राजसंस्था र हिन्दुराज्य पुनःस्थापनाको मागसहित आन्दोलनरत राजावादी नेताहरूलाई सरकारले व्यक्तिगत सुरक्षार्थ खटिएका अंगरक्षक (पीएसओ) नदिने निर्णय लिएको छ।
सरकारले केही समयअघि राजावादी नेताहरूका लागि तोकिएका सुरक्षाकर्मीहरू फिर्ता बोलाएको थियो। बुधबार प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा राप्रपा नेता बुद्धिमान तामाङले उक्त निर्णयबारे गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग प्रश्न गरेका थिए।
प्रत्युत्तरमा गृहमन्त्री लेखकले आन्दोलनरत नेताहरूको गतिविधिका कारण अन्य क्षेत्रको सुरक्षामा बढी खटिनुपर्ने भएकाले अंगरक्षक फिर्ता गर्नुपरेको स्पष्ट पारे। उनले आन्दोलन रोकिएपछि अंगरक्षक पुनः खटाइने जानकारी दिए।
गृहमन्त्री लेखकले भने, "हजुरहरू गर्ने घटनामा सुरक्षा बढी चाहियो, ती सुरक्षाकर्मीलाई तत्कालका लागि अन्य सुरक्षामा खटाइएको हो। यी गतिविधि नरहे पुनः सुरक्षा स्थापना गरिन्छ।"
नेताहरूका अंगरक्षक फिर्ता
केही दिनअघि राप्रपाका नेताहरू ध्रुवबहादुर प्रधान, दीपक सिंह र ज्ञानबहादुर शाहीका अंगरक्षकहरू फिर्ता गरिएको थियो। प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार, उक्त सुरक्षाकर्मीहरूलाई आन्दोलनसम्बन्धी सूचनाको ब्रिफिङका लागि बोलाइएको थियो। तर, अहिलेसम्म ती नेताहरूका लागि अंगरक्षक पुनः खटिएका छैनन्।
गणतन्त्र र संविधानको संरक्षणमा सरकार स्पष्ट
बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले गणतन्त्र, संघीयता र लोकतन्त्रबाट पछि फर्कन नहुने सरकारको स्पष्ट धारणा प्रस्तुत गरे। उनले संविधानको मूल मर्मलाई उल्ट्याउने प्रयासमा कोही पनि नलाग्न चेतावनी दिए।
"गणतन्त्र, संघीयता, लोकतन्त्र र समावेशिताबाट पछि फर्किने प्रयासले देशलाई फेरि अन्धकारतर्फ लैजान्छ," उनले भने, "संविधानका आधारभूत संरचना उल्ट्याउने, संविधान नै फाल्ने काममा हामी कोही पनि नलागौँ।"
उनले आग्रह गर्दै थपे, "गणतन्त्र फाल्न मिल्दैन, हुँदैन। संविधान फाल्न मिल्दैन, हुँदैन। त्यसका लागि गरिने कुनै पनि प्रयास निरर्थक छन्। त्यसतर्फ नलाग्न सबैलाई सादर अनुरोध गर्दछु।"
सरकारको यो कदमलाई केहीले सुरक्षा आवश्यकता हेर्नुको साटो राजनीतिक आन्दोलनको प्रतिक्रियास्वरूप भएको भनी आलोचना गरिरहेका छन्। तथापि, सरकारले संविधानको संरक्षण र कानूनको पालनामा कठोर अडान लिएको स्पष्ट देखिएको छ।
