नेपालमा भएको राजनीति परिवर्तनका कारण व्यवस्था परिवर्तन भएको छ । सिंह दरवारको अधिकार गाउँ गाउँमा आएको छ । स्थानीय सरकार निर्माण भई जनताका प्रतिनिधिले शासन गरिरहेका छन । धेरै अधिकारहरु स्थानीय तहमा आई पुगेको छ । पुरानो संरचना समाप्त नयाँ संरचनाको निर्माण भएको छ तर पनि धनि, आर्थिक पहुँच भएका मानिसहरु सहज रुपमा आफनो जिविका चलाईरहेका छन भने आम मानिसलाई कठिनाई भईरहेको छ ।
आफनो दैनिकी चलाउनका दुःख कष्ट भोगीरहेका छन । सावैजनिक चासोका विषयहरुमा बोल्नु पर्ने व्यतिmहरु चुप लागेको अवस्था देखिन्छ । महँगी, मल खाद्यको अभाव आम जनताले भोगिरहेको भए पनि आम जनताका लागी बोल्नु पर्ने निकाय मौन भएको देखिन्छ । आम उपभोगता कठिनबाट बचाउनका लागी बोल्नु पर्ने तथा आम जनता ठगिएको महसुस भएको अवस्थमा कार्वहीका लागी सर्ने उपभोगता हक हित समुह समितिहरु बोल्न नसकेको अवस्था छ । आखिर सार्वजनिक चासोको विषय बोल्ने को त ?
खोई त सार्वजनिक चासोको विषयमा आवाज ? खोई सुधारका लागि वहश , सम्बाद ? बजारहरुमा सामान्य चिया पसल देखि ठूला ठूला पसलेहरु बिभिन्न बहानामा आम जतालाई झुक्याईरहेका हुन्छन । बिभिन्न बहानामा आम उपभोतmालाई ठगिरहेको छन तर सार्वजनिक चासोको विषयमा काम गर्ने भनेर गठन भएका समितिहरु मुख दर्शक बनेको पाईन्छ न सचेत नागरिकको तर्फबाट खबरदारी भएको न त प्रशासनबाट कार्वाही अहिले आम जनताको लागि बोल्ने को ?
स्थानीय सरकार आए पछि धेरै सुधारहरु भएका छन । घर आँगन सरकार आएको छ तर यसका साथ साथै धेरै बेतिथिहरु पनि भित्रिएका छन । सुशासन कायम गर्ने निकाय आफै भ्रष्ट बनेको छ । वेरुजु बढेको, बजेट खर्च गर्न नसकेको, समयमा पालिकाको परिष हुन नसकेको, पालिमा भागबण्डा नमिल्दा झडप भएको समाचार अहिले दिनहरु आईरहेका छन । खास मधेशमा यस्ता समाचारहरु अझ बढी आईरहेका छन ।
जनताको विकासको लागि बनेका सरकारहरु विलासितामा रमाएको हामी देखि रहेका छौ । पढि रहेका छौ तर यसको बारेमा खोई त चासो राखेको छ । खोई त यसको बारेमा नागरिक समाजले अवाज उठाएको ? खोई त खवरदारी गरेको ? आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ मा मधेश प्रदेशको वेरुजु २ अरव भन्दा बढी छ । ५ वर्ष पुग्नै लाग्दा धेरै योजनाहरु वेवारिसे अवस्थामा छन । बजेट अभाव भयो भनेर भन्ने तर ५० प्रतिशत रकम फ्रिज भएको छ । यस्तो सार्वजनिक चासोको विषयमा खोई सावर्जनिक बहश भएको ? खोई यस तर्फ नागरिक समाजको ध्यानाकर्षण भएको ?
नेपालको विद्यमान शासन प्रणालीले शासन सञ्चालन प्रक्रियालाई अधिकतम विकेन्द्रित गरी नागरिकलाई सबैभन्दा तल्लो तह, नजिकको, पायक पर्ने निकायबाट सेवा प्रदान गर्ने नागरिकका आवाज सुन्ने मनसाय मनसाय हो । त्यही भएर गाउँ विकास समितिबाट गाउँपालिकामा रूपान्तरण गरिएको हो ।
तत्कालीन अवस्थाका अधिकांश गाउँ विकास समितिहरू वडा कार्यालयमा परिणत गरिएका छन् किनकि वडा कार्यालयबाट विद्यमान कानुन अनुसारका सेवा प्रदान गर्ने निकायको रूपमा विकास गर्नको लागि हो । तर आज वडा कार्यालय कानुनका भावना अनुसार संस्थागत हुन सकेका अझै सकेका छैनन् । वडा कार्यालयमा कर्मचारीहरूको ठुलो अभाव छ ।
स्थानीय सरकारमा अझै पनि वडा कार्यायहरु प्राथमिकतामा परेका छैनन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले करिब ३६ प्रकारका कामहरू वडा कार्यालयलाई सुम्पेको छ तर पर्याप्त जनशक्ति अझै पुगेका छैन । यी सबै परिवेशमा के कुराको निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ भने अझै पनि शासकीय पात्रहरूमा केन्द्रीकृत मानसिकता छ ।
संवैधानिक र कानुनी रूपमा हामी संघीय शासन प्रणालीमा रूपान्तरण भए पनि हाम्रो शासकीय सोच, शैली, र व्यवहार संघीयता सापेक्ष हुनै बाँकी छ । संघीय शासन प्रणालीलाई फलाउने फुलाउने चिन्तनका साथ विद्यमान सबै प्रणालीमा रूपान्तरण आवश्यक छ र यसका लागि नागरिक समाजको निरन्तर खबरदारी आवश्यक छ ।