उद्योगी तथा व्यवसायीमाथि प्रहरीद्वारा गरिने छापा, खानतलासी र अनुसन्धानका गतिविधि पछिल्ला केही वर्षयता बारम्बार विवादमा पर्दै आएका छन् । अवैध गतिविधि भएको सूचनाका आधारमा ठूलो प्रहरी बलसहित गरिने कारवाही अन्ततः कुनै प्रमाणविना टुंगिने क्रम दोहोरिन थालेपछि प्रहरीको सूचनाको विश्वसनीयता, अनुसन्धानको गुणस्तर र कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।
यस्ता घटनाले कानूनी राज्यको अवधारणाभन्दा पनि ‘पहिला कारबाही, पछि प्रमाण खोज्ने’ प्रवृत्ति बलियो बन्दै गएको आलोचना निजीक्षेत्रले गर्दै आएको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण विराटनगरका उद्योगी तथा मोरङ उद्योग व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग परिसंघ सीएनआई कोशी प्रदेशका उपाध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाको निवासमा गरिएको खानतलासी हो ।
सोमवार बिहान करिब ४ बजेदेखि ५ घण्टासम्म जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रमुख एसपी कोविद कटुवालको नेतृत्वमा ठूलो प्रहरी टोलीले मुन्दडाको घरका कोठा, दराज, भण्डार, भान्सा तथा कार्यालयसम्म विस्तृत खोजतलास गर्यो । घर वरपरको आवतजावतसमेत केही समय नियन्त्रणमा राखियो ।
तर, अनुसन्धानको अन्त्यमा प्रहरीले कुनै पनि गैरकानूनी सामग्री, नगद वा आपत्तिजनक प्रमाण फेला नपरेको औपचारिक रूपमा स्वीकार गर्दै मुन्दडालाई ‘क्लिनचिट’ दियो । एसपी कटुवालले पनि अवैध सामग्री रहेको सूचनाका आधारमा कानूनी प्रक्रियाअनुसार खानतलासी गरिएको तर केही पनि फेला नपरेको बताएका छन् ।
मुन्दडाले पनि प्रहरीले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम गरेको र आफूहरूले अनुसन्धानमा पूर्ण सहयोग गरेको प्रतिक्रिया दिए । तर, घटनाको स्वरूप, प्रहरी परिचालनको शैली र अन्तिम परिणामबीचको ठूलो अन्तरले प्रहरीको प्रारम्भिक सूचनाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न भने यथावत् रह्यो ।
यस्तो विवाद भने पहिलो पटक भएको होइन । करिब चार वर्षअघि वीरगञ्जस्थित स्वीट मार्ट फुड इन्डष्ट्रिजमा भएको प्रहरी छापा पनि लगभग उस्तै ढाँचाको थियो । प्रहरीले राजस्व चुहावट भएको सूचनाका आधारमा उद्योगमा प्रवेश गरी सिलबन्दी गर्यो ।
तीन दिनसम्म अनुसन्धान गरे पनि कुनै प्रमाण भेटाउन सकेन र आफैंले लगाएको सिल आफैंले खोल्यो । त्यसको भोलिपल्ट राजस्व अनुसन्धान कार्यालयलाई उद्योगमा पठाइयो । त्यो घटनामा अझ गम्भीर प्रश्न अनुसन्धान प्रक्रिया स्वयंमाथि उठ्यो ।
-1785756821.jpg)
फाइल फोटो | चैत २०७९ :स्वीट मार्ट उद्योगमा प्रहरीको छापाराजस्व अनुसन्धानका अधिकारीहरूले नै राजस्वसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने अधिकार आफूहरूको भएको र प्रहरीले प्रक्रिया पूरा नगरी पहिले नै उद्योग सिल गरेर अनुसन्धानको स्थापित प्रक्रिया बिगारेको बताएका थिए । प्रहरीकै आग्रहपछि राजस्व अनुसन्धानको टोली उद्योग पुगेको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो । अन्ततः प्रहरीले आशंका गरेको राजस्व छली तत्काल पुष्टि हुन सकेन ।
यी दुई घटनाबीच समय, स्थान र विषय फरक भए पनि अनुसन्धानको ढाँचा भने अत्यन्त समान देखिन्छ । दुवै घटनामा प्रहरीले गोप्य सूचनाको आधारमा ठूलो तयारीसहित छापा मार्यो । दुवैमा प्रहरीको प्रारम्भिक आशंकालाई पुष्टि गर्ने कुनै प्रमाण तत्काल फेला परेन । दुवै घटनापछि प्रहरीको सूचनाको विश्वसनीयता र अनुसन्धान क्षमतामाथि सार्वजनिक बहस सुरु भयो ।
यसले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ—प्रहरीसँग प्राप्त हुने सूचनाको प्रारम्भिक परीक्षण पर्याप्त हुन्छ कि हुँदैन ? सामान्य सूचनालाई पनि उच्च जोखिमको रूपमा व्याख्या गरेर व्यापक प्रहरी परिचालन गर्नु आवश्यक हुन्छ कि हुँदैन ? यदि प्रारम्भिक सूचनाको स्वतन्त्र पुष्टि, तथ्य परीक्षण र जोखिम मूल्यांकन नगरी सीधै छापा मार्ने प्रवृत्ति बढ्दै गयो भने निर्दोष व्यक्ति वा संस्थाको प्रतिष्ठामा पुग्ने क्षतिको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न उठ्छ ।
अपराध अनुसन्धानमा सूचनाको आधारमा खोजतलासी गर्नु प्रहरीको कानूनी अधिकार र जिम्मेवारी दुवै हो । तर, त्यही अधिकार प्रयोग गर्दा अनुपातिकता, पर्याप्त आधार र अनुसन्धानको व्यावसायिक मापदण्ड पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
कुनै व्यक्तिको घर वा उद्योगमा बिहानै ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरी छापा मारिनु आफैंमा सार्वजनिक सन्देश दिने घटना हो । त्यसपछि केही पनि प्रमाण नफेला परे पनि प्रारम्भिक आशंकाले सिर्जना गरेको सामाजिक र व्यावसायिक क्षति भने सजिलै मेटिँदैन ।
उद्योगी तथा व्यवसायीहरूका अनुसार यस्ता घटनाले निजीक्षेत्रमा असुरक्षाको भावना बढाउँछ । कुनै पनि बेला अपुष्ट सूचनाका आधारमा उद्योग वा निवासमा प्रहरी पुग्न सक्ने सन्देशले लगानी वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने उनीहरूको भनाइ छ । विशेष गरी पछिल्ला वर्षहरूमा उद्योगी–व्यवसायीमाथि अनुसन्धान, पक्राउ र छापामारीका घटना बढेको गुनासो निजीक्षेत्रले दोहोर्याउँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा प्रमाणविहीन कारवाहीले राज्य र निजीक्षेत्रबीचको विश्वासको दूरी अझ बढाउने जोखिम देखिन्छ ।
अर्कोतर्फ, प्रहरीले भने सूचना प्राप्त भएपछि अनुसन्धान नगर्नु पनि आफ्नो कर्तव्यविपरीत हुने तर्क राख्दै आएको छ । सम्भावित अपराध रोकथाम तथा अनुसन्धानका लागि सूचनामाथि तत्काल प्रतिक्रिया दिनुपर्ने दायित्व प्रहरीको हुन्छ । तर, अनुसन्धानको प्रभावकारिता अन्ततः त्यसले उत्पादन गर्ने प्रमाण, तथ्य र कानूनी निष्कर्षबाट नै मापन हुन्छ ।
बारम्बार छापा पर्ने तर प्रमाण नफेला पर्ने अवस्था दोहोरिँदा प्रहरीको गुप्त सूचना संयन्त्र, सूचनाको प्रमाणीकरण प्रक्रिया र अनुसन्धानको तयारीमाथि पुनरावलोकन आवश्यक भएको संकेत मिल्छ । वीरगञ्जको स्वीट मार्ट उद्योगदेखि विराटनगरको मुन्दडा निवाससम्मका घटनाले एउटै सन्देश दिएका छन् ।
सूचनाको आधारमा अनुसन्धान हुनु स्वाभाविक हो, तर पर्याप्त आधारबिना उच्च नाटकीय शैलीमा गरिने कारवाही अन्ततः प्रमाणविहीन सावित भएमा त्यसले प्रहरीको विश्वसनीयताभन्दा बढी क्षति कानूनी शासन, लगानी वातावरण र नागरिकको राज्यप्रतिको विश्वासमा पुर्याउन सक्छ ।
