३१ असोज, काठमाडौं । निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि सरकार कामचलाउ बन्छ र उसले निर्वाचन प्रक्रियालाई सहयोग गर्ने र नियमित भैपरी आउने बाहेक अरू दीर्घकालीन असर र महत्व राख्ने काम गर्दैन भन्ने मान्यता राखिन्छ । तर, १९ भदौ २०७९ मा सरकारले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको घोषणा गरेयता यस्ता धेरै निर्णय गरिरहेको छ, जुन दीर्घकालीन महत्व र नीतिगत प्रकृतिका छन् ।
केही दिनअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उच्च अधिकारीहरू राष्ट्रपति कार्यालय, शीतलनिवास पुगेका थिए । उनीहरूले संसदीय सुनुवाइ नभए पनि न्यायपरिषदबाट सिफारिस भएका तीन न्यायाधीशलाई नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको क्षेत्राधिकारमा समेत नपर्ने यो काम आचारसंहिता विपरित थियो । जबकि, आगामी दिनमा स्वार्थ बाझिने विषय उठ्न सक्ने भनेर सिफारिस भएका न्यायाधीशहरू समेत तत्काल आफूहरूको नियुक्ति नहोस् र बरु प्रक्रिया लम्बियोस् भन्ने चाहिरहेका छन् ।
‘संवैधानिक नियुक्तिको विषयमा पहिले पनि प्रश्न उठेको हो । संसदीय सुनुवाइ विनाको नियुक्तिमा उठेको विवाद त सर्वोच्च अदालतमै विचाराधीन छ’ पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल भन्छन्, ‘संसदीय सुनुवाइपछि मात्रै तोकिएका संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति हुनुपर्छ भन्ने संविधानको मर्म हो । अरू बेलामा त यसको पालना हुनुपर्छ भने अहिले निर्वाचनको मुखमा जसरी पनि हुनुपर्छ भनेर दबाव दिन मिल्छ र
२ भदौमा सरकारले सप्तरीको राजविराज–१३ मा रहेको सरकारी जग्गा मधेश कृषि विश्वविद्यालयलाई लिजमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । हेर्दा नियमित प्रक्रिया जस्तो देखिए पनि यो निर्णयले मधेश प्रदेशमा सत्तारुढ दलको मत प्रभावित पार्ने उद्देश्य बोकेको देखिन्छ ।
पूर्वसचिव महेश्वरप्रसाद न्यौपाने यस्ता विषयमा निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘सरकारको वार्षिक योजनामा नपरेको र बजेटमा उल्लेख नभएका विषय कार्यान्वयनमा जान्छन् भने निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने हो’ उनी भन्छन्, ‘सामान्यतया निर्वाचन आयोगले समेत वार्षिक कार्यक्रममा परेका विषयवस्तुहरूलाई छुट दिने गरेको हुन्छ । त्योभन्दा बाहिर गएर निर्वाचन प्रक्रियामा नै प्रश्न उठ्ने गरी काम हुन्छ भने त आचारसंहिता आकर्षित हुने विषय बन्छ नि
७ असोजमा राष्ट्रगानका रचयिता व्याकुल माइलालाई सहज जीवनयापनका लागि दिइएको मासिक भत्तालाई २५ हजारबाट ५० हजार पुर्याउने निर्णय भयो । राष्ट्रगानका सर्जक माथिको सम्मान सार्वजनिक रूपमा लोकप्रिय निर्णय हो । त्यही दिन सरकारले विभिन्न स्थानीय तहलाई जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने निर्णय समेत गरेको छ ।
त्यति मात्र होइन, सरकारले गत महिना अवकाश पाएका कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीलाई लाभ हुने गरी सुविधा थप्ने निर्णय गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले केही साताअघि स्थायी प्रकृतिको राजस्व परामर्श समिति खारेज गर्यो । समितिमा अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका पदाधिकारीहरू थिए ।
‘सरकारले भन्दा पनि संसद्बाट कानुन निर्माण गरेर अवकाशप्राप्त न्यायाधीश, संवैधानिक पदाधिकारीको सुविधाका बारेमा निर्णय लिनुपर्ने हो, चुनावका बेलामा यस्तो गर्नु झनै उचित होइन’ पूर्वसचिव त्रिताल भन्छन्, ‘संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर सुविधा दिनु गलत हो । लोकतान्त्रिक मुलुकमा यस्तो अभ्यास प्रायः देखिंदैन । कानुन बनाएर मात्रै निर्णय गरिन्छ ।’ पूर्वसचिव त्रिताल निर्वाचन घोषणापछि निर्वाचनमा खटिने पदाधिकारी र कर्मचारीको सुविधा र व्यवस्थापन बाहेक अरू कुनै पनि सुविधाबारे निर्णय लिन नहुने बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदका केही सदस्य
सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणाअघि नै प्रशासनिक सुधार र व्यवस्थापनका केही निर्णयहरू गरेको थियो । निजामती कर्मचारीहरूको तलब पुनरावलोकन, दरबन्दी कटौतीलगायत विषय यसका उदाहरण हुन् । यो काम कति विरोधाभासयुक्त छ भने एकातर्फ सरकारले दरबन्दी कटौतीको गृहकार्य गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रमुख पदको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ । २६ साउनको बैठकले प्रमुख विशेषज्ञ ९१२औं पदको नाम परिवर्तन गर्दै अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव बनाउने निर्णय गरेको छ ।
यही मौकामा मन्त्रीहरूले समेत आ–आफ्नो क्षेत्रमा अनुकूलका निर्णयहरू गराइरहेका छन् । २७ भदौको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वीरगञ्जमा प्राकृतिक चिडियाखाना स्थापनाको निर्णय गर्यो । चिडियाखाना स्थापनाको आवश्यकता र औचित्य आफ्नो ठाउँमा होला तर, पर्सा–१ का सांसद समेत रहेका वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादवले आफ्नो क्षेत्रका मतदाताको ध्यान खिच्ने गरी त्यो निर्णय गराएका थिए । यसबारे टिप्पणी गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक सहसचिवले भने, ‘यसरी धमाधम दीर्घकालीन प्रकृतिका निर्णय गरेको देख्दा सरकारले मंसिरमा निर्वाचन छ भन्ने नै भुले जस्तो लाग्न थालेको छ ।’
वन तथा वातावरणमन्त्री यादवले संखुवासभाको मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्जमा विद्युत् उत्पादनको अनुमतिका लागि दबाव दिएका थिए । वातावरणीय न्यायको गम्भीर विषय देखिएको भन्दै यसमा अदालतबाट अन्तरिम आदेश भएको छ । यसरी अदालतमा विचाराधीन भएको त्यो मुद्दाले कतिपय न्यायाधीशलाई समेत विवादमा तानेको अवस्थामा समेत मन्त्री यादवले हचुवाको भरमा निर्णय गर्न खोजेका थिए । निकुञ्जभित्र कसरी र कुन हदसम्म विकास आयोजना सञ्चालन गर्न दिने भन्नेबारे यो विवाद अहिले सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा छ ।
यसबारे विस्तृतमा हेर्नुहोस्– जबराको ‘सेटिङ’ जसले न्यायाधीशहरूलाई विद्रोहमा उतार्यो
यो बीचमा अर्थ मन्त्रालयले डेढ वर्षदेखि रिक्त रहेको कर्मचारी सञ्चय कोषको प्रशासक नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढायो । १६ भदौमा सरकारले विद्युतीय सुशासन आयोग गठन गरेको थियो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नै सूचना–प्रविधि सल्लाहकार रहेका दीपेश विष्टलाई आयोगको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओ नियुक्त गरेका थिए ।
आफू नियुक्त भएको डेढ वर्षको अवधिमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा निरोधात्मक काम गर्ने र सुशासन सम्बन्धी सल्लाह दिने केन्द्रीय निकाय राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको एउटा पनि बैठक नडाकेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुलुकको सुशासनकै लागि निर्वाचनको मुखमा आयोग गठन गरेको तथ्य आफैंमा अपत्यारिलो लाग्छ ।
७ असोजमा सरकारले खारेज भइसकेका विभिन्न विकास समिति फेरि गठन गर्ने निर्णय गर्यो । यसअघि संघीयता कार्यान्वयनसँगै यस्ता समितिको औचित्य सकिएको भन्दै सरकारले विघटन गर्ने निर्णय गरेको थियो । यस्ता समितिमा रहेका कर्मचारीहरूलाई समायोजनमार्फत व्यवस्थापन गर्न समेत हम्मेहम्मे परेको थियो । अहिले फेरि निर्वाचनका मुखमा सरकारले यस्ता समिति गठनमार्फत पदाधिकारी र कर्मचारी भर्ती गर्न खोजेको छ ।