त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत वीरगञ्जको गण्डक क्षेत्रदेखि मितेरी पुलसम्म सडक विस्तार रोक्न माग गर्दै दायर गरिएको रिट निवेदन खारेजीको पूर्ण पाठ आएको छ । सर्वोच्च अदालतले २०८१ फागुन २८ गते पूर्ण रूपमा खारेज गरेको फैसलाको पूर्णपाठ एक वर्षपछि सार्वजनिक भएको हो ।
फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएसँगै अब सडक विभागलाई सडक विस्तारको काम अघि बढाउन कानूनी बाटो खुलेको छ । अदालतले मुख्य सडकका जग्गाधनीहरूले उठाएको सम्पत्ति हक तथा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी माग अस्वीकार गर्दै करिब चार दशकदेखि विवादित रहेको वीरगञ्जको मुख्य सडक विस्तारको मुद्दालाई टुंगो लगाएको हो ।
यो फैसला न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले एक वर्षअघि सुनाएको थियो । अदालतले सडक विस्तारलाई कानूनसम्मत ठहर गर्दै निवेदकहरूको दाबी खारेज गरेको थियो ।
निवेदकहरूले सडक विस्तारका क्रममा भत्काइने घरहरूमा आफूहरू लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएको दाबी गरेका थिए । उनीहरूले सरकारले सडक विस्तार गर्दा जग्गाप्राप्ति ऐन, २०३४ र सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ अनुसार प्रक्रिया नअपनाएको आरोप लगाएका थिए ।
२०७६ असार ६ गते स्थानीय पत्रिकामा प्रकाशित सडक विस्तारको सूचनालाई बदर गर्न माग गरेका थिए । सूचनामा सडकको केन्द्रबाट दायाँ–बायाँ २५–२५ मिटर क्षेत्रभित्रका संरचना हटाउन भनिएको थियो ।
अदालतले सडक विभागले २०७६ असार ६ गते जारी गरेको सूचना पनि वैधानिक भएको ठहर गरेको छ । सार्वजनिक सडक ऐनको दफा १९ अनुसार सडक क्षेत्रमा रहेका संरचना हटाउन सूचना प्रकाशित गर्ने अधिकार विभागलाई रहेको भन्दै सूचना कानूनी भएको बताइएको छ ।
नगरपालिकाबाट नक्सा पास भएको भए पनि सडक विभागको स्वीकृतिबिना त्यस्ता संरचनाहरू वैध नहुने अदालतले स्पष्ट गरेको छ । स्थानीय तहको निर्णय केन्द्रीय कानूनभन्दा माथि हुन नसक्ने पनि फैसलामा उल्लेख गरिएको छ ।
निवेदकहरूले पथलैया–परवानीपुर–श्रीसिया वैकल्पिक मार्ग बनेपछि मूल राजमार्गको सीमा घटाउनुपर्ने दाबी गरेका थिए । तर अदालतले सडकको एलाइनमेन्ट परिवर्तन भए पनि सीमा स्वतः घट्ने व्यवस्था नभएको र यस्तो परिवर्तन सरकारको औपचारिक निर्णयबाट मात्र सम्भव हुने बताएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको पत्रलाई आधार मान्दै अदालतले गण्डक–मितेरी पुल खण्डमा २५–२५ मिटर सडक सीमा यथावत् रहेको ठहर गरेको हो ।
वीरगञ्जका भरतप्रसाद रौनियार, भोलाशंकर रौनियार, शान्तिदेवी रौनियार, प्रमानन्दप्रसाद साह तेली, कुन्दनकुमार रौनियार, विमलकुमार अग्रवाल, अशोककुमार अग्रवाल, पवनकुमार अग्रवाल, पङ्कज मित्तल, मदनप्रसाद रौनियार, मनोजराउत कुर्मी, सवितादेवी कुर्मी, कमलराउत कुर्मी, मुसलमी अन्सारीलगायतका स्थानीय बासिन्दाले नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग, संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा, जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा र मालपोत कार्यालय पर्सालाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।
उनीहरूले नेपालको संविधानको धारा १८ (समानताको हक) र धारा २५ (सम्पत्तिको हक) उल्लंघन भएको दाबी गर्दै उचित क्षतिपूर्ति तथा मुआब्जा माग गरेका थिए । अदालतले विपक्षी पक्षको दाबी स्वीकार गर्दै सडकको सीमा २०३४ सालमै निर्धारण भइसकेको र हटाइने संरचनाहरू सार्वजनिक जग्गामा निर्माण गरिएको ठहर गरेको छ । त्यसैले त्यस्ता संरचनामा क्षतिपूर्ति लागू नहुने अदालतले निष्कर्ष निकालेको छ ।
अदालतले निर्णय गर्दा राजमार्ग ९निर्माण तथा व्यवस्था० ऐन, २०२१ र सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ का प्रावधानलाई मुख्य आधार बनाएको छ । फैसलामा सडक सीमाको निर्धारण, क्षतिपूर्तिको व्यवस्था, सरकारी सूचनाको वैधानिकता, वैकल्पिक मार्गको प्रभाव तथा यसअघिका अदालतका निर्णयहरूको विस्तृत विश्लेषण गरिएको छ ।
अदालतका अनुसार त्रिभुवन राजपथको सडकसीमा केन्द्रबाट दायाँ–बायाँ २५–२५ मिटर २०२१ मंसिर ११ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबाट निर्धारण गरिएको थियो । यसलाई २०३४ चैत २० गतेको राजपत्र सूचनाले पुनः पुष्टि गरेको छ । यो सीमा जग्गाप्राप्ति ऐन लागू हुनु अघि नै कायम भएकाले सम्बन्धित जग्गाको लगत स्वतः कट्टा भएको ठहर अदालतको छ ।
यस आधारमा निवेदकहरूले दाबी गरेको जग्गा सार्वजनिक सडकको भाग मानिने र त्यसमा उनीहरूको स्वामित्व हक समाप्त भइसकेको अदालतले निष्कर्ष निकालेको छ । जग्गाप्राप्ति ऐनको दफा २३९३० अनुसार ऐन लागू हुनुअघि सार्वजनिक प्रयोजनका लागि प्राप्त जग्गामा क्षतिपूर्ति दिनु नपर्ने स्पष्ट गरिएको छ ।
