममा काम गर्ने श्रमिक महिला र कृषि रोजगारदताहरूसँग सहकार्य गरेर पालिकास्तरीय कार्यविधि बनायौं ।’ कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएपछि पहिलाको तुलनामा श्रमिक महिलाको ज्याला दोब्बर पुगेको उनी बताउँछिन् ।
‘वर्षौंदेखि चलिआएको परम्परालाई सुधार गर्न चुनौती नै थियो । कृषकहरूसँगको छलफलमा धेरै ज्याला दिन समस्या भएको गुनासो पनि थियो । खेती लगाउन पानीको समस्या, मल, बीउको महँगीले कामदारलाई बढी ज्याला दिँदा फाईदा नहुने कृषकहरूको भनाइ थियो,’ उनले स्मरण गरिन् ।
कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएपछि पटेर्वासुगौलीका श्रमिक महिलाको आयमात्र बढेको छैन, उनीहरूले आफ्नो कमाइबाट समूहमार्फत बचत पनि गरेका छन् । पटेर्वासुगौली वडा नंं. १ का नसिमा बेगम र जैना खातुनले पहिला दिनभरि काम गरेको ४ किलो धान बेच्दा बढीमा १ सय रुपैयाँ कमाउने गरेकोमा अहिले दैनिक ५ सय रुपैयाँ आय हुने गरेको बताए । उनीहरूले वर्षमा ६ महीनाजति काम पाउँछन् ।
पटेर्वासुगौली वडा नंं ५ का कृषक शिव चौधरी पालिकाले ल्याएको कार्यविधिले किसानको लागत बढाएको दाबी गरे । पहिला दिनभरिको ४ किलो धान र खाजा दिए पुग्नेमा अब ४ घण्टाको ५ किलो धान दिनुपरेको छ । काम गर्ने समयको पालना पनि राम्ररी नहुँदा थप मार परेको छ,’ चौधरीले भने ।
पालिकाले ल्याएको कार्यविधिले कृषकलाई समेत फाईदा भएको दाबी पालिका अध्यक्ष चौधरीले गरेका छन् । ‘हामीले ज्यालामात्र बढाएका होइनौं । काम गर्ने समय पनि तोकिएको छ । ८ घण्टा काम गरेको ५ सय रुपैयाँ बढी होइन । काममा लगाउनेहरूलाई यसबाट कुनै असजिलो हुँदैन । यसले किसानलाई समस्या पनि सहज भएको छ,’ अध्यक्ष चौधरीले भने ।
अहिले पटेर्वासुगौलीको कृषि क्षेत्रमा आवश्यक श्रमिक समूहमार्फत् आपूर्ति भइरहेको छ । सामूहिक रुपमा काम गर्ने हुँदा महिला श्रमिकले तोकिएको पारिश्रमिक निश्चित भएको पालिका उपाध्यक्ष महताेले बताइन् ।
रीना चौधरी (कार्यक्रम संयोजक)
दिव्य विकास स्रोत केन्द्रदिव्य विकास स्रोत केन्द्रले पालिकालाई कार्यविधि बनाउन दबाबमात्र दिएन, सहजीकरण र सहयोग पनि गरेको छ । ‘पटेर्वासुगौली गाउँपालिकाका प्रत्येक वडामा सक्रिय समय दिन सक्ने श्रमिक महिलाहरूको समूह गठन भएका छन् । श्रमिक महिलाहरू अहिले आफ्ना समस्याहरू र हकहितका लागि आफैं अग्रसर भएका छन् । हामीले महिलाको अधिकार, श्रम ऐन, महिलावादी नेतृत्व विकासबारेमा तालीमहरू र अधिकारका लागि अभियान सञ्चालनमा सहजीकरण गरेका छौं । सामाजिक संस्थाको पहलमा वडा अध्यक्षहरूको प्रतिनिधित्वमा रोजगारदाता र रोजगारी गर्ने श्रमिकबीच पारिश्रमिक निर्धारण र कार्यान्वयनमा सहजीकरण भएको छ,’ स्रोत केन्द्रको स्थानीय अधिकार कार्यक्रमको कार्यक्रम संयोजक रीना चौधरीले भनिन् ।
दिनभरि काम गरेको १ सयभन्दा कम ज्याला दिँदा पनि उजुरी गर्ने महिला श्रमिकहरू नभएकोले श्रमिक महिलाहरूको ज्याला बढाउन समय लागेको बुझाइ अभियन्ताहरूको छ ।
-1766143516.jpg)
