खाद्य अनुमतिपत्रसमेत नलिई वर्षौंदेखि बबलगम उत्पादन गर्दै आएको वीरगञ्जको पप्पस् फुड प्रडक्टमाथि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयले छापा मारेको छ । उद्योगले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ को प्रावधानविपरीत उत्पादन गरेको भेटिएपछि उद्योगको स्टक रोक्का गरी कारवाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, मधेश प्रदेश र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय वीरगञ्जको टोलीले स्थानीय प्रहरी प्रशासन तथा सरोकारवाला निकायको सहभागितामा वीरगञ्ज महानगरपालिका आदर्शनगरस्थित उद्योगमा छापा मारेको हो ।
खाद्य निरीक्षण अधिकारी श्रवणकुमार साहका अनुसार खाद्य अनुमतिपत्र नलिई बबलगम उत्पादन भइरहेको भन्ने उजुरीपछि उद्योगको स्थलगत निरीक्षण गरिएको थियो । निरीक्षणका क्रममा उद्योगले लामो समयदेखि आवश्यक अनुमति नलिई बबलगम उत्पादन गर्दै आएको खुलेको उनले बताए ।
‘उद्योगले खाद्य अनुमतिपत्र नलिई विगत लामो समयदेखि बबलगम उत्पादन गरेको पाइयो । उद्योगको स्टक रोकिएको छ । उत्पादन नियन्त्रणमा लिएर कारबाही अघि बढाइएको छ,’ साहले भने ।
टोलीले उद्योगबाट आवश्यक कागजातसमेत नियन्त्रणमा लिएको छ । उद्योगमा रहेको उत्पादन तथा स्टक रोक्का गरी थप अनुसन्धान र कानूनी प्रक्रिया अघि बढाइएको कार्यालयले जनाएको छ ।
२०७९ देखि २०८३ जेठसम्म उत्पादन
अनुसन्धानका क्रममा पप्पस् फुड प्रडक्टले २०७९ सालदेखि २०८३ जेठसम्म बबलगम उत्पादन गरेको खुलेको छ । अशोककुमार अग्रवाल सञ्चालक रहेको उद्योगको व्यवस्थापनमा उनका छोरा अरबिन्द अग्रवाल मुख्य भूमिकामा रहेको बताइएको छ ।
उद्योगले ‘पप्पस् बनाना’लगायत विभिन्न ब्रान्डका बबलगम उत्पादन गर्दै आएको थियो । खाद्य अनुमतिपत्र नै नलिई खाद्य वस्तु उत्पादन गरेको पाइएपछि उद्योग सञ्चालकमाथि खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ अनुसार फौजदारी कसुरमा कारवाही अघि बढाउने तयारी भइरहेको खाद्य निरीक्षण अधिकारी साहले जानकारी दिए ।
कर छलीमा अनुसन्धान हुन सक्ने
खाद्य कानून उल्लंघनको विषयमा अनुसन्धान अघि बढिरहेका बेला उद्योगमाथि कर छलीलगायत आर्थिक अपराधसँग जोडिएका विषयमा समेत अनुसन्धान हुन सक्ने प्रमाण भेटिएको बताइएको छ ।
खाद्य अनुमतिपत्रबिनै वर्षौंसम्म उत्पादन सञ्चालन गरेको विषयले उद्योगको उत्पादन, बिक्री–वितरण, राजस्व विवरण तथा कारोबारको समेत थप छानविन आवश्यक देखिएको अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
उद्योगबाट नियन्त्रणमा लिइएका कागजात र रोक्का गरिएको स्टकको अध्ययनपछि खाद्य कानुन उल्लंघनसँगै आर्थिक कारोबारसम्बन्धी विषयमा समेत थप अनुसन्धानको दायरा विस्तार हुन सक्ने देखिएको छ ।
-1785914803.jpg)
_dvAxIYWDd2-1786265863.jpg)
