एउटै काम, एउटै घाम र एउटै पसिना । तर, कामको मूल्य भने असमान । महिलालाई पुरुषको तुलनामा कमजोर ठानेर परम्परागत हिसाबले ३–४ किलो धानमा दिनभरि खटाउने चलन पर्सालगायत मधेशका जिल्लामा अहिले पनि विद्यमान छ । पर्साको पटेर्वासुगौली गाउँपालिकाले कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको ज्यालादर तय गरे पनि वीरगञ्ज महानगरसहित अन्य पालिकाले यस्तो विधि अपनाएका छैनन् । पर्सामात्र होइन, मधेशका कुनै पनि पालिकाले यो उपायले समान ज्यालाको व्यवस्था मिलाएको जानकारी अहिलेसम्म छैन । यो तथ्यले नै स्थानीय शासनको कमजोरीलाई उजागर गरिरहेको छ । परिणाम, त्यही काम गरेको ज्याला पुरुषले ५०० रुपैयाँ पाउँदा महिलाहरूको ज्याला तुलनात्मक निकै कम छ । उनीहरूले पाउने अन्नको बजार भाउ हेर्दा ८० देखि १०० रुपैयाँसम्म पर्दछ । समान कामका लागि ज्यालमा भइरहेको यो हदसम्मको असमानता र शोषणको तत्काल अन्त्य जरुरी छ ।
यो केवल ज्यालाको भिन्नताको विषयमात्र होइन, यो महिलामाथि हुने संरचनागत अन्याय र गम्भीर असमानता हो । यसले महिलालाई सदैव आर्थिक रूपमा आश्रित र कमजोर बनाइरहेको छ । नेपालको श्रम कानूनले पनि यसलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । सरोकारका सरकारी निकायहरू कानूनलाई कारण देखाएर जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै आएका छन् ।
नेपालको मौजुदा श्रम कानून, श्रम ऐन–२०७४ ले औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारको पारिश्रमिक र हकहितको व्यवस्था गरेको छ । तर, ठूला भएर पनि अनौपचारिक रोजगारीका क्षेत्रहरू आजसम्म कानूनको नियमनमा छैनन् । यसबाट श्रम कार्यालयदेखि जिल्ला प्रशासनसम्मका जिम्मेवार निकाय ‘हाम्रो अधिकारक्षेत्रमा पर्दैन’ भन्दै पन्छिने प्रवृत्ति देखिएको छ । प्रश्न के हो भने–जब असमानतामा सबै मौन छन्, पीडितले कसरी आवाज उठाओस् ?
आज ६५ प्रतिशत नेपाली आश्रित रहेको कृषि क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक महिलाहरू असमान र न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य छन् । कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाको चरम श्रम शोषण भइरहेको छ । अनौपचारि श्रम क्षेत्र सबैभन्दा बेवारिसे र कानूनी सुरक्षाभन्दा बाहिर छ । कृषिमा काम गर्ने महिलाको श्रमपूर्ण जीवन यही कानूनी अभावको मारमा परेको छ ।
सरकारले न्यूनतम ज्यालादर ७५४ रुपैयाँ तोकेको छ, तर त्यो व्यवस्थित र औपचारिक क्षेत्रको लागि मात्रै हो । यो व्यवस्थाले खेतबारीमा ढुंगा–माटोसँग लडिरहेका महिला श्रमिकलाई समेटेको छैन । यसोत निर्माण क्षेत्रबाहेक अन्य अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारलाई पनि यो व्यवस्थाले समेट्न सकेको छैन । सरकारले विकास निर्माणका कामको ठेक्का लगाउनुपर्ने भएकाले जिल्लादर तोक्ने गरिएको छ । जसमा निर्माण क्षेत्रका कामदारको ज्याला पर्न गएको हो । अन्यथा यो क्षेत्र पनि बेवारिसे नै हुने थियो । अन्य अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारहरू सरकारी प्रावधानबाट टाढा, असुरक्षित र अन्यायपूर्ण अवस्थामा काम गर्न बाध्य छन् । कानून व्यवसायीहरूका अनुसार महिला श्रमिकले ज्यालामा विभेदका उजुरीसमेत दर्ता गराउँदैनन् । उजुरी दिनुअघि नै उनीहरूलाई छाक टार्ने चिन्ताले छोपेको हुन्छ । यो स्वेच्छिक होइन, बाध्यताले थोपरेको मौनता हो । यसोत, पर्साको पटेर्वासुगौलीका श्रमिक महिलाले असमान ज्यालाविरुद्ध तहगत सरकारमा पुगेर आन्दोलन नै गरेका सन्दर्भ पुराना भइसकेका छैनन् ।
अनौपचारिक श्रम क्षेत्र देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । कृषि क्षेत्रले लाखौं परिवार धानिरहेको छ । तर, त्यही क्षेत्रका श्रमिकलाई राज्यले कानूनमै भुलिरहेको छ । यस्तो कानूनी अनुपस्थितिले महिलाको आर्थिक स्वतन्त्रतामात्र होइन, उनीहरूको जीवनका आधारभूत अधिकारलाई पनि अपमानित बनाइरहेको छ । किसान–साहु र मजदूरबीच हुने श्रम सम्बन्धलाई चलनचल्तीको भरमा चलाउन दिने अवस्था अब अन्त्य हुनु पर्दछ ।
समान कामको समान ज्याला कुनै दयाका रूपमा नभएर अधिकारका रूपमा स्थापित हुनुपर्छ । कानूनी अधिकारको रुपमा व्यवस्थित हुनु पर्दछ । नेपालको संविधानले लैंगिक आधारमा विभेद गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । समान कामका लागि महिलालाई कम र पुरुषलाई बढी ज्याला दिइनु संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन हो । त्यसलाई कानूनी तरिकाले सम्बोधन नगर्नु सरकारको गैरजिम्मेवारी हो । प्रकारान्तरले यो राज्यका निकायहरूबाटै संविधानको पालना नहुनु पनि हो । संविधानले दिएको अधिकार उपभोग गर्दै श्रमलाई अवसर, सम्मान र आर्थिक स्वतन्त्रतामा रूपान्तरण गर्ने न्यायपूर्ण व्यवस्था निर्माण गर्नु नै राज्य र समाजको साझा जिम्मेवारी हो ।
समान ज्याला भनेको समान सम्मान हो । र, सम्मानमा भेदभाव कुनै सभ्य समाजको विशेषता होइन । यदि हामीले आज असमानतामाथि आँखा चिम्लियौं भने भोलि हाम्रो कृषिक्षेत्र, हाम्रो अर्थतन्त्र र हाम्रो सामाजिक संरचना नै दीर्घकालीन रुपमा नोक्सानीमा पर्न सक्दछ । स्थानीय सरोकारसँग नजिकबाट जोडिएका स्थानीय सरकारहरूले कृषि तथा अनौपचारिक श्रम क्षेत्रका लागि स्पष्ट र बाध्यकारी ज्यालादर निर्धारण गर्नु पर्दछ । श्रम शोषण रोक्न कानूनी रुपमै अनुगमन संयन्त्र बलियो बनाउनु आवश्यक छ ।