पछिल्ला केही वर्षयता विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा विगतको तुलनामा केही सुधार देखिएको छ । मौसम पूर्वानुमान गर्ने निकायहरूले समयमै सतर्कता सूचना जारी गरिरहेका छन् भने संघीय सरकारले पनि मनसुनजन्य विपद्का लागि तयारीलाई प्राथमिकतामा राखेको समाचारहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । यसले मानवीय तथा भौतिक क्षति न्यूनीकरणमा केही सकारात्मक प्रभाव पारेको देखिन्छ । तर, संघीय तहमा तयारीको चर्चा भइरहँदा स्थानीय तहको अवस्था भने सन्तोषजनक देखिँदैन । विशेषगरी तराई–मधेश क्षेत्रमा हरेक वर्ष बाढी र डुबानले ठूलो क्षति पु¥याउने गरेको छ । यस्ता जोखिम दोहोरिँदा पनि धेरै स्थानीय तहमा पर्याप्त पूर्वतयारी भएको अनुभूति गर्न सकिएको छैन ।
नेपालमा वार्षिक वर्षाको करिब ८० प्रतिशत हिस्सा मनसुनकै समयमा पर्छ । मनसुनले गर्मीबाट राहत दिए पनि यससँगै आउने बाढी, पहिरो र डुबानले नागरिकमा त्रास सिर्जना गर्ने गरेको छ । कतिपय बस्तीमा वर्षायाम शुरू हुनासाथ स्थानीयवासी चिन्तित बन्ने गर्छन ्। रातभर जाग्राम बस्नुपर्ने अवस्था आउँछ । नदीको तटबन्ध भत्किएर गाउँ पस्ने र शहरी क्षेत्रमा पानी निकासको अभावका कारण बस्ती डुबानमा पर्ने समस्या वर्षेनी दोहोरिन्छ । तर, दीर्घकालीन समाधानका लागि योजनाबद्ध प्रयास भने पर्याप्त देखिँदैन ।
संघीयताको अभ्याससँगै स्थानीय सरकार अधिकारसम्पन्न बनेका छन् । स्थानीय समस्याको समाधानका लागि केन्द्रको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था अब रहनु हुँदैन । गाउँगाउँमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि छन्, स्थानीय स्रोतसाधनको परिचालन गर्ने अधिकार छ । तर, प्रश्न उठ्छ–विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारी कहाँ छ ? राहत तथा उद्धारका लागि आवश्यक उपकरण, डुङ्गा, आपत्कालीन सामग्री र प्रशिक्षित जनशक्तिको व्यवस्थापन किन हुन सकेको छैन ?
कुनै पनि विपद् घटेपछि पहिलो प्रतिक्रिया दिने निकाय स्थानीय सरकार र समुदाय नै हुन् । तर, हाम्रो समाजमा अझै पनि सेना, प्रहरी वा बाह्य निकायको प्रतिक्षा गर्ने प्रवृत्ति बलियो छ । विपद्को बेला बाहिरबाट सहयोग आइपुग्न समय लाग्न सक्छ । त्यसैले समुदायस्तरमै उद्धार तथा राहत कार्य गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति तयार पार्नु आवश्यक छ । हामीकहाँ विपत्ति आएपछि मात्र चिन्ता गर्ने, क्षति भएपछि मात्र तात्ने र त्यसपछि केही समय चर्चा गरेर फेरि बिर्सिने प्रवृत्ति छ । जबकि, वर्षायाम कहिले शुरू हुन्छ, कहाँ बाढी आउन सक्छ, कुन क्षेत्रमा पहिरोको जोखिम छ भन्ने कुरा नयाँ विषय होइन । सरकारमात्र होइन, नागरिकलाई पनि यस्ता जोखिमबारे पर्याप्त जानकारी छ ।
तर, हरेक वर्ष बाढीले बगाएर, पहिरोले पुरेर, सडक र पुल भत्किएर सयौं नागरिक प्रभावित भइरहेका छन् । यसले पूर्वतयारीको कमजोरीलाई स्पष्ट रूपमा उजागर गर्छ । विपद् व्यवस्थापन कसरी गर्ने, जोखिमबाट कसरी जोगिने र क्षति कसरी कम गर्ने भन्ने विषयमा नागरिकलाई मनसुन शुरू हुनुअघि नै जानकारी र प्रशिक्षण दिनुपर्छ ।
संघीय सरकारले गरेका तयारी र योजनालाई स्थानीय सरकारले समुदायसम्म पु¥याउन सक्नुपर्छ । प्रत्येक पालिकाले विपद् व्यवस्थापन योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । जोखिमयुक्त क्षेत्रमा आवश्यक उपकरण, राहत सामग्री र उद्धार टोली तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ । विद्यालय, समुदाय र स्थानीय संस्थामार्फत जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्छ ।
विपद् व्यवस्थापन केवल सरकारको जिम्मेवारी होइन, समुदायको पनि साझा दायित्व हो । विपत्तिको सामना गर्न र आफ्नो सुरक्षा सुनिश्चित गर्न नागरिक स्वयं सचेत र तयार हुनुपर्छ । अन्यथा, हरेक वर्षझैँ बाढी, पहिरो र डुबानबाट ठूलो जनधनको क्षति बेहोर्न बाध्य हुने अवस्था दोहोरिइरहनेछ । अब प्रश्न फेरि उही छ–पालिकास्तरमा विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारी खोइ त ? समुदायस्तरको तयारी खोइ ?
