देशको औद्योगिक क्षेत्र अहिले अव्यावहारिक र अस्पष्ट राजस्व नीतिको मारमा परेको छ । सरकारले औद्योगिक लगानीको वातावरण बनाउन नीति र त्यसअनुसारका कानून बनाइएको र कतिपय कानून संशोधनको क्रममा रहेको बताइरहँदा एउटा सामान्य, तर गम्भीर समस्याबाट औद्योगिक क्षेत्र संकटग्रस्त भएको छ । औद्योगिक कच्चा पदार्थ र तयारी बस्तुमा समान भन्सार दरबन्दीले अहिले कतिपय उद्योग समस्यामा परेका छन् ।
सरकारले दाल उद्योगले उपयोग गर्ने गेडागुडी र तयारी दालको आयातमा सामान १० प्रतिशत भन्सार दरबन्दी लगाएपछि बारा र पर्साका उद्योगी व्यापारीहरूको संस्था वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले स्वदेशी दाल उद्योगहरू संकटमा परेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
तयारी दाल र कच्चा दलहन दुवैमा १० प्रतिशत भन्सार महशुल र १३ प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि कर लिँदा औद्योगिक संरचना नै अन्योल र समस्याग्रस्त बनेको उद्योगीहरूको गुनासोलाई अस्वाभाविक मान्न सकिन्न । पहिलो नजरमा यो सामान्य प्रशासनिक त्रुटि जस्तो देखिए पनि, यसले बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरसहित देशभरका दाल उद्योगहरूको अस्तित्व संकटतिर धकेलिदिएको छ ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई पठाएको पत्रमा उठाइएका मागहरू केवल व्यापारिकमात्र होइनन्, औद्योगिक वातावरण बनाउने अनिवार्य नीतिगत आवश्यकताको उठान हो । सरकार स्वयंले विगतदेखि नै कच्चा पदार्थ र तयारी सामानबीच भन्सार दरमा कम्तीमा एक तह फरक राख्ने नीति लिइएको भनेको थियो । तर, अहिले सरकारकै अव्यावहारिक नीतिका कारण उद्योगहरू संकटमा परेका छन् ।
स्थानीय दाल उद्योगहरूले भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट ल्याइने गेडागुडीलाई कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गर्छन् । तर, भन्सारले त्यही कच्चा पदार्थ र बजारमा सिधै बेचिने तयारी दाललाई एउटै दरमा राजस्व लिँदा स्थानीय उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता क्षीण भएको छ । आयातित दालसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा स्वदेशी उत्पादनले बजार गुमाउने स्थिति छ । यस्ता उद्योगहरूको लगानी डुब्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
कच्चा पदार्थ र तयारी बस्तुको आयातमा कम्तीमा २ तह फरक भन्सार दर राखिने उद्योगीको माग स्वाभाविक छ । वस्तुतः यो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका सामान्य सिद्धान्तहरूसँग पनि मेल खान्छ । कच्चा पदार्थ र बजारमा सिधै आउने तयारी सामानलाई सरकारले एउटै दरमा कर लगाउँदा दुईवटा असर देखा पर्छ । स्थानीय उद्योग उत्पादनमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छन् । विदेशी तयारी सामानलाई आन्तरिक बजारमा अनावश्यक प्रोत्साहन मिल्छ । दाल उद्योगको समस्या एउटा उदाहरणमात्रै हो ।
स्वदेशका प्रिन्टिङ्ग र प्याकेजिङ उद्योग पनि यस्तै समस्यामा परेका छन् । स्थानीय औषधि उद्योगले आयात गर्ने प्याकेजिङ सामग्रीमा १ प्रतिशत भन्सार तिरे पुग्छ । तर, स्वदेशका उद्योगले आयात गर्ने यसको कच्चा पदार्थ कागज, मसी, गमलगायतका १५ प्रतिशतसम्म भन्सार र बिक्रीमा १३ प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि कर लिने नीति सरकारको छ । यसले प्रिन्टिङ्ग र प्याकेजिङ उद्योग स्वदेशी बजारको अवसरबाट उद्योग वञ्चित भएका छन् ।
औद्योगिक प्रवद्र्धन भन्दै सरकारी दस्तावेजहरू भरिभराउ भए पनि व्यावहारमा नीतिहरू उद्योगलाई हतोत्साहित गर्ने खालका छन् । यो विरोधाभास दीर्घकालीन रूपमा देशको उद्योग उद्यम संरचनाका लागि घातक बन्नेछ । उद्योगहरूले हजारौं युवालाई रोजगारी दिएका छन् । नीतिगत त्रुटिका कारण यी उद्योग कमजोर बन्दा यसको सीधा असर रोजगारी, उत्पादन र अर्थतन्त्रमा पर्दछ ।
दाल उद्योगीहरू र उद्योगीका सस्ंथाले उठाएका माग कुनै विशेष आग्रह होइनन् । खुला बजार व्यवस्था र औद्योगिक संरक्षणका लागि आवश्यक सन्तुलन कायम गर्न गरिएको प्राविधिक र न्यायोचित माग हो । सरकारले यो मागलाई उचित तरिकाले सम्बोधन गर्नु पर्दछ । अब सरकारको परीक्षण पनि यहीँ छ । अहिलेका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई अर्थतन्त्र बुझेको व्यक्तिको रुपमा लिइएकाले यो उनको विद्वताको परीक्षा हो । उद्योग बचाउने कि अव्यवस्थित र अव्यावहारिक कर प्रणालीलाई निरन्तरता दिने ? सरकारले यो विरोधाभासको समाधान निकाल्नु पर्दछ । समयमै सही निर्णय लिएर उद्योगलाई जोगाउनु सरकारको सापेक्ष कर्तव्य पनि हो ।
उद्योगमैत्री भन्सार दरबन्दी लागू गर्नु सरकारको प्राथमिक जिम्मेवारी हो । सरकारले यस विषयमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन । कच्चा पदार्थ र तयारी सामानको आयातमा स्पष्ट र वैज्ञानिक कर नीति बनाउनु पर्दछ । सरकारले जटिल नीति होइन, व्यावहारिक र उद्योगअनुकूल कर नीति अपनाएमात्र देशका उद्योग बाँच्ने छन्, औद्योगिक लगानी विस्तार हुनेछ । र, स्वदेशका उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता बलियो हुनेछ ।
-1759064972.jpg)
