नागरिकको सम्पन्नता र मुलुकको समृद्धिका लागि हरेक देशमा विकासको नयाँ मोडल ल्याउने गरिन्छ । विकासको गतिलो फड्को मार्न हरेक देशले नयाँ आयाम ल्याउने पनि यहि कारण हो । हरेक देशले नयाँ नीति र थिति पनि त्यसकै लागि ल्याउने गरेको पाइन्छ । यसको लागि व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नु परे पनि देशको अभिभावक ठानिएका राजनीतिक दलहरुले दिलोज्यान दिन बाँकी नराखेका धेरै उदाहरण छन् ।
नेपाल पनि यो अर्थमा आफै उदाहरणीय छ । जनता जगाएर भए पनि व्यवस्था परिवर्तन गरी मुलुकको समृद्धि र आम जनताको सम्पन्नताका लागि राजनीति दलको यहाँ पनि अगुवाई भएकै हो । यो विश्वव्यापी मान्यता पनि यस्तै छ । तर नेपालको सन्दर्भमा परिवर्तन पछिको समृद्धिको विश्ववापी मान्यता पनि फेल खान थालेको छ । राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भनेको सत्तामा जानु, आफ्नालाई ठाउँमा सेटिङ्ग गर्नु, राज्य कोषको दोहन गर्नु र विदेशी शक्ति केन्द्रको गोटी बन्नु मात्र यहाँ परिवर्तन गरिएको झैं देखिन्छ ।
सत्ता परिवर्तन गरी शक्तिमा पुगेका दलहरुको दल–दलमा मात्र देश फस्दै गएको पछिल्लो सार्वजनिक ऋणको भारले उदाहरण पेस गरेको छ । अघिल्लो सरकार परिवर्तन गर्नुलाई बहादुरी ठान्ने वर्तमान गठबन्धन सरकारका पालामा एक बर्षमा नै विदेशी तथा सार्वजनिक ऋण २ खर्ब ७७ अर्व ११ करोड थपिनु दुःखद् पक्ष हो । यो रकम सहित राज्यले तिर्न पर्ने सार्वजनिक ऋण कुल २० खर्ब ११ अर्ब ५८ करोड पुगेको छ । एक बर्ष अगाडी यो भार १७ खर्ब ३४ अर्ब ४७ करोड मात्र थियो ।
सरकारले तिर्न पर्ने कुल सार्वजनिक ऋणको आधारमा अब नेपालमा जन्मने वित्तिकै हरेक शिशुको टाउकोमा पनि एकै पटक ६८ हजार ९ सय ७ रुपैयाको ऋण भार पर्ने भएको छ । यो भार बढाउनुमा नेपालको सत्ता संचालन गर्ने सत्तापक्षीय दलको अदूरदर्शी कार्यनीति र कार्यसम्पादन नै हो । यसमा कसैले आनाकानी गरेर पन्छिने ठाउँ छैन । सत्ता परिवर्तन वा व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नु देशको विकास निर्माण र समुन्नतिका लागि हो भन्ने यहाँका राजनीतिक दलहरुले बिर्संदा नै गत निर्वाचनमा राजनीतिक दलका नेताभन्दा स्वतन्त्र युवाले जनमत बढि प्राप्त गरेको उदाहरण टाढा छैन ।
फेरि पनि गठबन्धनमा रहने दलको चेत नखुल्दा आम जनतामाथि अझ ऋणको भार थपिएको घाम झैं छर्लङ्ग छ । यसको न्यूनिकरणको लागि राजश्वको दरमा केही फेरबदल गरेर चोखो बने जस्तो हुँदैन । यहि गतिमा मुलुक अगाडी बढिरहने हो भने व्यवस्था नै परिवर्तन गरी ल्याएको मुलुकको नयाँ संरचना दूरगामी भइरहन्छ भन्ने नहुन सक्छ । यो कुरा देश चलाउने नेतामा हेक्का छ कि छैन ? त्यो त अहिले भन्न अलि हतारो हुन्छ । तर थिति र नीतिमा ख्याल गरिएन भने त्यसले लामो यात्राको तय गर्न सक्दैन ।
जनता भनेको वैदेशिक र आन्तरिक ऋणको भार बोकी दिने डोको मात्र होइनन् भन्ने कुरा समयमा नै सत्ता संचालन गर्नेले बुझ्नु पर्छ । राजनीतिको लामो समय राजनीतिमा लागेर ठाउँमा पुगेपछि कुनै शक्तिकेन्द्रमा लम्पसार परेर क्षणिक स्वार्थ लाभमा रमाउने शैली बन्द नभए उर्लंदो स्वतन्त्र युवाहरुको हुलले राजनीतिक दललाई नै धक्का नदेला भन्न सकिन्न ।