महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । सार्वजनिक प्रतिवेदनमा सबैभन्दा धेरै बेरुजु मधेश प्रदेशमा देखिएको हो ।
महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार संघको लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा १ दशमलव ३६ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । सातवटा प्रदेश मध्ये सबैभन्दा कम बेरुजु बागमती प्रदेशमा देखिएको छ । मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बेरुजु देखिनु भ्रष्टाचारको दूर्गन्ध पनि मधेश प्रदेशमा बढि छ भन्ने संकेत पनि हो । ‘प्रदेश सरकारतर्फ लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा १.३६ प्रतिशत बेरुजु कायम भएकोमा सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशको २.५७ प्रतिशत र सबैभन्दा कम बागमती प्रदेशको ०.८२ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । ‘स्थानीय तहतर्फ लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा २.२६ प्रतिशत बेरुजु कायम रहेको पनि प्रतिवेदनले प्रष्टै बोलेको छ । महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार संघको लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा १ दशमलव ३६ प्रतिशत बेरुजु देखिनु मधेश प्रदेशभन्दा संघ सरकार भ्रष्टाचार र वेथितिको चाँङ्गमा पनि कम रहेको पाइएको छ । केन्द्रलाई सबैभन्दा बढि गाली गर्ने ‘प्रदेश मधेश’मा भने विधि मिचेर खर्च गर्ने र भ्रष्टाचारको गन्ध बढी आउने सम्भावना पनि सबै प्रदेशभन्दा बढी पाइएको हो ।
यो वर्षको लेखापरीक्षणबाट ५ प्रतिशतभन्दा कम बेरुजु हुने स्थानीय तह ६९२ रहेको देखिएको छ । ५ देखि १५ प्रतिशतसम्म बेरुजु हुने ६८ र १५ प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजु हुने १ स्थानीय तह रहेको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी निकाय, संगठित संस्था, समिति तथा अन्य संस्थाहरूमा बेरुजु बढ्ने क्रम अझ उकाला लाग्दै गएको पनि प्रतिवेदनले जनाएको छ । प्रतिवेदन अनुसार हालसम्म बेरुजु ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोडसम्म पुगेको पाइएको हो ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६२ औं प्रतिवेदन बुधबार सार्वजनिक भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस गरेपछि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदन अनुसार अद्यावधिक बेरुजु बढ्दै गएको देखिनु मुलुकका लागि राम्रो संकेत होइन । महालेखापरीक्षकको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदनभन्दा ६२ औ प्रतिवेदनमा अद्यावधिक बेरुजु ६३ अर्ब ३३ करोड (९.४५ प्रतिशत) बढी देखिएको छ । ६१ औं प्रतिवेदनमा अद्यावधिक बेरुजु ६ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड मात्र थियो । उक्त प्रतिवेदन अनुसार नयाँ बेरुजु ९५ अर्ब ६० करोड २१ लाख थपिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । सो बेरुजुको अधिकांश हिस्सा फछ्र्योट हुन नसकेपछि यसवर्षको अद्यावधिक बेरुजुमा थपिने गरेको छ । जुन यो पटक पनि थपिएको हो ।
महालेखापरीक्षकको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदन २०७५ सालमा सार्वजनिक भएको थियो । सो प्रतिवेदनमा अद्यावधिक बेरुजु ३ खर्ब ७७ अर्ब ४८ करोड मात्र थियो । यो बेरुजु रकम २०७४ सालको तुलनामा २९.९३ प्रतिशत बढेर गएको वर्तमानले देखाएको छ । त्यसपछि २०७७ सालमा सार्वजनिक भएको ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा थप १०.८२ प्रतिशतले बढेर चार खर्ब १८ अर्ब ३२ करोड पुगेको पनि प्रतिवेदनबाट खुलेको छ । २०७८ मा सार्वजनिक भएको ५८ औं प्रतिवेदनमा भने झिनो अंक (०.१३ प्रतिशत) ले बढेर ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड पुगेको देखिएको थियो । २०७९ मा सार्वजनिक भएको ५९ औं प्रतिवेदनमा भने १५.४६ प्रतिशतले बढेर अद्यावधिक बेरुजुको आकार ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६४ लाख पुगेको भेटिएको थियो । सो बढ्ने क्रम नरोकिएपछि २०७९ मै सार्वजनिक ६० औं अर्को प्रतिवेदनमा अद्यावधिक बेरुजु २१.४५ प्रतिशतले बढेको पनि देखियो । एकै पटक ह्वात्तै बढेर ५ खर्ब ८७ अर्ब ३३ करोड ९४ लाख पुगेको वेरुजु सार्वजनिकीको ६१ औं प्रतिवेदन २०८१ मा सार्वजनिक भएको थियो । यसमा १४.०४ प्रतिशतले बढेर अद्यावधिक बेरुजु ६ खर्ब ६९ अर्ब नाघेको देखिएको थियो ।
९१ अर्ब बेरुजु, ९४ खर्बको परीक्षण
६२ औं सार्वजनिक प्रतिवेदनले कुल ५ हजार ७ सय ६९ निकाय र संस्थाहरूको ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोडको लेखापरीक्षण गरेको छ । जसमा विभिन्न सैद्धान्तिक बेरुजुका अतिरिक्त ९१ अर्ब ६० करोड लगती बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो कुल लेखापरीक्षणको ०.९६८ प्रतिशत देखिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार संघीय सरकारका ३ हजार ९३ कार्यालयमा कुल ३१ खर्ब ६ अर्ब १६ करोड लेखापरीक्षण गरिएको छ । यसमा ४७ अर्ब ७४ करोड अर्थात् १.५४ प्रतिशत बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जुन १.३६ प्रतिशत हो ।
प्रदेशतर्फ १ हजार १ सय ६५ कार्यालयको ३ खर्ब ८ अर्ब ५६ करोडको लेखापरीक्षणबाट ४ अर्ब २० करोड बेरुजु देखिएको छ । यस्तै स्थानीय तहतर्फ यस वर्षको ७ सय ५३ र बक्यौता आठ समेत गरी ७ सय ६१ कार्यालयको ११ खर्ब १८ अर्ब ४६ करोडको लेखापरीक्षण गरिएकामा २५ अर्ब ३२ करोड अर्थात् २.२६ प्रतिशत बेरुजु देखिएको हो । समिति र अन्य संस्थातर्फ ६ सय ९५ निकायको पाँच खर्ब २२ अर्ब १३ करोडको लेखापरीक्षणमा १४ अर्ब ३३ करोड बेरुजु देखिएको छ ।
बेरुजु बढी हुने मधेश पहिलो, बागमती लाष्ट
तथ्याँकीय नतिजामा मधेश प्रदेश सबैभन्दा बढि बेरुजु हुने प्रदेशमा परेको छ । यो भनेको मधेश प्रदेशको २.५७ प्रतिशत बेरुजुको तालिकाले प्रष्ट्याएको छ । त्यसै गरी बाग्मती प्रदेश भने बेरुजु सबैभन्दा कम गर्ने प्रदेशका रुपमा अरुभन्दा अब्बल देखिएको छ । तथापि बागमती प्रदेशको पनि ०.८२ प्रतिशत बेरुजु चाही उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय तहतर्फ २.२६ प्रतिशत बेरुजु कायमै छ । यो वर्षको लेखापरीक्षणबाट पाँच प्रतिशतभन्दा कम बेरुजु हुने स्थानीय तह ६ सय ९२ वटा रहेका छन् । ५ देखि १५ प्रतिशतसम्म बेरुजु हुने ६८ र १५ प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजु हुने एक स्थानीय तह गरी शुद्ध कार्यसम्पादन नगर्ने पालिकामा भने सबै मुछिएका छन् । यसले पनि नेपालमा भ्रष्टाचारी घट्नेभन्दा पनि केन्द्र सरकार तर्फमात्र नभई पालिका र प्रदेश सरकारहरुको कमाण्डिङमा चलेका सरकारहरु झन् विधिसंमत नचलेका पाइएको छ ।
तलका कार्यालयभन्दा ३५ प्रतिशत कम बेरुजु माथि
३ हजार ९३ संघीय सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण गरिएकोमा एक हजार १०५ कार्यालय (३५.७३ प्रतिशत) मा बेरुजु कम देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश सरकारी कार्यालयतर्फ १ हजार १ सय ६५ कार्यालयको लेखापरीक्षण गरिएकामा ३ सय ३३ कार्यालय (२८.५८ प्रतिशत) मा कम बेरुजु देखिएको महालेखाको सार्वजनिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
-1747653699.jpg)
-1747653699.jpg)
-1747044296.jpg)
