विद्यार्थीको अधिकारमै ठाडो प्रहार हुने गरी सार्वजनिक यातायातमा ४५ प्रतिशत भाडा छुट नदिने प्रवृत्ति बढेपछि सरकार कडाइमा उत्रिएको छ।
यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक सवारीसाधनमा विद्यार्थीलाई अनिवार्य रूपमा ४५ प्रतिशत भाडा छुट दिन निर्देशन दिएको छ। हालै विभागले यातायात व्यवसायी तथा सरोकारवाला निकायलाई परिपत्र गर्दै उक्त सहुलियत कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न ताकेता गरेको हो।
विभागले नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ र साझा यातायात सहकारी संस्था लिमिटेड लाई पत्राचार गर्दै विद्यार्थीहरूको कानुनी अधिकारको सम्मान गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।
पछिल्लो समय इन्धन मूल्यवृद्धिसँगै कतिपय सार्वजनिक सवारीसाधनले विद्यार्थीलाई छुट नदिएको गुनासो बढिरहेको छ। विभागका अनुसार हेलो सरकार तथा गुनासो पेटिकामार्फत विद्यार्थीहरूले तोकिएको ४५ प्रतिशत छुट नपाएको भन्दै उजुरी दर्ता गराइरहेका छन्।
त्यसैगरी, चालक तथा सहचालकले विद्यार्थी परिचयपत्र देखाउँदा समेत सहुलियत दिन अस्वीकार गर्ने र दुर्व्यवहार गर्ने घटनाहरू बढेपछि विभागले पुनः ध्यानाकर्षण गराउँदै कडा निर्देशन जारी गरेको हो।
विभागले आफ्नो पत्रमा सरकार र यातायात व्यवसायीबीच २०६५ फागुन २० गते भएको सहमतिलाई स्मरण गराएको छ। उक्त निर्णयअनुसार विद्यार्थीहरूले सार्वजनिक यातायातमा ४५ प्रतिशत भाडा छुट पाउने व्यवस्था लागू हुँदै आएको छ।
विभागका अधिकारीका अनुसार, परिचयपत्र भएका विद्यार्थीलाई छुट दिन आनाकानी गर्ने सवारीसाधनमाथि आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।