राजसंस्था पुनर्स्थापना र हिन्दु अधिराज्यका पक्षमा गठित 'संयुक्त जनआन्दोलन समिति' ले आगामी जेठ १५ गतेदेखि अनिश्चितकालीन जनआन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ। बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत समितिका संयोजक नवराज सुवेदीले उक्त आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन्।
सुवेदीका अनुसार आन्दोलनमा राप्रपा, राप्रपा नेपाल, राष्ट्रिय शक्ति नेपाल, नेपाली कांग्रेस (बिपी), शिव सेना लगायत विभिन्न दल र संगठनहरूको समर्थन रहनेछ। पत्रकार सम्मेलनमा सुवेदीसँगै राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा, राष्ट्रिय शक्ति नेपालका प्रमुख केशरबहादुर विष्टलगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
यद्यपि यसअघि उक्त समितिमा आफूहरू नरहने स्पष्ट गरेका नेताहरू लिङ्देन, थापा र विष्ट पनि कार्यक्रममा सहभागी थिए र सुवेदीले आन्दोलनको घोषणा गर्दा उनीहरू उठेर ताली बजाएका थिए।
सुवेदीले आन्दोलनको माध्यमबाट “उन्नत र प्रजातान्त्रिक प्रणाली” स्थापना गर्ने दाबी गर्दै संवैधानिक राजसंस्था, सनातन हिन्दु अधिराज्य पुनर्स्थापना, संघीयता खारेज, सुशासन तथा भ्रष्टाचार अन्त्य आफूहरूको प्रमुख लक्ष्य रहेको बताए। उनले केन्द्र र स्थानीय तहलाई सुदृढ गर्ने एजेन्डासमेत सार्वजनिक गरेका छन्।
“राजनीतिक दलहरूले चाहने हो भने सहमति र सहकार्यबाटै वर्तमान संविधानभित्र रहेर पनि हाम्रो मागहरू सम्भव छन्,” सुवेदीले भने, “तर अब व्यापक जनदबाब सिर्जना गर्न हामी जेठ १५ गतेदेखि शान्तिपूर्ण अनिश्चितकालीन जनआन्दोलनको बाटोमा उत्रिनेछौं।”
यो आन्दोलन २०६५ सालको जेठ १५ गते गणतन्त्र घोषणा भएको दिनलाई लक्षित गरी सुरु गरिँदैछ। संयोजक सुवेदीले आन्दोलन कुनै दल वा सरकारविरुद्ध नभई सर्वसत्तावादको अन्त्यका लागि केन्द्रित हुने स्पष्ट पारे।
यसअघि चैत १५ गते समितिले तोकेको कमाण्डर दुर्गा प्रसाईंको नेतृत्वमा तीनकुनेमा भएको प्रदर्शन हिंसात्मक बनेको थियो। सो घटनामा दुई जनाको मृत्यु हुनुका साथै निजी घर, सरकारी सवारीसाधन, पार्टी कार्यालय र जडिबुटी प्रशोधन केन्द्रमा आगजनीसमेत भएको थियो।
घटनासँग सम्बन्धित आरोपमा दुर्गा प्रसाईं, राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रलगायतविरुद्ध प्रहरीले म्याद लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ।
