सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलासँगै वीरगञ्जको गण्डकदेखि मितेरी पुलसम्मको मुख्य सडक विस्तारको बाटो खुल्ला भएको छ। स्थानीय बासिन्दाले मुआब्जा र क्षतिपूर्ति माग्दै दायर गरेको रिट निवेदन अदालतले खारेज गरेपछि सडक विभागलाई सडक सीमा भित्रका संरचना हटाउँदै विस्तार गर्ने कानुनी आधार प्राप्त भएको हो।
भरतप्रसाद रौनियारसहितका निवेदकहरूले आफूहरूले लामो समयदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गामा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ र सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ अनुसार उचित मुआब्जा नदिई संरचना भत्काउन खोजिएको दाबी गरेका थिए।
तर अदालतले आफ्नो फैसलामा तत्कालीन श्री ५ को सरकारले २०३४ साल असार २० गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी त्रिभुवन राजमार्गको सडक सीमा केन्द्रविन्दुबाट दायाँ–बायाँ २५/२५ मिटर कायम गरिसकेको उल्लेख गरेको छ।
अदालतका अनुसार राजमार्ग (निर्माण र व्यवस्था) ऐन, २०२१ को दफा २(ख) र दफा ३ प्रयोग गर्दै २०२१ सालमै सडक केन्द्रबाट २५/२५ गज क्षेत्र राजमार्गको रूपमा तोकिएको थियो र सो समयमै सम्बन्धित जग्गाधनीको स्वामित्व समाप्त भइसकेको ठहर गरिएको छ।
यस्तै सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को तत्कालीन व्यवस्था अनुसार राजमार्गका लागि प्राप्त भएको जग्गा सरकारको स्वामित्वमा गइसकेपछि त्यसको लगत कट्टा भएको मानिने भएकाले अहिले आएर मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति दाबी गर्न नमिल्ने अदालतले स्पष्ट पारेको छ।
सडक विभागले २०७६ भदौ ६ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सडक सीमाभित्रका घर, टहरा, कम्पाउण्ड वाल लगायतका संरचना हटाउन दिएको निर्देशन पनि कानूनसम्मत रहेको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकाले नक्सा पास गर्दा आवश्यक परेमा संरचना हटाउनुपर्ने शर्तमा सहिछाप गराएको देखिएकाले सडकको जग्गामा वैधानिक हक दाबी गर्न नसकिने अदालतको निष्कर्ष छ।
यसरी करीब ६० वर्षअघि सार्वजनिक हितका लागि निर्धारण गरिएको राजमार्ग सीमा संकुचित गर्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले सडक विस्तारलाई कानुनी मान्यता दिएको छ।
